काठमाडौं । सरकारले उत्पादनमूलक लगायत विभिन्न उद्योगमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरे पनि अपेक्षित रुपमा लगानी आउन नसकेको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत जलविद्युत्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषि लगायत क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरे पनि यी क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानी आउन नसकेको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पैडेलले अध्यायदेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्र्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चुरोट, बिँडी,सिंगार,खाने सुर्ति, खैनी,गुट्का,पान मसला,मदिरा र वियर उद्योग बाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना,सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग,कृषिमा आधारित उद्योग,पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय भन्दाबढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट,बिँडी,सिगार,खाने सुर्ति, खैनी,गुट्का,पान मसला,मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन,’ चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विध्येकमा उल्लेख छ ।

बजेटले गरेको उक्त व्यवस्था चौतर्फी आलोचनापछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् भने धेरैले कालोधन सेतो बनाउने मेसोको रुपमा अथ्र्याएका थिए । बजेट मार्फत सरकारले गरेको सो व्यवस्थाको प्रभावकारिता र नियतमाथि हालसम्म प्रश्न उठिरहेको छ । तर, सो व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको देखिएको छ ।

अपेक्षित रुपमा आएन लगानी

सरकारको उक्त व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेह्य मात्रमा कालोधन आउने अडकालबाजी गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा भने खासै आएको देखिएन ।

कोभिडकालको तुलनामा दर्ता उद्योगको संख्या केही बढे पनि कोभिड अघिको अवस्थाकोभन्दा कम नै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको असार तेस्रोसातासम्मा जम्मा २८७ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यो कोभिडकाल ( आव २०७७/७८ र आव २०७६/७७)को भन्दा केही बढी भए पनि सोभन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूके तुलनामा निकै कम हो ।

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षमा २८७ उद्योगमा ३ खर्ब २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो कोभिडकालका २ वर्षको अवधिको तुलनामा दोब्बर बढी भए पनि सोभन्दा अघिका आवको तुलनामा थोरै मात्र बढी हो ।
जबकी कोभिड अघिका दुई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ ।

गत आव २०७७/७८ मा २०३ उद्योगमा १ खर्ब ५५ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा कुल १२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सो मध्ये साढे २ खर्ब एफडीआइ रहेको छ ।

‘स्रोत नखोज्दैमा लगानी बढ्दैन’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल स्रोत नखोजिने सरकारको घोषणाले लगानी नबढ्ने बताउँछन् । ‘लगानी वृद्धिका लागि सुशासन र स्थायित्व चाहिन्छ, कालो धनलाई सेतो बनाएर बढ्ने होइन्,’ उनले भने ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा वैदेशिक लगानी बढेको देखिए पनि त्यो अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले नभएर लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताको रकम भएको उनले बताए । ‘यस वर्ष लगानी बढेको देखिएपनि तत्कालीन केपी ओली सरकार बने लगत्तै लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धताको केही पैसा हो । त्यसैले यो घोषणा गरिएको कारणले आएको लगानी होइन्,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशी लगानी यस्ता घोषणा गरेर आउने होइन् । यो व्यवस्थाले फाइदा हुने भनेको नेपालबाट बाहिर पैसा लिएर फर्किएकाहरूलाई मात्र हो ।’

हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरू पविर्तन हुने गरेकाले लगानी मौत्रीवातावरण नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्न नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘सरकारले उद्योगीका माग संवोधन गर्दैन । हामी चाहिने भनेकै राजस्व र चुनावमा चन्दा असुलनका लागि मात्र हौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संवद्ध एक उद्योगीले भने,‘ दर्तादेखि वस्तुको बजारसम्म उद्योगी व्यवसायीले दःुख मात्र पाउँछन् अरु केही होइन् । कसरी बढ्छ यस्तो अवस्थामा लगानी ?’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी

सरकारले लगानीको स्र्रोत नखोजिने गरेको व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा समस्या आउनुका साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कालोसूचीमा राख्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

करका दर हेरफेर र विवादास्पद प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री शर्मा नै यसअघि अमेरिकाबाट आएको स्रोत नखुलेको पैसा छुटाउन सक्रिय भएको आरोप लागिरहेको छ ।

सरकारले सो व्यवस्था लागू भने गर्न सकेको छैन् । उक्त व्यवस्था लागू गर्न सकेको भए सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई छानबिनमा राख्ने खनालले बताए ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सन् २०२१ मै नेपाल आउने समय हो , कोभिडको कारण आउन सकेका छैनन्,’ खनाल भन्छन्, ‘आएको भए हामीलाई ग्रेय लिष्टमा राख्ने सम्भावना थियो । जसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारलाई असर पाथ्र्यो ।’ नेपालीहरूलाई विदेश भ्रमण गर्न बैंकको एलसी लगायत समस्याहरू आउनसक्ने अवस्था रहने उनले बताए ।