काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर)का कम्पनीहरूलाई ल्याउन सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा रियल सेक्टर कम्पनी ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै नीतिगत व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । यस्तै, सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पूँजी बजारको विकासका लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूले अनिवार्य आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत वार्षिक ५ अर्ब बढीको कारोबार गर्ने, १ अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पूँजी भएको, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी र राज्यबाट अनुदान, सहुलियत तथा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले आइपीओ निष्कासन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यी ४ शर्तमध्ये एउटा जुनसुकै शर्त पुगेका कम्म्पनीहरू अनिवार्य पूँजीबजारमा आउनु पर्नेछ ।
पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिए पनि नेपालको पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको हिस्सा अत्यन्त न्यून छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र हाइड्रोपावर कम्पनीहरूकै बाहुल्यता छ ।
हाल नेप्सेमा २४० बढी कम्पनी सूचीकृत भए पनि रियल सेक्टरका एक दर्जनभन्दा कम छन् । यद्यपि, हाल सिमेन्ट, डण्डी, इन्टरनेट प्रदायक लगायत आधादर्जन कम्पनी आइपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा छन् ।
रियल सेक्टरका डेढदर्जन कम्पनी, जो इतिहास बने
सरकारले रियल सेक्टरका कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिरहे पनि विगतमा पूँजी बजारमा आएका कम्पनीहरू भने अहिले इतिहास बनेका छन् ।
२० वर्ष अघिदेखि पूँजी बजारमा आएका झन्डै डेढ दर्जन कम्पनी अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् । ती कम्पनीहरूको सेयर कारोबार वर्षौंदेखि रोक्का छ । सेयरधनीले न प्रतिफल पाएका छन् न आफ्नो सेयर बेच्न नै ।
नेप्सेमा सूचीकृत भएका १३ वटा उत्पादनमूलक कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का छ । सरकार र सर्वसाधरणको लगानी रहेका यी कम्पनी संकटग्रस्त भई बन्द भएपछि सेयर कारोबार रोकिएको पनि दशक बितिसकेको छ ।
करिब २ दशक अघि नै नेप्सेमा सूचीकृत भएका गोरखकाली रबर उद्योग, हरिसिद्धि टायल कारखाना, नेपाल वनस्पति घ्यू उद्योग, बुटवल स्निपिङ मिल, रघुपति जुट मिल, श्रीराम सुगर मिल, नेपाल खाद्य उद्योग लगायत १३ उत्पादन मूलक कम्पनीको सेयर वर्षैंदेखि रोक्का छ । यस्तै, रियल सेक्टर क्षेत्रकै अन्य ४ कम्पनीको पनि सेयर कारोबार रोक्का छ ।
सेयर कारोबार हुँदा ती कम्पनीमा गरिएको सरकार र सर्वसाधरणको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ लगानी बन्धक छ । अधिकांश उद्योगहरू सरकारकै लापरबाही र वेवास्ताका कारण बन्द भएका हुन् । सरकारले बन्द भएका ती उद्योग पुनः संचालनमा ल्याउने घोषणा गरे पनि त्यो कागजमै सीमित बनेको छ ।
लामो समयदेखि सेयर कारोबार रोक्का हुँदा एकातिर लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक छ भने अर्कोतर्फ सेयर कारोबारबाट वञ्चित छन् । लगानीकर्ताको अर्बौं पूँजी वर्षौंदेखि प्रतिफलविहीन अर्थात् ‘थारो गाई’को रुपमा रहेको छ ।
न लिक्वीडिसन, न कारोबार खुला
समस्याग्रस्त भइ बन्द भएका ती कम्पनीहरूले लिक्वीडिसनमा गई सेयरधनीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि आजसम्म कुनै पनि कम्पनीले लिक्वीडिसन प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् ।
यस्तै, सरकारले पनि ती उद्योगमा लगानीगरेका लगानीकर्ताको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । बन्द भएका अधिकांश कम्पनीमा सरकारकै धेरै लगानी रहेकाले ती कम्पनीहरूको लिक्वीडिसनका लागि सरकार नै तात्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्षौंदेखि बन्द रहेका त्यस्ता उद्योगमा गरिएको लगानी के हुन् भन्ने बारे नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि अस्पष्ट छ । लामो अवधिदेखि बन्द यस्ता कम्पनीहरूको बाँकी रहेको सम्पत्ति न लगानीकर्तालाई फिर्ता गर्न सकेको छ न कुनै स्पष्ट मापदण्ड बनाउन नै ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी कम्पनी बन्द हुने अवस्था आए बाँकी रहेको सम्पत्ति कानुन अनुसार सेयरधनीलाई बाँड्नु पर्ने बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त तथा बन्द भएको कम्पनीको हकमा धितोपत्र बोर्डले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, नेपाल सरकारसँग मिलेर यस्ता कम्पनीहरूलाई लिक्वीडिसनमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।
कम्पनी नाफा घाटामा जानु स्वभाविक भए पनि बन्द भएपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार नै सधैका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी कहिले नाफा, कहिले घाटामा जानु स्वभाविक हो तर बन्द हुने अवस्था आएपछि कानुन अनुसार बन्द गर्नुपर्छ । लिक्वीडिसनमा लगेर जत्ति सम्पत्ति आउँछ त्यो सेयरधनीलाई बाँड्नु पर्यो । आएन भने यस्तो छ भनेर भन्नु पर्छ, त्यसपछि लगानीकर्ताहरू आफै सचेत हुन्छन्,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
कतिपय कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मर्जर सम्बन्धी प्रक्रियाले पनि लामो अवधि बन्द भएको भन्दै त्यसलाई कम गर्न बोर्डले निर्देशिका बनाएको उनले बताए । ‘मर्जर तथा प्राप्तिले लगानीकर्ताको पैसा लामो समय बन्द भयो । एकातिर हामी सेयर बजार भनेको बैंक जस्तै हो चाहिएको बेला तुरुन्त पैसा निकाल्न सक्छौं भन्ने अर्कोतर्फ लामो अवधिसम्म बन्धक बनिरहेको अवस्था हो,’ गिरीले भने, ‘त्यसकारण बोर्डले निर्देशिका बनाएर पब्लिक कमेन्टको लागि राखेको छ । यसले कारोबार लामो अवधिसम्म रोक्का हुनुहुँदैन भन्नेमा बोर्ड पनि सचेत रहेको देखाउँछ नै ।’
‘रियल सेक्टरका कम्पनी नहुँदा पूँजी बजार पूँजी बजार जस्तो भएन’
अहिले पनि रियल सेक्टरका कम्पनीको आकार कमजोर हुँदा पूँजीबजार पूँजी बजार जस्तो नभएको उनको टिप्पणी छ ।
‘हाम्र्रो बजार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इन्डीकेटर जस्तो भएको छ । बजारको गहिराइ बढाउनका लागि रियल सेक्टरका कम्पनीहरू ल्याउने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको आफ्नो निर्णय भएपनि नियमन निकायको रुपमा बोर्डले पनि केहीन केही जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।’
कम्पनीले सबै जानकारी सार्वजनिक गरेर/नगरेको, सूचना दिएन भने डिलिस्ट गर्ने,संञ्चालकहरूलाई झक्झक्याउने, कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने काम बोर्डले गरिरहेको उनले बताए ।
