काठमाडौं । नेपालका नदीहरूमा पानी जहाज चलाउनलाई २०७५ सालमा कार्यालय स्थापना गरियो । २०७५ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरे ।
हाल यस कार्यालय अन्तर्गत ७ आयोजना भए पनि त्यसमा सरकारका कुनै निकायले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । कानुनी अन्योलताका बीच खुलेको यस पानी जहाज हाल नामको रूपमा मात्र स्थापित रहेको छ ।
यस कार्यालय स्थापना भएको झण्डै ५ वर्ष बित्न लाग्दा एउटा ऐन समेत पास हुन सकेको छैन । पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्ताव गरिरहे पनि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुन बाँकी रहेको छ ।
यसरी ऐन बिना खडा भएको पानी जहाज कार्यालयले हालसम्म कुनै कामलाई पूरा गर्न सकेको छैन । यो वर्ष पानी जहाज संचालनको योजना बजेटमा समेत नपरेपछि झन यो अन्योलमा परेको हो ।
२०७५ माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पानी जहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । पानी जहाजको नाममा १५ करोड रुपैयाँ बढि लगानीमा परीक्षणमा ल्याइएको नारायणी नदीको ‘क्रुज’ (एक किसिमको पानी जहाज) अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
यो वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट पानी जहाज कार्यालयका लागि विनियोजन गरेको छ । जसमा जलमार्गका लागि छुट्टै ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज गरिएको छ ।
बजेट अभावमा अघि बढेन ४ नदीमा जहाज चलाउन डीपीआर
नेपाल पानी जहाज कार्यालयले ४ स्थानमा टर्मिनल (स्टेसन) निर्माणका लागि डीपीआर बनाउने तयारी गरेको छ । कोशी, कर्णाली, नारायणी र कालीगण्डकी नदीमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनलको डीपीआर निर्माण गर्न लागिएको भए पनि त्यसले कार्यान्वयनता भने पाउन सकेको छैन ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले ठेक्का आह्वान गरी टर्मिनल डीपीआर निर्माणको तयारी गरिए पनि बजेट पर्याप्त नभएका कारण अघि बढ्न नसकेको बताए ।
कोशीका लागि ८ वटा आवेदन आएकोमा ५ वटा कम्पनी सर्टलिष्टमा परेको थिए । कर्णालीमा टर्मिनल निर्माणका लागि ९ वटा आवेदन आएकोमा ५ वटा कम्पनी सर्टलिष्टमा परेका थिए । दुवै ठेक्काका लागि प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका कम्पनीहरूसँग आरएफपी (रिक्वेसट् फर प्रपोजल) आसयपत्र माग गरिएको थियो । त्यसबाट आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
कालीगण्डकी नदीमा टर्मिनल निर्माणका लागि ८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा ४ वटा कम्पनी मात्र सर्टलिष्टमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । नारायणी नदीमा टर्मिनलको डीपीआर निर्माणका लागि ८ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । सुरुमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूको प्रकृया नपुगेका कारण कुनै पनि कम्पनी छनोटमा परेका थिएनन् । फेरि खोलिएको ठेक्कामा ९ वटाले आवेदन दिएका थिए ।
पानी जहाज कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानका अनुसार कोशी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न फिजिबिलिटी अध्ययन गरिएको छ । जसको फाइनल रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । कोशी, नारायणी, कालीगण्डकी र कर्णालीमा पानी जहाज चलाउन सकिने–नसकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनको पहिलो ड्राफ्टले ती नदीहरूमा पानीजहाज चलाउन सम्भव रहेको देखाएको थियो ।
कालीगण्डकीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि पाल्पा खण्डमा सबस्टेसन राख्ने सम्भाव्यता रहेको देखिएको थियो । पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म १३५ किलोमिटरमा पानी जहाज सञ्चालन गर्न देवघाट र रामपुरमा सबस्टेसन स्थापना गर्न सकिने अध्ययनको ड्राफ्टमा उल्लेख भएको छ ।
कालीगण्डकीमा दुईतर्फी पानी जहाज चलाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समेत पाल्पाको राम्दीदेखि देवघाटसम्म जल यातायात सञ्चालनको अध्ययनका लागि बजेट समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
उनले बजेटको सुनिश्चिता र ऐन पास नभएका कारण यी आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार ऐनको ड्राफ्ट बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यो अघि नबढेको उनले बताए
