काठमाडौं । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेर जिजी क्षेत्रलाई स्टक संञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरेको हो ।
धितोपत्रले सो नियमावली अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ । प्राइभेट कम्पनीहरु पनि पूँजी बजारमा लगानी गर्न पाउनेगरी नियमावली संशोधन गरिएको धितोपत्रका एक अधिकारीले बताए ।
हाल बैंक, वित्तीय संस्था,घितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर बोर्डले प्राईभेट लिमिटेड कम्पनीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यसैगरी, नियमावलीमा चुक्ता पूँजी, सेयर हिस्सा र लगानी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल एक्सचेन्जका लागि चुक्ता पूँजी ५ करोड रुपैयाँ कायम रहेको छ । मन्त्रालयबाट सो नियमावली स्वीकृत भएपछि कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले यसअघि नै सेयर बजारको विकासका लागि अर्को एक स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए ।
ड्ने सार्वजनिकउनले पूँजी बजारलाई प्रतिस्प्रर्धि बनाउन अर्को स्टक स्थापना गरेरै छा फोरमै भन्ने गरेका छन् । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणको विषय उठ्ने गरेको छ । यसपटक भने नियमावली संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाइएको छ ।
यसअघि बोर्डले कमिसन र सिमित व्यापारीक घराना पोस्नको लागि सरकारकै आदेशमा ब्रोकर लाइसेन्स वितणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको चर्चा थियो ।
ब्रोकर लाइसेन्स थप्नका लागि नियमावली संशोधन गरेर बोर्डले मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ । तर, मन्त्रीपरिषदबाट सो नियमावली स्वीकृति भइसकेको छैन् ।
जसको कारण बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छैन् । फेरि स्टक लाइसेन्स वितरणका लागि आन्तरिक तयारी गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको लगानी छ ।
जसको कारण सुधार र पूँजी बजारको दायरा विस्तारमा बाधा पुगेको भन्दै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएको छ । यसअघि कम्पनीहरुले बढीमा १० प्रतिशतसम्म हिस्सा लिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर हाल लगानीको सीमा बढाएर एउटै संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व लिन पाउने गरी नियामवली संशोधन गरिएको छ ।
