काठमाडौं । उद्योग, कलकारखाना देशको आर्थिक वृद्धिका संवाहक हुन् । औद्योगिक क्रान्तिमार्फत नै देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन र व्यापार घाटा घटाउने उपाय भनेकै औद्योगिकीकरण हो ।
विश्वका सपन्न देशहरूले औद्योगिकीकरण मार्फनै आफ्नो देशलाई बलियो बनाएका हुन् । कुनै पनि देशमा जति धेरै उद्योग कलकारखाना हुन्छन् आर्थिक रुपमा त्यतिनै सबल हुन्छन् । स्वदेशमै उद्योग, कलकारखाना संचालन हुँदा रोजगारी सृजना, विदेशी वस्तुको आयात घट्नु, निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन हुनुका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत टेवा पु्रयाउने गर्छन् ।
विडम्बना नेपालमा अझै औद्योगिकीकरण सुरु हुन सकेको छैन । अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा विदेशकै भर भर्नु परेको छ । वार्षिक व्यापार घाटा मात्रै १७ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा दैनिक उपभोग्यदेखि विलासी वस्तुसमेत विदेशबाटै आयात हुने गरेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय भने सिमेन्ट, डण्डी लगायत क्षेत्रमा भने माग धान्न सक्ने गरी क्षमताका उद्योग संचालनमा छन् ।
नेपालमा ठूला उद्योग, कलकारखानाको संख्या निकै कम रहेको छ । एकाध वस्तु बाहेक अधिकांश नेपालमा उत्पादन हुँदैन । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले केही ठूला उद्योगहरू संचालनमा ल्याए पनि सरकारी उद्योगहरूको अवस्था भने हरिबिजोग रहेको छ ।
५० को दशकसम्म झन्डै स्वदेशी माग धान्न सक्ने हैसियत भएका सरकारी उद्योगहरू अहिले जीर्ण र खण्डहर अवस्थामा रहेका छन् । विगतमा झन्डै दुई दर्जन बढी सरकारी उद्योग संचालनमा भए पनि हाल मुस्किलले आधा दर्जन मात्रै संचालनमा छन् ।
असक्षम व्यवस्थापन, सरकारको गैरजिम्मेवार, वेवास्ता, कर्मचारीको लापारबाही लगायत कारणले अधिकांश सरकारी उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन् ।
जहिल्यै घोषणा, तर कहिल्यै आउँदैनन् संचालनमा
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग पुनः संचालनमा ल्याउने घोषणा गर्छ । पुनः संचालनमा ल्याउनका लागि थोरै भए पनि बजेट पनि छुट्याउने गरेको छ । तर, ती घोषणा कहिल्यै कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कागजै मात्र सीमित छन् ।
सरकारले वर्षौंदेखि संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको उद्योगमध्ये एक हो गोरखकाली रबर उद्योग । देशकै एक मात्र रबर उद्योगको रुपमा रहेको यो उद्योग विगत ८ वर्षदेखि बन्द रहेको छ ।
गोरखा नगरपालिका–१४ मझुवामा ६०० रोपनीमा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग २०७१ देखि लागत खर्च बढेसँगै पूँजी अभावका कारण बन्द रहेको छ । सो उद्योग २०४२ मा स्थापना भएको थियो । दक्ष कर्मचारी र पूँजी अभावका कारण लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यस उद्योगका उपकरणहरू बिग्रिएर जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् ।
उद्योगमा जडित मेसिनहरू खिया लागेर काम नलागने अवस्थामा पुगेका छन् । सीसीटीभी क्यामेरा बिग्रेको अवस्थामा जालोले पुरिएर बसेको छ । लामो समयसम्म उद्योगका सामग्री प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
२०७५ सालमा उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयले कमिटी समेत गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले सो रबर उद्योग संचालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिए पनि सरकारले नसुने झैं गरेको बसेको छ ।
उद्योग बन्द हुँदा लामो समयदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका करिब ३०० जना श्रमिले अझै ज्याला समेत पाएका छैनन् ।
संचालनमा ल्याउन अघि बढेन प्रक्रिया
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा बन्द अवस्थामा रहेको रबर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । तर, हालसम्म उद्योग संचालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन् ।
बजेटमा घोषणा गर्नु बाहेक सरकारले उक्त उद्योग संचालनमा ल्याउनका लागि कुनै काम अघि बढाएको छैन । उद्योग वाणिन्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव विमल बरालले यस विषयमा मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै निर्णय नआएको बताए ।
‘बजेटमा बन्द भएको यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेको हो तर, कुनै प्रक्रिया अघि बढेर लिखित निर्णय आएको छैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘कार्यान्वयनमा आउन अझै बाँकी छ ।’
गोरखकाली रबर उद्योगमा सरकारको ३८ प्रतिशत लगानी गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधरणको २१ प्रतिशत र साल्ट टे«डिङ लगायत सरकारी संस्थान, बैंकहरू लगायतको ४१ प्रतिशत स्वामित्व छ । उद्योगमा करिब २८ करोड लगानी रहेको छ ।
