काठमाडौं । सरकारले आधुनिक र व्यवस्थित सहरीकरणक गर्न भन्दै देशभर साढे ४ दर्जन स्मार्ट सिटी घोषणा गरेको छ । हालसम्म देशभरका विभिन्न ५४ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
तर, हालसम्म एउटा पनि स्मार्ट सिटी निर्माण हुन सकेको छैन । ५४ वटा स्मार्ट सिटीमध्ये कुनैको डीपीआर समेत बनेको छैन भने केहीको सुरूवाती चरणका काम मात्र सुरू भएका छन् ।
२०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा सहरहरूको छनोट गरी नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न थालिएको थियो । हालसम्म नयाँ सहरकाे संख्या ५४ पुगे पनि काम भने एउटाकाे पनि अघि बढ्न सकेकाे छैन ।
ठोस योजना र बजेट बिनै घोषणा गरिएका यी स्मार्ट सिटी कहिलेसम्म बन्छन् भन्ने टुंगो पनि छैन । स्मार्ट सिटी बनाउन अर्बौं खर्च हुने भए पनि सरकारले न्यून मात्र बजेट छुट्याउँदा निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।
पर्याप्त बजेट अभावकै कारण स्मार्ट सिटी निर्माण अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनाका प्रमुख रोशन श्रेष्ठका अनुसार जुन उद्देश्यमा नयाँ सहर निर्माण सुरू भएको थियो त्यस अनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन ।
‘१० वटाबाट सुरू भएको नयाँ सहरको आयोजनामा बजेट विनियोजन त्यसै अनुसार भएको छैन, जसले गर्दा कुनै पनि आयोजनामा भने जस्तो प्रगति हुन सकेको छैन,’ श्रेष्टले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘तर, सरकारले सहर बढाए जस्तै गरी बजेट बढाएको छैन, एउटा आयोजनालाई छुटाउनु पर्ने जति बजेट सबै आयोजनालाई छुट्याइएको छ ।’
उनले आयोजनाले हाल विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत मध्यपहाडीको १० नयाँ सहरका लागि मुख्य प्राथमिकताका साथ छुट्याउँदै काम गरिरहेको बताए । उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराई झर्ने गरेको भन्दै उनले उक्त क्षेत्रमा मुख्य प्राथमिकताका साथ निर्माण भइरहेको बताए ।
मध्ये पहाडी राजमार्ग निर्माणका क्रममा त्यहाँ अव्यवस्थित सहर विकास हुने र त्यसो हुन नदिन सरकारले आफै व्यवस्थित सहरीकरणका लागि नयाँ सहरको योजना ल्याएको थियो ।
२०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० वटा सहरहरूको छनोट गरी नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न थालिएको थियो । त्यसपछि सोही खण्डमा थप २ वटा सहर थपियो । त्यसपछि हुलाकी राजमार्गमा १०, तराईमधेसमा ५ वटा, स्मार्ट सिटी १३ र हिमालयन सहर १० गरी ३७ वटा नयाँ सहर रहेका थिए ।
२०७७ सालको मन्त्रिपरिद्को निर्देशनालयले अर्को १२ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । जसमा केही १३ वटा स्मार्ट सिटी भित्र पर्ने सहरहरू भएकाले स्मार्ट सिटी र थप नयाँ सहर गरी १७ वटा मात्र स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय भयो । यसरी अहिले जम्म ५४ वटा नयाँ सहर र स्मार्ट सिटी बन्दैछ ।
कहाँ-कहाँ बन्दैछन् स्मार्ट सिटी ?
मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत १२ वटा सहर रहेका छन् । जसमा फिदीमको पाँचथर, बसन्तपुरको तेह्रथुम, खुर्कोटको सिन्धुली। बैरेनी–गल्छीको धादिङ, डुम्रे–भन्सारको तनहु, बर्तिवाङको बाग्लुङ, चौरजाहारीको रुकुम, राकम–कर्णालीको दैलेख, साँफेबगरको अछाम, पाटनको वैतडी, भेरीगंगाको सुर्खेत र प्यूठानको भिंग्री रहेको छ ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग छेउछाउमा १० वटा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार झापाको गौरीगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोतरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्हियाको राजापुर, कैलालीको भजनी र कञ्चनपुरको बेलैरीमा नयाँ सहर निर्माण गरिँदैछ ।
त्यसैगरी, सरकारले तराई–मधेशमा ५ वटा नयाँ सहर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र दाङमा गरी ५ स्थानमा नयाँ सहर बनाउन लागेको हो । सप्तरीको सम्भूनाथ, महात्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरीया, रौतहटको कटहरीया र दाङको गढवामा नयाँ सहर बनाउने योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी, सोलुखुम्बु, रसुवा, मुस्ताङ, हुम्ला, बाजुरा, सिमिकोट, मार्तडी, किमाथान्का, चामे, फुङलिङ, दुनै र कोल्टी गरी १० स्थानमा हिमाली सहर (ट्राभल हिमालय ट्रेल) को रूपमा निर्माण गरिँदैछ ।
त्यसैगरी, बारा, रुपन्देशी, गोरखा, धनकुटा, सिराहा, रौतहट, काभ्रेपलान्चोक, चितवन, स्याङजा, दाङ, दैलेख, डढेलधुरा, कैलाली, महेन्द्रनगर, भक्तपुर, रौतहट, झापा गरी १७ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यी १७ स्मार्ड सिटी निर्माणका लागि सरकारले अध्ययन पूरा गरेको छ ।
यस्तो छ भौतिक प्रगति
सरकारले घोषण गरेका देशभरका ५४ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत हालसम्म ट्रयाक खोल्ने÷स्तरोन्नति र ग्राभेल गरी ४८६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । सोमध्ये १३५ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ढलान सडक गरिएको छ ।
ढल, नाला निर्माणको काम २९२ किलोमिटर सडकमा पूरा भएको छ । ५५ वटा सरकारी भवन निर्माणको काम भएको छ भने ५३० वटा सौर्य बत्ति जडान गरिएको छ ।
तरकारी, फलफुल, हाट बजार १९ वटा निर्माण गरिएको छ । बसपार्क १६ वटा, खेल मैदान ६ वटा, पार्क निर्माण १२ वटा, खानेपानी आयोजना १० वटा र जग्गा विकास ६ वटा ठाउँमा भएको छ।
नयाँ सहर निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
