काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारले नीतिगत कदमहरु नचाले मन्दीतर्फ जाने अर्थविद्हरुले बताउँदै आएको एक वर्षबढी भइसकेको छ ।

यस अवधिमा सुधारको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायत सरकारका निकायहरुले केही नीतिगत प्रयास गर्न नसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् । कोभिडले २ वर्ष सिथिल भएको व्यापार व्यवसाय पुनरुत्थान र आयातको गति तीव्र भयो । जसको कारण विनिमय संचितिमा लगातार गिरावट आएर भुक्तानी सन्तुलनमा चुनौती थपियो ।

अर्थविद् रघुवीर बिष्ट अर्थतन्त्रको औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो भएकाले आर्थिक मन्दीलाई केही पर धकेलेको बताउँछन् । ‘औचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ । त्यो भनेको कोभिडको अवधिमा सरकारी प्रयासहरू निस्प्रभावि भए पनि अर्थतन्त्र जुनढंगले बिग्रिनु पथ्र्यो, त्यो हुन पाएन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रले पनि प्रतिरोध क्षमता दिइरहेको छ । अहिले मौद्रिक नीतिहरूले त्यो क्षेत्र पेनिक बनाएको छ, जसको कारण अर्थतन्त्रनै मन्दीको तर्फ जानसक्छ भन्ने हो ।’

एकातिर मौद्रिक नीतिको संकूचन र अर्कोतर्फ विकासका संरचनाहरूमा बजेट खर्च नहुने भएपछि अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रिएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा बजेटको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा पुगेको थियो । हरेक महिना डेढ खर्ब व्यापार घाटाको मार मुलुकले खेपिरहेको छ भने त्यसको तुलनामा निर्यात नगन्य छ ।

राष्ट्र्र बैंकले साढे सात महिनाको आयात धान्न पुग्ने डलर संचितिको लक्ष्य लिएपनि गत वर्षभरी ६.६ महिनाको आयात गर्न पुग्ने रकम कायम थियो । जसको कारण केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर अन्तिम महिनामा सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधारको संकेत देखिएपनि सो रकम आयातमा गइरहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ । २०१९ को अन्त्यतिर संसारभर फैलिएको कोभिडले सिथिल अर्थतन्त्र बनाएका देशहरु पुनरुत्थान हुन नसकेर आर्थिक मन्दीमा गइरहेका छन् ।

संकोटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गत फेब्रुअरीदेखि जारी रुस र युक्रेन युद्धले थप मलजल गरेसँगै एकपछि अर्को गरेर विभिन देशहरु आर्थिक संकटको बाटो पुगेका हुन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पर्यटन व्यवसायमा आएको मन्दी र गलत सरकारी नीतिले दक्षिण एसीयाली मुलुक श्रीलंका गहिरो अर्थसंकटमा गएको छ ।

अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न समेत विदेशी विनिमय संचिति नहुँदा नागरिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । त्यसका बाछिटा राजनीति र सत्तासम्म पुगेका छन् । त्यसैगरी,पाकिस्तान, बंगलादेशको अर्थतन्त्र पनि संकटउन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थशास्त्रीहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा रियल स्टेट बबलले आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको त्यहाँका अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन् ।

आर्थिक संकटको बाटोमा गएका यि देशहरुसँग नेपालको अर्थतन्त्रसँग तुलना गरेर विशलेषण गर्न थालिएको छ । अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा सुशासन र संरचनागत सुधारमा कदम नचाले अर्थतन्त्रलाई धक्का पुग्ने बताउँछन् ।

‘रुस र युक्रेन युद्धका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि दबाब छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि र बढ्दो आयातले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पारेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सुशासनमा कमजोर र संरचनागत सुधारमा कदम चालेन भने अर्थतन्त्रलाई धक्का पुग्छ ।’

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटले तीव्र आर्थिक वृद्धि र विकासको अभिलाशा पछि धकेल्ने उनले बताए ।

वित्तीय संकट

पछिल्लो ६ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता संकटको सामना गरिरहेका छन् । वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप संकलन हुन नसक्दा कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन् । जसको कारण आर्थिक वृद्धिमा समेत प्रभाव पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् बिष्ट संकुचित मौद्रिक नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको संकट कायम रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले लिइएको संकुचनकरी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको संकट ल्याएको छ । बैंकबाट ऋण लिएर विभिन्न ठाउँमा लगानी भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा सीमा निर्धारण र कडाइ गर्दा अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्रको चेनब्रेक भयो ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलन नबढ्दा कर्जाको लगानी हुन सकेको छैन् । लामो अवधिदेखि कायम यस वित्तीय संकट समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बैंकर र अर्थशास्त्रीले बताइरहेका छन् ।

महंगीको मार

राष्ट्रले गत वर्ष साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिएपनि नियन्त्रणमा राख्न भने सकेन् । अहिले महंगीको उकालो रफ्तार रोकिएको छैन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ ।

पछिल्लो समय ६ वर्ष यताकै चर्को महंगीको उपभोक्ताले सामना गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशत कायम गर्ने अपेक्षा गरेभन्दा दोहोरो अंकमा पुगेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले वास्तविक बजार महंगीसँग मेल खाँदैन् । तथ्यांकले मुद्र्रास्फ्रीती एकल अंक देखाएपनि विभिन्न सहरको अवस्था हेर्दा दोहोरो अंक पुगेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘जसलेगर्दा मानिसको क्रय क्षमता र आर्थिक गतिविधिमा संकूचन आएको देख्न सकिन्छ ।’