काठमाडौं । नेपाल सरकार, लगानी बाेर्डले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयाेजना अध्ययनकाे लागि भारती कम्पनीलाई अनुमती दिएकाे छ ।
बिहिबार बाेर्डका अध्यक्ष सुशील भट्ट र र भारतीय कम्पनी एनएचपीसीका तर्फबाट अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अभय कुमार सिंहले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण अनुमतिका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले २३ साउनमा इन्डिकेटिभ जडित क्षमता ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना विकासको लागि विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेकाे थियाे ।
सम्झाैता अनुसार साे कम्पनीले सेती नदी ६ काे ४५ दिन र पश्चिम सेतीकाे ६ महिना भित्र सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ ।
कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति पाएकाे २ वर्षभित्र परियाेजनाकाे भाैगर्भिक, प्राविधिक,सामाजिक आर्थिक तथा वातावरणीय अध्ययन गरेर बाेर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । यसैगरी कम्पनीले परियाेजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय, संयुक्त रूपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण भन्ने अध्ययन गरेर सरकारलाई बसझाउनु पर्ने सम्झाैतामा उल्लेख छ ।
परियाेजनाकाे अनुमानित लागत अनुमान, बजार सुनिश्चितता, प्रशारणलाईन, वित्तीय स्राेत उपलब्धता र परियाेजना कार्यान्वयनकाे तरिका सहितकाे प्रतिवेदन २ वर्षभित्र लगानी बाेर्डमा बुझाउनु पर्ने छ ।
बाेर्डका अनुसार पश्चिम सेती जलविद्युत परियाेजना निर्माणकाे लागत १३२० मिलियन अमेरिकी डलर र सेती नदी ६ जलविद्युतकाे निर्माणका लागि ८०० मिलियन डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
शुदुरपश्चिमकाे विकासका लागि गेम चेन्जर मानिएकाे यश आयाेजनाकाे चार दशक अघिदेखि निर्माणकाे प्रयास गरिएकाे छ । शुदुरपश्चिम प्रदेशका बझाङ,अछाम, बाजुरा, डाेटी र डडेल्धुरा जिल्लामा बन्ने यस आयाेजनाले विकासकाे क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण याेगदान पुर्याउने विश्वास गरिएकाे छ ।
यसअघि लामाे अवधिसम्म चिनियाँ, अष्ट्रेलियन कम्पनीले आयाेजना निर्माणकाे सम्झाैता गरे पनि हाेल्ड गरेर राखेका थिए ।
याेजनाकाे सन् १९८० मा फ्रेन्च कम्पनी स्वगरेच कन्टेन्सबाट पहिलाेपटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएकाे थियाे । १९९० मा नेपाल सरकार र अष्ट्रेलियन कम्पनी एसएमईसी बीच एमओयु भएकाे थियाे ।
यस कम्पनीले सन २०११ सम्म काम अघि नबढाएपछि सरकारले सम्झाैता खारेज गरेकाे थियाे ।
विं. सं २०६८ मा सरकारले चिनियाँ विकास कर्ता सीटीजीआईसँग परियाेजनाकाे विकासका लागि सम्झौता गरेकाे थियाे ।
२०७४ मा सीटीजीआई कम्पनी र नेपाल विदुत प्राधिकरणबीचसंयुक्त लगानी सम्झाैता भएकाे थियाे। तर, यस कम्पनीले पनि निर्माण अघि नबढाए पछि सरकारले अर्काे कम्पनीसँग विस्तृत परियाेजना अध्ययनका लागि सम्झाैता अघि बढाएकाे हाे ।
शुदुरपश्चिम र नेपालकै विकासका लागि याे आयाेजना महत्त्वपूर्ण भएकाे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे लुम्बिनी भ्रमण र आफ्नाे भारत भ्रमणमा विकास र साँझेदारकाे विषयलाई आफूले उठाएकाे उनले बताए ।
समयमै याे आयाेजना निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहेकाे कार्यक्रममा देउवाले बताए ।
पश्चिम सेती राष्ट्रिय महत्त्वकाे परियाेजना भएकाले निर्माणमा स्थानीय र सराेकारवाल सबैले सहयाेग गर्ने विश्वास रहेकाे उनले बताए ।
