काठमाडौं । म खाउँ मै लाउँ सुख सयल वा मोज म गरूँ
म बाँचूँ मै नाचूँ अरु सब मरुन् दुर्बल हउन् ।

कवि शिरोमणी लेखनाथ पौडेलले लेखेका कविताका हरफ हुन् यी । दशकौं अघि लेखिएका यी हरफहरूको भाव विद्यमान नेपाली समाजमा ठ्याक्कै मिल्दो छ । अपवाद बाहेक सबै व्यक्तिको व्यवहार र सोचाइ यस्तै ।

यसै पनि नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा धन नै सबैथोक हो भन्ने मान्यता स्थापित छ । जोसँग धन छ, ऊ नै समाजको प्रतिष्ठित, शक्तिशाली, पहुँचवाला व्यक्ति कहलिन्छ । धन नहुनेलाई कतिपय अवस्थामा मान्छेको दर्जामा समेत राखिँदैन ।

समाजमा धनी र गरिब बीचमा ठूलो र पुर्नै नसकिने खाडल छ । गरिबहरूलाई बिहान खाए बेलुका के खाउँ भन्ने छ भने धनीहरूलाई अझै कसरी सम्पत्ति थुपार्ने भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।

समाजमा धनी हुने महत्वकांक्षा सामान्य मानिसभन्दा पनि धनी र उच्च ओहादामा आसिन व्यक्तिहरूमै धेरै देखिन्छ । व्यापारी, उद्यमीहरूमा धनी हुने इच्छा जाग्नु स्वभाविक भए पनि राज्य संचालकहरूमै त्यस्तो मनोवृत्ति देखिनु चाहिँ लज्जास्पद र लोभी स्वार्थी चरित्रको उपज हो ।

नेपालमा राज्य संचालनको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूमा पनि कसरी आफू मात्र धनी बन्ने र सुविधा भोगी हुने भन्ने संर्किण सोचाइले जरो गाडेको पाइन्छ । बेलाबेलामा यो पर्दामै देखिने गरेको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कर्मचारीहरूको असमान तलब वृद्धि ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलब समान १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, संसदले पारित गरेको बजेट विपरीत राज्यको उच्च तहमा बसेका सचिवहरूले नै ठूला ओहोदामा बसेका कर्मचारीहरूको धेरै र तल्लोतहका कर्मचारीको थोरै तलब बढाउन सिफारिस गरेका छन् ।

संसदले पारित गरेको व्यवस्था लत्याउँदै आफूहरूलाई मात्र लाभ मिल्ने गरी असमान तलब वृद्धिको सिफारिस गरेका छन् । तल्ल तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशत र अधिकृतदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीको मर्यादाक्रम अनुसार २४ प्रतिशतसम्म तबल बढाउन सिफारिस गरेका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनको आधारमा अर्थमन्त्रालयले अधिकृतको २४ प्रतिशत,उपसचिव र सहसचिवको २३.३ प्रतिशत र सहसचिवको १८.४ प्रतिशत बढी तलब बढ्ने सिफारीस गरेको छ ।

मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूको तलब निर्धारण गनुपर्ने भन्दै उपसचिवहरूले संसदीय समिति गुहारेर मन्त्रालाई निर्देशन दिन लगाए । सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट घोषणा विपरीत असमान तलब बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सिफारीस गरेको छ ।यद्यपि, अथर्मन्त्री जनादर्न शर्माले भने बजेट अनुसार नै तबल वृद्धि हुने आश्वसन दिएका छन् ।

सरकारको यस नीतिको विरुद्धमा सरकारी कर्मचारीहरू नै आन्दोलित बनेका छन् । नायब सुब्बा र खरदारहरू सबैलाई बजेट अनुसार नै तलब बढाउनु पर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूको माग स्वभाविक पनि देखिन्छ । किनकी बजेटमा जे भनियो त्यही कार्यन्वयन होस् । ‘कलम घुमाउने’ ठाउँमा बसेकाहरूले आफूलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी सिफारिस गरिएको असमान तलब वृद्धि खारेज होस् ।

यही घटनाबाट प्रमाणित हुन्छ कि नेपालको राज्य संचालनको उच्च तहमा रहेका पदाधिकारी र नेतृत्वहरू कति लोभी र स्वार्थी छन् । उनीहरूलाई आफ्नो सुविधाका लागि राज्यको ढुकुटीसँग पनि मतलब छैन, अनि आफ्नै मातहतका कर्मचारीको सुविधाको बारेमा पनि । उनीहरूको सोचाइमा राज्यलाई जति भार परोस् तर, आफ्नो सुविधा बढ्नुपर्यो, अनि आफूभन्दा तलका कर्मचारीले आफ्नो जति सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने छ ।

केही हजारको संख्यामा रहेका सचिव, उपसचिव, मन्त्री, सांसदहरू लगायतको तलब बढ्दा लाखौंको संख्यामा रहेका तल्ला तहका कर्मचारीको नबढे पनि हुन्छ भन्ने उनीहरूको संकीर्ण सोचाइ छ । जुन तलबमा प्रतिविम्बत भयो ।

कानुभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय सच्याउनुपर्छ

विना अधययन र बजेट घोषणा विपरित गरिएको असमान तलब वृद्धिले एकातिर राज्यको ब्यय भार बढाउने छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरू बीचको विभेद र नीति प्रतिको विश्वासमै संकट आउने जोखिम छ ।

सरकारले बजेटमा कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने बताएको थियो । तर, उक्त नीति विपरीत हचुवाको भरमा तलब वृद्धि सिफारीस गर्दा कर्मचारीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले बजेट घोषणा विपरित संसदीय कानुभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णय सच्याउनु पर्ने बताउँछन् । ‘बजेटमा एकथरी व्यवस्था गरिएको छ, संसदीय कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिएको असमान तलब वृद्धिको निर्णय सरकारले करेक्नसन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवा भाव उच्च बनाउन विक्रम सम्बत २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरिनेछ ।’

सरकारले विना अध्ययन आर्थिक असमानताको खाडल बढ्नेगरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले यसअघि नै आलोचना गरेका थिए । जुन तहका कर्मचारीको तलब धेरै छ उनीहरूकै बढी वृद्धि हुने गरी गरिएको घोषणाले तल्लो तहका कर्मचरी तथा निम्न आय भएका नागरिकको दैनिकी महंगीने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, सरकारले विना अध्ययन बजेटमा घोषणा गरिएको भन्दा पनि एक कदम अघिबढेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब नै बढी बढाउन सिफारीस गरेको छ । असमान तलब वृद्धिको विरुद्ध आन्दोलनरत कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आस्वासन दिएपनि मन्त्रालय भने हालसम्म यो विषयमा बोलेको छैन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले घोषणा विपरीत असमान तलब वृद्धि गर्न नहुने बताउँछन् । ‘बजेट वक्तव्यमा १५ प्रतिशत समान तलब वृद्धिको घोषणा गरिएको छ, त्यस विपरीत माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नु हुँदैनथ्यो । यसले नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्छ, त्यसैले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने ।

मूल्यवृद्धिको बेवास्ता

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको इन्धनको मूल्यवृद्धिले विश्वका अधिकांश देशहरूले चर्को महंगीको सामना गरिरहेका छन् । एकातिर खाद्य संकट आउने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ भने र अर्कोतर्फ महंगीको मारमा न्यून आय भएका मानिसहरू पिल्सिएका छन् ।

डिल्लीराज खनाल तलब वृद्धिले क्रयशक्ति बढाउने भएकाले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने बताउँछन् । ‘तलब कम हुँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति कम हुन्छ, जसले मूल्यवृद्धि कम हुन्छ र जब तलब बढ्छ त्यसले क्रयशक्ति बढाएर मूल्यवृद्धिमा चाप पर्छ,’ उनले भने ।

हाल नेपालमा पछिल्लो ५ वर्ष यताकै उच्च महंगी पुगेको छ । सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्नभन्दा झनै प्रोत्साहन हुने नीतिले भार थपेको छ ।

प्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीको तलब वृद्धिले बजारमा मूल्यवृद्धिको असर नदेखिएपनि महंगीको महसुस भने देखिने गरेको छ  पूर्वअर्थसचिव खनाल कर्मचारीको तलब वृद्धिले महंगीमा त्यत्ति धेरै असर नपर्ने बताउँछन् ।

‘कर्मचारीको तलब वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा त्यत्ति धेरै फरक पार्दैन्, यसका कारणहरू अन्य धेरै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तलब बढाउँदा निजी क्षेत्रले पनि बढाउनु पर्ने दबाबमा हुन्छ, माग अनुसार श्रमीक आपूर्ति नहुँदा कतिपय अवस्थामा आफै बढइन्छ । त्यसकारण तलब वृद्धिले मात्र मूल्यवृद्धिमा असर गदैन्’

राज्यको व्यय भार वृद्धि

सरकारी खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक खर्चमै जान्छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी सार्वजनिक खर्चमै जाने रोग अर्थतन्त्रमा नयाँ होइन् ।

फजुल खर्च घटाएर पूँजीगत बजेट बढाउन भन्दा नीति विपरीत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर राज्यको व्यय भार थप्न सरकारका अधिकारीहरू आफै उद्यत् देखिएका छन् ।

पछिल्लो पटक सरकारको तलब वृद्धिको घोषणाले राज्यको वार्षिक व्ययभार वार्षिक करिब २५ करोडभन्दा बढी खर्चहुने अनुमान गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको हरेक वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी फजुल खर्च बढेको र त्यसमा मितव्ययिता नदेखिएको देखाउँछ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढाउँदा विकास खर्चको आकार साँघुरिँदो छ ।

जसको कारण राज्यको अनुत्पादक खर्चको सरकारले वेवास्ता गर्दा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दो छ भने विकासका संरचनाहरू रुग्ण र अलपत्र छन् ।