काठमाडौं । सरकारले भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पुनः लागत संकलन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले निवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले बुधवार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी गत २८ वटा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम ३५ दिनभित्र निवेदन फाराम भरेर स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानहरूमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेश गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
जसअन्तर्गत प्रदेश १ का सोलुखुम्बु र तेह्रथुम, मधेशका सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी र रौतहट, बागमतीका रामेछाप, काठमाडौं, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक रहेका छन् ।
यस्तै, गण्डकीको नवलपरासी पूर्व, स्याङ्जा र मुस्ताङ, लुम्बिनीका बर्दिया, रुकुम पूर्व, रोल्पा र नवलपरासी पश्चिम, कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पा, सल्यान, हुम्ला र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला रहेका छन् ।
सो को लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा लगत संकलन इकाई खडा हुनेछ। सम्बन्धित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत वसोवासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणिकरण तथा नापनक्सा गर्ने कार्यको सहजीकरण गर्न स्थानीय तह स्तरमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुखको संयोजकत्वमा र वडास्तरमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था छ।
सहजीकरण समितिले तथ्याङ्क संकलन तथा नापनक्साका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, प्रचारप्रसारको कार्यहरू गर्ने, पैंतिस दिने, सात दिने, दश दिनेलगायतका आवश्यक सूचनाको प्रकाशन तथा सार्वजनिकिकरण गर्ने, सो सम्बन्धमा उठेका उजुरी, गुनासोउपर निर्णय गर्ने वा आवश्यकता वमोजिम स्थानीय कार्यपालिकासँग समन्वय गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ।
सो पश्चात जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस सहित प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति र आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
