काठमाडौं । देशको सडक र पुल पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको सडक विभाग आफ्नो कार्यसम्पादनमा असफल देखिँदै आएको छ । हरेक वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने सरकारी निकाय सडक विभागले आफ्नै असक्षमताका कारण बजेट खर्चै गर्न नसकेको हो ।
सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लगाइसकेपछि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा, ठेकेदारहरुलाई जवाफदेही नबनाउँदा, आयोजनाहरुमा देखिएका समस्याहरु बेलैमा समाधान गर्न नसक्दा लगायत कारणले विभागले आफूले पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।
पछिल्ला ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा विभागले कुनै पनि वर्ष दुई तिहाईभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अघिल्ला दुई वर्ष कोरोनाको कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताएको विभागले चालु वर्षमा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र कन्स्ट्रक्शन होलिडेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताएको छ ।
बजेटको आधा पनि भएन खर्च
चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभागले पाएको कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । असार तेस्रो सातासम्म विभागले कुल बजेटको ४८.४७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । विभागले चालु आवमा कुल १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म साढे ६२ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभागले कुल बजेटको ६६.६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सो आवमा सडक विभागले १ खर्ब १८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७९ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सडक विभागले ५४.६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । सो आवमा विभागले १ खर्ब २७ अर्ब १३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६९ अर्ब ४८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो आवमा कोरोनाका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको विभागले बताएको थियो ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र कन्स्ट्रक्शन होलिडेले खर्च हुन सकेन : विभाग
सडक विभागका सूचना अधिकारी श्यामकुमार यादवले बजेट उपलब्ध गराइएका आयोजनाका निकायहरुले यो वर्ष खर्च गर्न नसकेको बताए । उनका अनुसार चालु आवमा निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि गर्न भन्दै गरेको कन्स्ट्रक्शन होलिडेका कारण समेत निर्माणमा खर्च देखिन नसकेको हो ।
‘हामीले निर्माण गर्न भनेर आयोजना र सम्बिन्धित निकायहरुलाई रकम दिने हो, दिएको पैसा उनीहरुले खर्च गर्न सकेनन्,’ यादवले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्त शिवप्रसाद नेपालले आवश्यक बजेट विनियोजन नहुने र अनावश्यक योजनामा धेरै बजेट विनियोजन प्रविधिले खर्च बढेको बताउँछन् । उनले वल्र्ड बैंक र वैदेशिक ऋणमा बनिरहेका आयोजनाहरुमा कम खर्च हुन गएको बताए ।
उनले सरकारले विभिन्न आयोजनामा ४ वर्षका लागि ऋण सम्झौतामा काम गरिरहेको हुँदा उक्त आयोजनाका लागि वार्षिक अढाई अर्ब बजेट छुट्याइन्छ । उक्त रकम बजेटमै जोडिएर आउँदा बजेटको आकार ठूलो हुने गरेको र त्यस्ता ऋणका आयोजनाहरुमा धेरै खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।
तोकिएको रकममा आधा रकम मात्र खर्च हुँदा उक्त बाँकी रकम आगामी आर्थिक वर्षमा अढाई अर्बसँगै जोडिएर आउने गरेको बताए । हाल सडक निर्माण अन्तर्गत २१ अर्ब आयोजना रहेको उनले बताए ।
‘बजेट धेरै आएको हैन, ऋणका आयोजनाहरुका लागि आउने बजेटसँगै जोडिएर आउँदा त्यस्तो देखिएको हो, फेरि यस्ता आयोजनामा वार्षिक तिर्ने ऋणको रकम खर्च नहुँदा अर्को वर्ष आउने बजेटमा थपिँदै आउने गर्छ, त्यसले पनि बजेटको आकार बढी देखाएको हुन सक्छ,’ नोपालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले अर्कोतर्फ चालु आवमा निर्माण व्यवसायीहरुले विश्व बजारमा भएको मन्दीका कारण भोग्नु परेको महंगीका कारण भौतिक प्रगति धेरै हुन नसक्दा समेत बजेट खर्च कम देखिएको बताए ।
