काठमाडौं । बागमती ब्यूटिफिकेसनको निर्माण अवधि सकिन ५ महिना मात्र बाँकी रहेको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जीनीयर मिहिर आचार्यले आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए ।
उनका अनुसार हाल आयोजना अन्तर्गत गुहेस्वरी–गोकर्णको ६.१ किलोमिटर खण्डमा पार्क बनाउने काम भएपनि बोटबिरुवा रोप्ने काम बाँकी रहेको छ । उनले सबै जसो ठाउँमा बोटविरुवा रोप्न बाँकी रहेको बताए ।
परियोजनाको निमार्ण अवधि सकिने समय नजिकीए पनि १० प्रतिशत काम भने अझै बाँकी रहेको छ । यू.एन.–तिलगंगा तर्फ ९ सय मिटरमा ब्यूटिफिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सो क्षेत्रको सुकुम्बासी स्थानमा ३ किलोमिटर निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसका लागि नामसहित मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको उनले बताए । ‘काम भइरहेको छ, ९० प्रतिशत काम सकिसक्यो, अब बोटबुट्यान लगाउने काम मात्र बाँकी हो,’ आचार्यले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
उनले गुजेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । सडकको कामसडक डिभिजनको जिम्मा भएका कारण नगरिएको उनले बताए । उनले हाल खोला किनारामा वाल लगाउने, पौवा, पाटी, बनाउने काम भएको बताए ।
आयोजनाका इन्जीनियर आचार्यले बागमती ब्यूटिफिकेसनको काम तोकिएको समयभन्दा १ महिना अघि हस्तान्त्रण गर्ने गरी निर्माण व्यवसायीले कार्यक्रमहरु प्रस्तु गरेको बताए ।
पहिलो ठेक्का अवधि सकिदा समेत निर्माण पुरा गर्न नसकेको ‘ल्याण्डेल मिल्स’ कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पुन ठेक्का दिइ काम निरन्तर अघि बढाइएको हो । सो कन्सलटेन्टले २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो ।
उसको ठेक्का २०७७ असोज २५ गते नै सकिएको थियो । झण्डै १८ महिना ठप्प रहेको उक्त ब्यूटिफिकेसनको कामले पछिल्लो समय गति लिएको हो । दोस्रो भागमा इपिट्सा (इपिटिआईएसए) कनसलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो खण्ड अन्तर्गत यूएन–तिनकुने–बल्खुमा ब्यूटिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।
बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना अन्तर्गत गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६.१ किलोमिटर क्षेत्रफल र तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म ९०० मिटर गरी कुल ७ किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश रहेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत परेको ६१० रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारले तिरिसकेको छ । उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैंया मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाका प्रवक्त कमल अर्यालले बताए ।
यस्तै स्थानीयहरुले बाग्मती ब्यूटिफिकेसन परियोजना निर्माण अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १ सय ८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको अर्यालले बताए ।
सो मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेको भए पनि हाल सो समस्या समाधान भइसकेको उनले बताए । सो विषयमा समस्या समाधानपछि बागमती ब्यूटिफिकेसनको कामले गति लिन थालेको छ । यस अघि कोभिडका कारण निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष वितिसक्दा समेत आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन्।
