काठमाडौं । एकपछि अर्को विवादमा मुछिएर अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा पुनः मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेसँगै शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । उनलाई आजै सपथ ग्रहण गराउने तयारी छ ।
२२ असारमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाटै राजीनामा दिएका शर्माको २५ दिनपछि अर्थमन्त्रालयमा दोस्रो इनिङस् सुरू भएको छ । उनको राजीनामासँगै सोही दिन गठन भएको ११ सदस्यीय संसदीय छानविन समितिले दोषि ठहर्याउन नसकेपछि शर्माले कानुनी रुपमा उन्मुक्ति पाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णका क्रममा अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै शर्माको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । त्यसको लगत्तै मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर प्रमाण नष्ट गरेको आरोप जनार्दनमाथि छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै २९ असार २०७८ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माको १ वर्षे कार्यकाल निकै विवादास्पद र अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरिएको संशोधनमा पनि शर्माले केही व्यापारिक घरानाहरुलाई पोस्ने नीति परिवर्तन गरेको आरोप लागेको थियो ।
यद्यपि, उक्त बजेटले ल्याएको बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धिको नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ । फलामे बिलेटको आयात घटेको छ भने स्टील उद्योगमा नयाँ लगानी थपिएको छ । उनले गत वर्षको बजेटमा २०८० सम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेका थिए ।
कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिएको भन्दै जसको हालसम्म आलोचना भइरहेको छ भने मुलुक नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्ने जोखीम रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू संकटोउन्मुख हुँदा समेत नीतिगत पहल नगरेको,राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको, स्रोत नखुलेको रकम छुटाउन आफैं सक्रिय लगायत कार्यले उनी यसअघि नै संकाको घेरामा थिए ।
त्यसपछि चालु वर्षको बजेट प्रकरण र करकादर हेरफेरले शर्माको कार्यशैली र छवि माथि नै प्रश्न उठ्यो भने राजीनामा दिन बाध्य भएर छानबिनमा तानिए ।
नैतिक रुपमा पतन
२०७३ सालमा उर्जामन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले निकै वाहवाही पाएका थिए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका निर्वाह गरे । त्यसको जस लिन माओवादी अहिले पनि पछि पर्दैन।
माओवादी केन्द्र भित्रै र नागरिकतहमा प्रभावशाली नेताको छवि बनाएका जनार्दन अर्थमन्त्री बनेपछि निकै स्खलित भएर बाहिरीए । कानुनी रुपमा उन्मुक्ति पाएपनि शर्मासँग अर्थमन्त्रीको रुपमा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने नैतिक अधिकार भने छैन् ।
राजीतिक सौदाबाजी र सत्ता बचाउको उपहारमा उनी फेरि उही कुर्सीमा विराजमान हुन्छन् भनेपनि बिग्रिएको अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध सुधारमा भने संका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ ।
करका दर हेरफेरमा गरिएको प्रमाण नष्ट,कलडिटेल,आरोपित व्यक्तिसँगको बयान लगायतका विषय लुकाउनुले उनको भूमिका माथिको नैतिक प्रश्न कायमै छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको चुनौती कायमै
कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानको दिशामा अघिबढेको अर्थतन्त्र आयतामुखी संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले संकटग्रस्त भएको अर्थशास्त्रीहरुले बताइरहेका छन् । गत आवको दोस्रो त्रैमासदेखि ओरालो लागेका वित्तीय सूचकहरु लयमा फर्किने अवस्थामा छैनन् ।
मूल्यवृद्धि अचाक्ली बढेको छ भने बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । सरकारले चालु वर्षको बजेट मार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएपनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गदैन् ।
गत वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्ने घोषणा गरेपनि ५.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले समग्र आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित गरेका बेला सरकारसँग नियन्त्रणको औजार छैन् ।
गत एक वर्षदेखि कायम अर्थतन्त्रका यी तमाम समस्याहरुमा सुधारको कुनै प्रयास नगरेका शर्माले दोस्रो इनिङसमा अर्थतन्त्र ड्राइभिङ गर्छन भन्नेमा सबैको चासो छ ।
बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा,घट्दो रेमिट्यान्स र विदेशी विनिमय संचितिले अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनाएको छ । आर्थिक वृद्धिभन्दा बाह्य स्थायीत्वको लागि ल्याइएको कसिलो मौद्रिक नीति र संकोटउन्मुख वित्तीय सूचकहरुका बिच सुधारमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्छन वा यत्तिकै अघि बढाउँछन् भने उनको दोस्रो कार्यकालले देखाउनेछ ।
तर, यसअघिको ११ महिना शर्माले लिडगरेको अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएको र संकटोन्मुख हुनुको जिम्मेवार उनी पनि रहेको अर्थविद्हरुले बताउने गरेका छन् ।
