काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट मार्फत सेनिटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महशुल घटाउने नीति लिएसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल बढाएर तयारी सेनिटरी प्याडको घटाउँदा स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्ने भन्दै उद्योगीहरु विरोधमा छन् । केही व्यापारीक घराना पोस्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सहमतिमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो नीति लिएको आरोप लागिरहेको छ ।
सरकारले आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अग्रसर स्वदेशी उद्योगहरुलाई समाप्त गर्न भन्सार शुल्क घटाएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । आगामी आवको बजेट वक्तव्य मार्फत सेनिटरी प्याडमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत कटौती गरी १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार यथावत राख्दा ३० प्रतिशतसम्म लाग्ने भएको छ ।
जसको कारण आयात गरिने प्याडसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउने भएको हो । सरकारको विभेदकारी नीतिले आयातित तुलनामा नेपालमा उत्पादन हुने प्याडको शुल्क महंगो पर्ने भएकाले उत्पादन नै बन्द गनुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल सेनिटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारी सेनिटरी प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा सरकारको नीतिले उद्योग संकटमा पर्ने बताउँछन् ।
‘प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन खपतको तुलनामा तीन गुणा उत्पादन गर्ने क्षमता स्वदेशी उद्योगसँग छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सेनिटरी प्याड उद्योगले गरेको योगदान सरकारलाई मन परेन । त्यसैले बजेट मार्फत यो उद्योगमाथि प्रहार भएको छ ।’
मागको तीन गुणा उत्पादन
संघका अनुसार स्वदेशी उद्योगहरुले नै नेपालमा सेनिटरी प्याडको माग आपूर्ति मात्र होइन त्यसको तीन गुणासम्म उत्पादन गरिरहेका छन् । हाल नेपालमा वार्षिक प्याडको माग ३० करोड थान रहेको आकलन छ । जबकी स्वदेशी उद्योगहरुले वार्षिक ९० करोड उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ ।
‘नेपालमा वार्षिक ३० करोड थान स्यानिटरी प्याड़खपत हुन्छ । स्वदेशी उद्योगले ९० करोड थान उत्पादन गर्न सक्छन् । स्वदेशी उद्योगको हालकै क्षमताले अझै ४–५ वर्षको आन्तरिक माग धान्छ,’ अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार हाल नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीका ३५ देखि ४० प्याड उद्योगहरु रहेका छन् । जसले ६ हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।
सरकारले उत्पादन लागत घटाउने नीति लिए निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत स्वदेशी उद्योगले योगदान गर्न सक्ने उनले बताए ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने बताए पनि सीमित स्वार्थ समूहको फाइदाको लागि जस्तोसुकै नीति बनाइएका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही व्यापारीक घरानाको फाइदाका लागि चक्लेट आयातमा भन्सार शुल्क घटाएर विद्युतीय गाडीको बढाएका थिए ।
अहिले पनि बजेटमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ । मन्त्री शर्माले करका दरकै विषयमा चौतर्फी अलोचना र दबाब पछि राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि, नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारका नमूनाहरु नौला भने होइनन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको परिवारका सदस्य नै सेनिटरी प्याड आयात र विक्रीवितरणमा संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सोही स्वार्थका लागि यस्तो नीति लिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
‘सरकारले व्यवसायीलाई रुखमा चढाएर फेदमा बन्चरो हान्ने काम गरेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेकामध्ये कैयौं स्यानिटरी प्याड उद्योग सरकारले दुई वर्षअघि लिएको उदार नीतिका कारण खुलेका हुन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यसको दुई वर्ष हुदा नहुँदै एउटा व्यापारिक फर्मलाई फाइदा गराउन ४० वटा उद्योगको ६ अर्ब लगानी डुबाइदिने नियत सरकारले देखाएको छ ।’
बढ्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रको विनिमय संचितिमा निकै दबाब छ । चालु वर्षको ११ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य हुँदा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुन सकेका छैनन् ।
एकातिर उत्पादन बढाएर आयात विस्तापित गर्ने सरकारी अधिकारीले बताउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उतपादनमा आत्मनिर्भर भएका वस्तुसमेत आयात छुट दिने नीति बनाइएको छ ।
यसले अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा डोर्याउने वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । विनिमय संचितिको अभावले श्रीलंका अत्यावश्यक वस्तुको आयातगर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसको कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ ।
घट्दो आयात
पछिल्लो ४ वर्षमा सेनिटरी प्याड आयातको क्रम घट्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । कोरोना अवधिमा उल्लेख्य आयात घटेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने बढेको विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आव ७८/७९ को जेठ मसान्तसम्मा आइपुग्दा ७१ करोड रुपैयाँले प्याड आयात घटेको हो । २०७५/७६ मा २ अर्ब ३० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको २६ करोड १९ लाख थान सेनिटरी प्याड आयात भएको थियो । जस वापत सरकारले ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भन्सार शुल्क संकलन गरेको थियो ।
२०७६/७७ मा ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६२ लाख थान प्याड आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने आयात बढेको छ । विभागका अनुसार सो वर्ष १२ करोड २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थान सेनेटरी प्याड आयात गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन जेठ मसान्त)सम्म १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ करोड २२ लाख २७ हजार ६१० थान सेनिटरी प्याड आयात गरिएको छ ।
