काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ६ महिनादेखि स्थिर निक्षेपको ब्याजदर असोजदेखि बढाएका छन् । मुद्दती निक्षेपमा फागुनदेखि ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका बैंकहरूले असोजमा बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
अधिकांश बैंकहरूले असोजका लागि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुर्याएका छन् भने प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १५ प्रतिशतसम्म दिने भएको छ ।
चरम तरलता अभाव झेलिरहेका बैंकहरूले निक्षेप बढाउन भन्दै ब्याजदर बढाएका हुन । यसअघि ब्याज बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने मान्यता राख्ने बैंकहरू अब भने ब्याज बढाएर मात्रै निक्षेप बढाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
फागुनदेखि ब्याज नबढाउने भद्र सहमति गरेका बैंकहरूले असोजदेखि स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेका हुन् । सोही अनुसार बैंकहरूले असोजका लागि ब्याजदर सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सामान्यतया ब्याजदर कर्जाको मागले निर्धारण गर्ने भए पनि नेपालमा भने नियामकीय निकाय र स्वयम् बैंकरहरूले निर्धारण गर्ने गरेका छन् । कर्जाको माग अधिक हुँदा ब्याजदर बढ्ने र कम हुँदा घट्ने गर्दछ । तर, कहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर ब्याज बढाउन लगाम लगाउने गरेको छ भने कहिले नीतिगत दरमा कडाइ गर्दै बढाउन प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
यस्तै, बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाकै ‘लूप ह्वोल’को प्रयोग गर्दै ब्याजदर बढाउने घटाउने गरेका छन् । पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमै ब्याजदर दोब्बर बढीले बढेको छ । कोरोनाकालमा ६/७ प्रतिशतमा झरेको निक्षेपको ब्याज अहिले १२ प्रतिशत माथि पुगेको छ । त्यस्तै, ६ प्रतिशतसम्म झरेको कर्जाको ब्याजदर अहिले १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
अहिले बैंकहरूले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई आधार मान्दै ब्याजदर बढाएका हुन् । यद्यपि, नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगरी ब्याज बढाउँदैमा मात्र निक्षेप आउनेमा भने शंका रहेको छ ।
निक्षेप सिफ्ट हुने मात्र हो, उल्टो बैंकको लागत बढाउँछ
पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई अहिलेको ब्याजदर वृद्धिले निक्षेप संकलन बढाउने नभइ बैंकको लागत मात्र बढाउने बताउँछन् ।
‘अघिल्लो ६ महिनाको दौरानमा यो ६ महिनामा निकै ब्याजदर वृद्धि हुँदा समेत निक्षेप वृद्धि भएन,’ उनले भने, ‘बचतको ८ प्रतिशत, रेमिट्यान्सको १५ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छु भनेर प्रतिस्प्रर्धा गरेर बढ्ने देखिँदैन् । यसले एक बैंकको रकम अर्को बैंकमा जाने मात्र हो ।’
मुद्राको माग बढेपछि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि स्वभाविक भए पनि त्यस अनुसारको ब्याजदर वृद्धिले मागमा सहजता नल्याउने उनले बताए । ‘बैंकहरुले अहिले आफ्नो लागत बढाउदा कर्जा महंगोतर्फ जान्छ । तर, ब्याजदर बढाउदैमा बैंकमा पैसा बढ्छ भन्ने छैन् । यसरी निक्षेप सिफ्ट हुनेक्रम बढ्छ । त्यो ६ महिनाअघिकै ब्याजदरसँग तुलना गर्दा पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।
वित्तीय प्रणालीको स्थायी तरलता सुविधा भए पनि ब्याजदर बढाएर मात्र निक्षेप संकलन नबढ्ने एक बैंकका सीईओले बताए । ‘नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कायम तरलता अभावको समस्या अहिलेको मात्र होइन । करिब १ वर्षसम्म कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु भनेको तत्काल समाधान हुने समस्या होइन्,’ उनले भने, ‘ब्याजदर बढाउदैमा निक्षेप संकलन नबढ्ने यसअघिको दृष्टान्तले देखाइसकेको छ । फेरि पनि बैंकहरूले सोही औजार अपनाए । नियामकले नीतिगत सुधार गर्नुको विकल्प नै छैन् ।’
राष्ट्र बैंककै कारण ब्याज बढाउन बाध्य
राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइ र बैंकहरुकै कारण बैंकिङ प्रणाल तरलता अभाव खड्किएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको मौद्र्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सीसीडी व्यवस्था हटाएर सीडी लागू गरेको थियो । ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने कर्जा– निक्षेप अनुपातको व्यवस्थाले बैंकहरू दबाबमा थिए ।
यसैगरी, चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत अनिवार्य नगद अनुपातलाई १ प्रतिशतले वृद्ध गरेर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसको कारण थप रकम प्रणालीमै थुप्रिए पनि संस्थाहरूले लगानी गर्न भने पाएका छैनन् ।
प्रणालीमा भएको रकम त्यही जम्मा हुने तर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्न रकम अभाव हुने अवस्थाले नीतिगत रूपमै सुधार आवश्यक रहेको बैंकिङ विज्ञहरूको भनाइ छ ।
औषतमा सीडी रेसीयो ८७.८९ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । वित्तीय प्रणालीमा गत शुक्रबारसम्म ५० खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन पुगेको छ भने ४७ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी पुगेको छ ।
गत भदौ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकमा मात्र ४४ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन पुगेको छ भने ४१ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ कुल कर्जा लगानी गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४१ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । पछिल्लो २ महिनामा वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानी १० अर्ब रूपैयाँले घटेको तथ्यांकले देखाउछ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने तरलता अभावले बैंकहरूले चालु वर्षको सुरुमै कर्जा लगानी गर्न पाएका छैनन् भने कर्जा रिकभरमै केन्द्रीत रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको आकार घटाएको छ । गत वर्ष १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएपनि साढे १२ प्रतिशतमै सीमित रहेको थियो ।
चालु वर्षमा साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिइएको छ । स्रोत अभावका कारण सो लक्ष्य पनि पूरा हुनेमा बैंकहरू विश्वस्त छैनन् ।
