काठमाडौं । पूँजी बजारको विकासका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
बोर्डले २०७४ मा सो कार्यविधि ल्याए पनि ब्रोकरसँगको पूँजी अभाव, प्रविधिमा सुधार तथा कानुन बनाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
हाल सेयर लगानी कर्ताहरूले सेयर कारोबारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदै आएका छन् । सो कार्यविधिले ब्रोकरबाटै कर्जा लिएर लगानीकर्ताले बजारमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । तर, सेयरको स्वामित्व, ब्रोकर कम्पनीको जोखीम भार, निगरानी र नगद कारोबार र कर्जा कारोबारको फरक खाता नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बोर्ड र ब्रोकर कम्पनीका अधिकारीहरूले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधि नभएर कानुनको रूपमा आउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘जोखमि र प्रतिफलको बीच यस्तो सम्बन्ध छ कि सेयर लगानीकर्ताले जति जोखमि लिन चाहन्छ सोही अनुसार प्रतिफल आउँछ,’ उनले भने, ‘बोर्डले मार्जिन ट्रेडिङ कार्यविधिको रूपमा ल्याउँदा त्यसको कानुनी पिल्लर हुँदैन् । यसलाई सेबोनले कानुनी रूपमा लिइदिनु पर्छ ।’
कर्जा र त्यस सम्बन्धी कारोबार राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित हुने अन्य देशहरूको अभ्यास छ । यसको लागि राष्ट्र बैंक र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी अभ्यास समेत आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड निमित्त कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कानुनी रूपमा पूँजीगत कर लगाउने कि लाभ कर लगाउने भन्नेमा अस्पष्टता कायम रहेको बताउँछन् ।
ब्रोकरले पनि डिम्याट र क्यास खाता व्यवस्थापन गर्नसक्यो भने मार्जिनको कारोबारमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।
विभिन्न मार्जिन ट्रेडिङका लागि मर्चेन्ट बैंकरहरूले पनि मध्यस्थताको भूमिका गर्न सक्छन् कि भनेर हेरेका हौं तर, त्यहाँबाट पनि स्रोतको अभाव हुने भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।
प्रविधि र पूँजीको समस्या
नेपाल स्टक एक्स चेन्ज (नेप्से) प्रबन्धक निरन्जन फूँयाल अहिलेको एकल टीएमएस प्रविधिले ब्रोकर मार्जिन ट्रेडिङ नधान्ने बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम बनाएर नियमन गर्नुका साथै सेबोनले नियमावली बनाएर प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्रोतको हो, नेप्सेको धारणा पनि राष्ट्र बैंकले केही नियमन बनाउनु पर्यो, सेबोनले नियमावली बनाउनु पर्यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।’
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष तोयराज रेग्मी पाँच वर्ष अघि काम सुरू गर्नका लागि प्रविधि नै नभएको बताउँछन् ।
‘बोर्डले करिब ५ वर्षअघि निर्देशिका ल्याए पनि प्रविधि, स्रोत र कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्दा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन्,’ उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ताको मार्जिन र नगद खाता फरक हुनुपर्छ । नेप्सेको अहिलेको टीएमएस प्रणालीले एउटा यो धान्दैन् ।’
मार्जिन अन्तर्गत कारोबार भएको सेयर लगानीकर्ताको मार्जिन खातामा बस्नुपर्न र त्यसमा ब्रोकर कम्पनीको समेत स्वामित्व हुनुपर्ने उनले बताए ।
सेयर मूल्य डिफन्ड हुँदा लगानीको जोखिम लगानीकर्ता सहित ब्रोकर कम्पनीले समेत लिनुपर्ने भएकाले त्यसको प्रतिफल कम्पनीले समेत पाउनुपर्ने उनले बताए । सो कारोबारमा करको पनि समस्या भएको उनले बताए ।
मार्जिन कर्जा कम प्रयोग गरे उत्पादन क्षेत्रको विकास
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सेयर लगानीकर्ताहरूले मार्जिन कर्जा उपभोग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ४र१२ को व्यवस्था गरेर मार्जिन कर्जामा कडाइ गरेको थियो । जसअनुसार हाल सेयर लगानीकर्ताले समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोडभन्दा बढी मार्जिन कर्जा पाउँदैनन् ।
पछिल्लो एक वर्ष सोही कारण सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना कायम छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठ राष्ट्र बैंक पूँजी बजारको विकासमा सकारात्मक रहनुका साथै ब्रोकर मार्जिन कर्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।
‘मार्जिन ट्रडिङको सवालमा राष्ट्र बैंकको सकारात्मक छ । पूँजी बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्काका परिपूरक हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक लोन बजारले कम प्रयोग गरिदिए अन्य उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सहज हुने थियो ।’
लगानीका अन्य क्षेत्रहरू विकास भए पूँजी बजारको दायराका बढ्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा रियल सेक्टरमा जाने उनले बताए ।
