काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे लिस्ट (निगरानी)मा पर्ने जोखीम बढेको छ । गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति,भ्रष्टाचार, क्रिप्टो तथा हुन्डी कारोबारका घटनाहरुमा भइरहेको वृद्धि र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानीमा पर्ने जोखीम बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संसारभरका देशहरुलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल तथा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स(एफएटीएफ)को क्षेत्रीय संस्था एशिया प्यासिफिक समूह(एपीजी)को टोली सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अध्ययन गर्न नेपाल आउने भएको छ । सन् २०२१ मै नेपाल आउने कार्यतालिका भएपनि कोभिड महामारीले केही समय पर धकेलेको हो ।
उक्त टोलीले आगामी अक्टोबर र डिसेम्बरमा नेपालको भ्रमण सकेपछि सेप्टेम्बरमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नेछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा नगरेको पाइए अर्को वर्ष निगरानी सूचीमा राख्र्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बिन्ध कानुन कार्यान्वयनका साथै समयानुकुल बनाउन नसक्दा यस्तो जोखीम बढेको उनीहरुको भनाइ छ । गैरकानूनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति, कसूरजन्य सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा छल्ने, रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्दै सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्ने,वित्तीय अपराध, आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई कानुनी रुपमा आर्जन भएको देखाउन गरिने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सदस्य राष्ट्रहरुले गरेको प्रतिबद्धता, वित्तीय अपराध,राज्यका संयन्त्र र कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरेर एपीजीले निगरानीमा राख्ने गरेको छ । जसको निगरानीमा परे अन्तर्रष्ट्रिय स्तरमा देशको वित्तीय कारोबारमै ठूलो असरपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
निगरानीमा पर्ने जोखीममा नेपाल
गत साता संघीय संसदको अर्थसमितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका भर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा पर्नसक्ने जोखीम रहेको बताए ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखीम बढेको छ । हामीले विदेशी संस्थालाई देखाउन भन्दापनि आफू बलियो बन्न अवैध धनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनबाट रोक्नुपर्छ,’ गत बुधबार अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले भने,‘नेपालले सन् २०१४ मा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता अनुसार कानुन संशोधन भएका छैनन, त्यसैले निगरानीमा पर्ने जोखीम छ ।’
नेपाल यसअघि एक पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी परिसकेको छ । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म एपीजी समूहको निगरानीमा परेको थियो ।
त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कानुन,सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ जस्ता संयन्त्रहरु बनाउदा निगरानीको सूचीबाट बाहिरीयो ।
नीतिगत तहबाटै प्रोत्साहन
सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानीमा पर्ने जोखीमलाई सरकारले नै प्रोत्साहन दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट मार्फत सरकारले २०८० सम्म अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ ।
नीतिगत तहबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सामान्य रुपमा लिएर कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा कालो सूचिमा पर्ने जोखीम रहेको एक पूर्व अर्थसचिवले बताए ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई सरकारले नै नीतिगत तहबाटै प्रोत्साहन दिएको छ । अवैध धनलाई वैध बनाउनु वित्तीय अपराध हो,’ उनले भने, ‘यसले नेपाल जस्तो देशको अर्थतन्त्र नै धोस्त बनाउछ । आयात र रेमिट्यान्सले चलेको देशमा यो कल्पना पनि गर्न सकिदैन् ।’
गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन सक्रिय रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । जसको विवाद गभर्नर निलम्बनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा दर्जनौं ऐन कानुनहरु बनाउनुपर्ने र केही समयसापेक्ष संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरुले नै भनिरहेका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । कानुन र संयन्त्रहरु भएपनि राजनीति र सत्ताको आडमा निष्कृय जस्ता बनाइएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रमा कति असर ?
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको उक्त सूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समस्या आउनुका साथै लागत वृद्धि हुने समस्या सिर्जना हुन्छ ।
अधिकांश हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको भएकाले हुन्डी कारोबार मौलाउने, पूँजी पलायनको जोखीम बढ्छ । वस्तु तथा सेवा आयात गरेर अर्थतन्त्र चलिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एलसी(वस्तु आयातका लागि गरिने बैंक ग्यारेन्टी) नखोल्ने र सामान आयात नै प्रभावित हुने जोखीम रहने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
वैदेशिक सहायता र लगानी घट्ने,अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनुका साथै अन्य देशमा रहेको नेपालको सम्पत्ति जोखीममा पर्ने जस्ता समस्याहरु आउछन् । यसैगरी,अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रसँग नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्ध विच्छेदबाट जोगिन सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोगीनु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
