काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा र कानुनको उल्लंघन गर्दा आर्थिक अनियमितताको ग्राफ उकालो लाग्ने क्रम बढ्दो छ ।

बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितताको कहाली लाग्दो चित्र देखाएको हाे ।

यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद पैडेलले सम्हालेका थिए । संघीयता कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै विकासका नाममा राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको थियो ।

अहिले पनि भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्ती दोहनमै स्थानीय, प्रदेश सहित संघीय सरकारको समय खेर गइरहेको छ । एकातिर हरेक वर्ष आर्थिक कुशासन र वित्तीय अराजकताको हिस्सा बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका रकम असुली र सुझावहरु कार्यान्वयन हुँदैनन् । हरेक सरकारले महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो कागजी खोस्टो बनाएर थन्क्याउने गरेका छन् ।

महालेखा प्रतिवेदन अनुसार अध्यावधिक र कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने गरेर नेपालको बेरुजु हालसम्म ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सोमध्ये संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्था गरेर लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अध्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गत आवमा मात्र अध्यावधिक बेरुजु १५.४६ प्रतिशतले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आव २०७७/७८ मा मात्र कुल १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु पुगेको छ ।

५ हजार ६६५ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरिएकोमा संघीय सरकारको ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात १.७५ प्रतिशत बेरुजू आएको छ । प्रदेशको ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख अर्थात २.५० प्रतिशत, स्थानीयतहको ४.१८ अर्थात ४३ अर्ब ९० करोड र समिति तथा अन्य संस्थाहरुको १४ अर्ब १९ करोड अर्थात ६.८९ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनेको छ ।

यस आवमा संघीय, प्रदेशका सरकारी कार्यालय,स्थानीय तह,संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था गरेर कुल ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

कुन बेरुजु कति ?

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ ले बेरुजूलाई असुल गर्नुपर्ने,नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरेर ३ वर्गमा वर्गिरण गरेको छ ।

जस अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल बेरुजुको असुल गर्नुपर्ने ३३ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख अर्थात २९.३३ प्रतिशत रकम रहेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने ६९ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अर्थात ६०.५१ प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी, पेस्की ११ अर्ब ६९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात १०.१६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने अन्तर्गत अनियमितता भएको रकम २० अर्ब ७१ करोड ४४ लाख अर्थात १८ प्रतिशत छ भने प्रमाण कागज पेस नभएको ४८ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख अर्थात ४२.२९ प्रतिशत रहेको छ । सोही अन्तर्गत शोधभर्ना नलिएको २४ करोड ६ लाख अर्थात ०.२२ प्रतिशत रहेको छ ।

संघीय मन्त्रालयको बेरुजुमा अर्थ पहिलो

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थमन्त्रालयको आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यस मन्त्रालयको १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख अर्थात ४०.२८ प्रतिशत देखिएको छ ।

दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड ९ लाख अर्थात ११.२६ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड अर्थात ३.९६, संञ्चार तथा सूचना प्रविधि ३ अर्ब ८७ करोड, कृषि ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या १ अर्ब २२ करोड, रक्षा १ अर्ब ९ करोड, शिक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बेरुजु आएको छ ।

यसैगरी,राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण १ अर्ब ६७ करोड,उद्योग ९९ करोड,गृह मन्त्रालय ९२ करोड र अन्य ५ अर्ब ५४ करोड अर्थात ११.२२ प्रतिशत रकम बेरुजु आएको महालेखाले जनाएको छ ।

‘संघीय सरकारी कार्यालय तर्फको उल्लेखित १० मन्त्रालयमा कुल बेरुजुको ८८.७८ प्रतिशत रहेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति बेरुजु ?

गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुनेमा मधेश प्रदेश पहिलो स्थानमा छ भने कर्णाली प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ५.४२ अर्थात २ अर्ब १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

दोस्रोमा कर्णाली प्रदेशको ५.१५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु आएको छ । सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १.१८ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यसैगरी, १ नम्बर प्रदेशमा ३.५६ अर्थात १ अर्ब ६२ करोड, वाग्मती  प्रदेश १.६० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ९ करोड,गण्डकी १.२७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २.१८ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३.७८ र सबैभन्दा घटी ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरजिङ्घा गाउँपालिका र प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ ।

गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५३३, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ रहेका छन् ।