काठमाडौं । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पठाएको नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि अनुमति दिने मार्ग खुला भएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेर गत साता स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । बोर्डले पठाएको नियमावली संशोधन अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भइसकेकोे चर्चा छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सो नियमावली संशोधन भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ र निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने प्रक्रिया बोर्डले अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
लामो समयदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको चर्चा चल्दै आएपनि नियमावली संशोधन गरेर लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया भने अघि बढेको थिएन् । बोर्डको नेतृत्व सम्हाल्न आउएदेखि नै अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पूँजी बजारको विकासका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने बताउँदै आएका थिए ।
हमालले सोही अनुसार नियमावली संशोधन गरेर स्टकको लाइसेन्स वितरणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । हाल बैंक, वित्तीय संस्था,घितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर बोर्डले प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि एक्सचेन्ज संञ्चालनको अनुमति दिने भएको हो ।
धितोपत्र बजार संञ्चालन नियमावली, २०६४ को पहिलो संशोधन २०६७ मा धितोपत्र बजार सञ्चालक (स्टक एकचेञ्ज)को न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ करोड भए पुग्ने व्यवस्था छ । उक्त नियमलाई बोर्डले संशोधन गरेर ३ अर्ब कायम गरेको छ ।
संगठित संस्था वा कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा गर्न पाउने लगानीको सीमा नियमावली संशोधन गरेर बोर्डले बढाएको छ । यसअघि कम्पनीहरुले बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानीको हिस्सा लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल एउटै संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले चुनावको मुखैमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संञ्चालनका लागि अनुमति दिनुले केही व्यापारकि घराना पोस्ने र खर्च उठाउने मेसो मात्र भएको बोर्डका एक पूर्वकार्यकारी बताउँछन् ।
‘नयाँ स्टक एक्सचेन्ज संञ्चालनको अनुमती दिने आवाज लामो समयदेखि नउठेका र प्रयास नगरिएका होइनन् । तर,आर्थिक र राजनीतिक स्वार्थ बाँझिएपछि प्रक्रिया रोकिन्छ,’ उनी भन्छन् , ‘आवश्यकता हो वा होइन, अध्ययनको अर्कै पाटो हो । तर, यहाँ त्यो नियती देखिदैन् । यो सिमित व्यापारीक घराना पोसेर चुनावी खर्च उठाउने धन्दा बाहेक केही होइन् । नाफामा गइरहेको नेपाल स्टकलाई डुबाउन गरिएको प्रपञ्च हो ।’
सरकारले पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाका लाइसेन्स वितण कार्यलाई तिव्र बनाएको छ । पूँजी बजारको दायरा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको भन्दै बोर्डको सो निर्णयलाई ठूला लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक भनेका छन् ।
