काठमाडौं । नवलपरासी सुस्ता–५ का बाबुराम चमार २३ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा लगातार धर्नामा बसिरहेका छन् । उनी कुनै राजनतिक दलकोे धर्नामा आएका हैनन्, उनी त मिटर ब्याजीले हडपेको आफ्नो जग्गा फिर्ता गरी पाउँ भनेर काठमाडौं आएका हुन् । ६५ वर्षीय उनी माइतीघरको चिसो भुइँमा बिहान १० बजेदेखि आएर बसिरहेका थिए । चर्को घाममा उनीसँगै मिटर ब्याजीको मारमा परेका थुप्रै किसान थिए ।
२०७७ मा ४० कठ्ठा जग्गा धितो राखि १८ लाख रुपैयाँ रकम लिएका थिए । लिएको रकमको दोब्बर रकम तिरिसक्दा समेत आफ्नो जग्गा फुकुवा गर्न नमानेको भन्दै उनी काठमाडौंमा धर्नामा बसिरहेका छन् ।
‘मैले दुई जनाबाट १८ लाख रुपैयाँ लिएको थिए, अहिलेसम्म ३३ लाख रुपैयाँ बुझाई सके त्यही पनि कसैले जग्गा फुकुवा गरेको छैन, अझै २२ लाख रुपैयाँ माग्दै छन्,’ चमारले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘भएको जमिनमा खेती गरेको पनि आधा उनीहरूलाई दिनुपर्छ, त्यही बेचेर भाको पैसा पनि उनीहरूलाई नै दिनुपरेको छ ।’
उनले सबै ऋण तिरिक्दा पनि साहुले नक्कली तमसुक बनाएर जग्गा फुकुवा नगरेको बताए । उनले १६ कठ्ठा र २४ कठ्ठा जमिन गरी ४० कठ्ठा जमिन धितोका रूपमा राखेका रकम लिएका थिए ।
२४ कठ्ठा जमिन धितोमा राखेर उनले रोहितप्रसाद केवटसँग ८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । ८ लाखका लागि उक्त व्यक्तिले १६ लाखको कागज बनाएको उनले बताए । ६० प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको उनको दाबी छ । १८ लाख रुपैयाँ दिइसक्दा समेत २२ लाख अझै मागिरहेको उनले बताए ।
रुपन्देही नगरपालिकाकी विष्णुकुमारी चापागाईबाट उनले ६ लाख रुपैयाँ लिदा १२ लाख तम्सुक बनाई दृष्टिक गरेको र १७ लाख दिइसक्दा पनि अहिले मुद्दा गरेर २२ लाख रुपैयाँ माग्दै गरेको उनले बताए ।
यस्तै न्याय पाइने झिनो आशामा नवलपरासी बर्दघाट १४ की यमकाली थापा पनि काठमाडौंको माइतीघर धाइरहेकी छन् । उनले लालबहादुर खड्काबाट ९ कठ्ठा जग्गा धितो राखेर २ लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन् । उनले लिएको ऋणको कागज भने ९ लाख रुपैयाँ बनाइएको रहेछ । जसमध्ये उनले १६ लाख रुपैयाँ बुझाई सकेकी छन् । उक्त व्यक्तिले जग्गा फुकुवा गराई माग्दा फोन बन्द गरी फरार रहेको उनले बताइन् ।
‘२ लाख रुपैयाँ लिएको थिए, ९ लाख रुपैयाँको कागज बनाएछ, सबै तिरेर बाँकी पैसा मागेको थियो, फेरि जम्मा गरेर जग्गा फुकुवा गर्न माग्दा मोबाइल स्वीच अफ गरेको छ,’ थापाले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ।
मादवपुर घर भएकी गुलाबीकुमारी धरीकाले १० धुर घर धितोमा राखेर १ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । उनले आफूले तिर्नुपर्ने रकम फिर्ता गरिसकेपछि फुकुवा गराई माग्दा ४ लाख थप पैसा साहुले मागेका थिए । सो बमोजिम ४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि फेरि फुकुवा गराई माग्न जादा अझै थप ४ लाख रुपैयाँ माग्न थालेपछि उनले न्याय माग्न सरकासम्म धाउनु पर्नेभन्दा अर्को विकल्प नपाएको बताइन् ।
‘मैले १ लाख रुपैयाँ लिएको, पैसा बुझाएपछि घर फुकुवा गर्न जाँदा ४ लाख माग्यो त्यो दिए फेरि फुकुवा गराई माग्दा अझै ४ लाख माग्यो, १ लाखको ऋणको लागि मैले अझै कति बुझाउनु?’ धरीकाले चाणक्य पोष्टसँग भनिन् ।
नवलपरासीका प्रेम नारायण कोइरी र फेकना कुमारी कोइरी दम्पत्तीले १ वर्ष अघि २२ कठ्ठा दिएर ९ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । उनीहरूले साहुलाई १६ लाख रुपैयाँ तिरिसके । साहुले अझै २२ लाख रुपैयाँ थप रकम माग्दै छन् ।
‘हामी आएको २३ दिन भयो पहिला गौशला बसेको थियौँ ८ दिन त्यसपछि कीर्तिपुरमा बस्न गएको, पानीको समस्या छ, खाने कुरा, कपडा मागेर गुजारा गरिरहेका छाैं,’ कोइरी दम्पत्तीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
सहमति कार्यन्वयन नभएपछि फेरि आन्दोलन
पहिलो चरणमा किसानहरूले जेठमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीहरूको समस्या सम्वोधन गर्ने भन्द सहमति गरेको थियो । तर, सरकाराले गरेका सम्झौताहरू पूरा नभएपछि उनीहरू पुनः काठमाडौं आएर दोस्रो चरणमा धर्नामा बसेका हुन् ।
तराईका विभिन्न जिल्लाबाट करिब ७५ जनाको घरजग्गा लिलाम हुने भएपछि उनीहरू फेरि काठमाडौं आउन बाध्य भएका हुन् । सरकारले सम्झौता गरेर शर्तहरू पूरा नगरी आफूहरूलाई धोका र दुःख दिएको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारले मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ ।
मिटरब्याजी विरुद्ध धमाधम उजुरी, १९०० बढी दर्ता
आन्दोलन सुरू भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री, सशस्त्र, र नेपाल प्रहरीलाई उक्त समस्यको समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । टोलीले कार्यदल गठन गरे लगतै साउन २८ गते गृह मन्त्रालयले पत्रचार गर्दै भदौ ५ गतेभित्र आफ्नो जिल्ला प्रशसन कार्यलयमा उजुरी आउन थालेको हो ।
मिटरब्याजी साहुहरूबाट पीडित नागरिकका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव डा. भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
हालसम्म १९०० बढिले उजुरी दर्ता भएको गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराईले जानकारी दिए । उनले मिटर ब्याज बारे जुनसुकै बेला उजुरी दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
‘मन्त्रालयले किसानसँग छलफल गरिरहेको छ, जुनसुकै बेला मिटर ब्याजका बारे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउने, नियमसंगत लेनदेनका विषयमा सहमतिमा छिनोफानो गराउने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।
