काठमाडौं । कोभिड महामारीमा सिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका सहुलियत तथा सुविधाहरुको कटौती गरेको छ । गत वर्ष मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कोभिड कालमा दिइएका सुविधामा कडाइ गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले चालु आवमा भने निरन्तरता नदिने भएको हो ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमै यस्ता सु्विधा कटौती गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशिका जारी गरेर कायान्वयनमा ल्याएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वर्षको अन्त्यतिरै उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई कसिलो मौद्रिक नीतिका लागि तयार रहन सचेत गराएका थिए । बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो विनिमय संचितिले मुलुकको ढुकुटी नै रित्तो हुनेभन्दै राष्ट्र बैंकले यस वर्ष प्रणालीमा मुद्रा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ ।
महामारीमा राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायहरुलाई कर्जाको म्याद थप, पुनरकर्जा, सहुलीयतपूर्ण कर्जा जस्ता सुविधाहरु दिएर पुनरुत्थानको लागि सहयोग गरेको थियो ।
वास्तविक पीडितले नपाउने र व्यवसाय पुनरुत्थानको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पहुँचको भरमा कर्जा लिएर घरजग्गामा गएको भन्दै यसअघिनै विभिन्न क्षेत्रबाट सो नीति पुनरावलोकनको माग उठेको थियो ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर विश्वभर फैलिएको कोभिडले करिब २ वर्ष अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्र हालसम्म पुनरुत्थान हुनसकेको छैन् । विशेषगरी, अति प्रभावित क्षेत्र पर्यटन र होटल व्यवसायमा केही पुनरावृत्ति भएपनि लयमा फर्किन भने नसकेको उद्योगी, व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
महामारीले उद्योग व्यवसाय मात्र होइन् आर्थिक वृद्धि नै ऋणात्मक भयो भने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय निसानामा परे । जसको कारण यस्ता व्यवसायमा संलग्न अधिकांश मानिसहरुले रोजगारी गुमाए ।
पूर्णरुपमा अर्थतन्त्रले आकार लिइनसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले दिदै आएका सुविधाहरुको कटौतीले आर्थिक वृद्धि संकुचन हुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ उद्योग व्यवसायका विभिन्नि क्षेत्रहरु अझै प्रभावित रहेकाले नीति निमार्ताहरुले सबै उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई एउटै बाकेटमा राखेर हेर्न नहुने बताउँछन् ।
‘कोभिडपछि पुनरुत्थानको लागि दिइएका सुविधाहरु राष्ट्र बैंकले के हेरेर कटौती गर्यो हामीलाई थाहा छैन । तर, यसबाट प्रभावित व्यवसाय तथा उद्योगहरु अझै पुनरुत्थान हुनसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सबै व्यवसायीहरुलाई एउटै बाकेटमा राखेर हुर्नु हुँदैन पुनरुत्थानको कर्जा दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कारबाही गरेर समस्यामा परेकाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा काटियो । यसले उद्योग व्यवसाय मात्र नभएर समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पर्छ ।’
असमान र आर्थिक वृद्धि रोक्ने नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
आर्थिक वृद्धि भर्सेस स्थायित्व
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी नीतिले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
यस आवमा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेको छ । कर्जा विस्तारको यस अनुपातमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ ।
गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १५ प्रतिशतभन्दा माथि विस्तार गर्न सकेनन् । सो आवमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।
विनिमय संचितिको चाप र चालु खाता घाटाको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बाह्य स्थायीत्व प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् ।
सरकारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चाहना र राष्ट्र बैंकको स्थायीत्व नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायीले लिने सहुलियत कर्जा र सुविधाहरुको कटौती भएको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नियाकीय सुविधाको ब्याजदर भारी बढाएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजरमा पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । गत साता ट्रेजरी बिलकै ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैंकले दिएपछि ब्याजदर बढाउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियामक आफैले साथ दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
एकातिर ब्याजदर वृद्धिको मार र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको मूल्य वृद्धिले लागत बढ्दा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरु थप समस्यामा परेका छन् ।
