काठमाडौं । बालाजु–रानीपौवा सडकखण्ड विस्तार सुरू गरिएकाे ८ वर्ष बिते पनि हालसम्म आाधा मात्र काम सम्पन्न भएको छ । २०७१ जेठदेखि निर्माण सुरू गरिएको यस सडकको हालसम्म ५४ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको हो ।
२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित कुल १७.१० किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो खण्डको विस्तारले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । २०७१ जेठ २२ गते सम्झौता भएको यो खण्डको निर्माण सम्पन्न अवधि २०७३ असार २ गतेसम्म रहेको थियो ।
८ वर्ष बितिसक्दा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति आधा मात्र सकिएको छ भने अझै ४६ प्रतिशत काम बाँकी छ । यस सडको बालाजुदेखि तीनपिप्लेसम्म ग्राभेल भए पनि बाँकी खण्ड भत्काएर छोडिएको छ ।
बालाजु–रानीपौवा खण्डमा भारतीय कम्पनी एआइपीएल र नेपाली कम्पनी शैलुङ जेभीले काम गरिरहेको छ । राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा सातौं पटक म्याद थपिए पनि बल्ल आधा मात्र काम सम्पन्न भएको । शैंलुङ कन्स्ट्रक्शनका संचालक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी समेत हुन् ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहे पनि ठेक्का सम्झौता भने ३४ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्नेगरी भएको थियो । हालसम्म उक्त निर्माण व्यवसायीलाई ४९ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको छ । सो अनुसार १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाइएको छ ।
यस सडकको अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत चैत मसान्तमै सकिएको भएको छ भने अहिले काम ठप्प भएको छ । अहिलेकै ठेकेदारले काम नगर्ने देखेपछि उससँगको ठेक्का तोड्दै अब नयाँ ठेक्का लगाइ काम सम्पन्न गरिने सडक विभागले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
निर्माण कम्पनीले साइटमा कुनै काम नगरेको अवस्था रहेको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उनका अनुसार निर्माण साइटमा काम ठप्प रहेको र निर्माण गरेका स्थानमा समेत फेरि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनले बताए ।
उक्त आयोजनाको म्याद २०७९ असार ५ गते ठेक्का अवधि समाप्त भइसकेको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको सडक सुधार आयोजना निर्देशनालयबाट सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, खरिद नियमावली २०६४ र खरिद सम्झौता डकुमेन्टमा भएको प्रावधान बमोजिम सोही दिन उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीले पट्कै काम गरेको छैन, ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न प्रकृया अगाडि बढाइसकेका छाैं,’ महानिर्देशक थापाले भने ।
सडक विभागले निर्माण व्यवसायीको नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको १ करोड ५५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य सम्पादन जमानत रकम जफत गरि विभागको खातामा जम्मा गर्ने गरी २०७९ असार ५ गते पत्रचार समेत गरिएको उनले बताए ।
विभागले ठेक्का अन्त्य पछि निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने, बिग्रिएका र बाँकी कामहरूको मूल्यांकन प्रकृया सुरू गरेको उनको भनाइ छ ।
