Advertisement Section

चौतर्फी दबाबमा अर्थतन्त्र

Advertisement Section

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि ओरालो लागेका अर्थतन्त्रका सुचकहरु संकटतर्फ उन्मूख छन् । अन्तर्राष्ट्र्रिय प्रभावका बाबजुत सरकारले नीतिगत कदमहरु चाल्न नसक्दा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म वित्तीय सूचकहरुको ओरालो रफ्तार कायमै छ भने आगामी आर्थिक वर्ष अझै दबाबमा रहने देखिन्छ । सन् २०१९ को अन्त्यतिर फैलिएको कोभिडले करिब २ वर्ष आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता ल्याएपनि मूल्यवृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनको चुनौती सामना गर्नु परेको थिएन् ।

तर, यस वर्ष बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो मूद्रा संचितिको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रले तरलता अभाव, मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट, जस्ता चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिको हिसाबले नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति जटिल बन्दै गएको छ । प्रकृतिको हिसाबले नभएपनि प्रवृत्तिको हिसाबले श्रीलंकाको अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘जसरी श्रीलंकामा शासकले लिएको नीतिले संकट ल्यायो त्यसरी नै हाम्रो सरकारका नीति र व्यवहारका कारण ठूलो दूश्चक्रतिर गइरहेका छौं ।’

अर्थतन्त्र संकटपूर्ण हुनुको जिम्मेवार आतरिक कारण पहिलो र बाह्य प्रभाव पछि देखिएको उनले बताए । अर्थतन्त्रको गहिरीदो संकटप्रति सरकारको ठोस कार्ययोजना र सुधारका कदमहरु नहुँदा सुधारको संकेत देखिदैन् । अहिले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन र चुनावमै केन्द्रीत छ ।

संकटतर्फ धकेल्ने बहुआयामीक असरहरु अर्थतन्त्रमा देखापरेको खनाल बताउछन् । ‘बजेटको कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलतामा समेत प्रभाव देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धनमा पनि यसले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटका कारकहरु मध्ये एउटा यो पनि हो ।’

आँखा चिम्लीएर विना अध्ययन ल्याइएको मौद्रीक नीति, बढ्दो व्यापार घाटा, चर्को व्याजदर वृद्धि र तलरता संकटले झनै अर्थतन्मा संकट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब

विनिमय संचिति अभावले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र र आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ । नागरिकहरुले बाँच्नकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन भने अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

यसैगरी, पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत लगायतका मूलुकहरुले इन्धन संकटका कारण मूल्य वृद्धि र मूद्र्रा संचितिमा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाले वस्तु आयातमै मुद्रा बाहिरीएको छ ।

जसको कारण विनिमय संचिति जोगाउनै राष्ट्र्र्र बैंकलाई सकस परिरहेको छ । उच्च रकम उपभोग्य वस्तुको खपतमा बाहिरीदा एकातिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले कर्जा पाउने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ डलर संचितिको चुनौती छ ।

सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा बजारबाट उठाएको पैसा पनि प्रणालीमै थुप्रिएर बसेको छ जसले अर्थतन्त्र चलाएमान हुन त पाएको छैन नै विकासका संरचनाहरुको लागत तथा निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म्म ९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर मुद्रा संचिति कायम छ । जसले ७.३४ महिनाको वस्तु र ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।

अहिले चालु खाता ४ अर्ब ५७ करोड डलरले घाटामा रहेको छ भने मूलुक भित्रिने र बाहिरीने (शोधनान्तर) स्थिति २ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुन नसक्दा विदेशी मुद्रा आउने स्रोतहरु खुम्चीएका छन् ।

मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता

रुस र युक्रेन जारी युद्धका कारण अल्पविकसित देशमा मात्र होइन विकसित मूलुकहरु पनि चर्को इन्धन संकट र मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । विश्वको सम्पन्न र विकसित राष्ट्र्र मानिने अमेरिका अहिले चार दशक यताकै चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेको छ ।

हाल उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । सामान्य नागरिकको जीवनस्तर धान्नै मुस्कील पर्नेगरी भएको अचाक्ली महंगीले अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि संकूचन गर्ने भएको छ ।

नेपालले पछिल्लो पाँच वर्ष यताकै चर्को मूल्य वृद्धिसँग संघर्ष गरिरहेको छ । सरकार र राष्ट्र्र बैंकले मूल्य नियन्त्रणका लागि विभिन्न मौद्रीक तथा वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्न सकेको छैन् ।

एकसात अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सरकारले कर घटाउन नपाउदै नेपाल आयाल निगमले फेरि मूल्य बढाएको छ । अहिले प्रतिसिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १८०० रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्र्रोलको मूल्य १८१ तथा डिजेल, मट्टीतेको मूल्य प्रतिलिटर १७२/१७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ढुवानी तथा लागत खर्च बढाएर आधारभूत आवश्यकताका सामानहरु निकै महंगो बनेका छन् । यसले उद्योग धन्दाको लगातमा वृद्धि हुँदा आर्थिक संकूचन आउने देखिन्छ । मूल्य वृद्धि बढ्ने र अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने गम्भीर समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको खनाल बताउँछन् ।

तरलता संकट

सुरुमा कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले तरलता संकटको सामना गरिरहेका छन् । दोस्रो त्रैमासदेखि बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छैन् जसको कारण कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्ला केहीदिन यता भने प्रणालीमा पैसा थुप्रिनेक्रम बढेको छ । सरकारले विकास खर्च बढाएको छ । जसको कारण पनि केही सहजता ल्याएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा पाउने सकिने स्थिति छैन् ।

यो समस्या आगामी आर्थिक वर्ष पनि कायमै रहने बैंकर तथा अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याएपनि डिपोजिट जेनेरेट हुन नसकेको यथार्थ हामीले भोगिसकेका छौं’, एक वाणिज्य बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘ब्याजदर बढाउदैमा प्रणालीमा पैसा नथुप्रिदो रहेछ । आगामी वर्ष पनि यस्तै समस्या रहने देखिन्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रोत्साह गरेर पूँजी पलायन रोक्नु मुख्य चूनौती हो । यसतर्फ नियाकले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’

राष्ट्र्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा ५० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ ४७ खर्ब ६ अर्ब कर्जा लगानी पुगेको छ ।

व्यापार घाटा र आयात नियन्त्रणको चुनौती

सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएपनि चुलीँदो उपभोग्य वस्तुको अघि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा पुगेको छ ।

सरकारले ल्याएको चालु आवको बजेटलाई यस वर्षको व्यापार घाटाले उछिनेको छ । बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटाले आर्थिक वृद्धिका साथै पूँजी पलायनमा टेवा पुर्याएको छ ।

सरकारको अघि आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने मुख्य चुनौती छ । ११ महिनामा पेट्र्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्र ४ खर्ब रकम बाहिरीएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यसैगरी, अन्य उपभोग्य वस्तुको समेत भइरहेको अनावश्यक आयातले मुद्रा विदेशीएको छ जसको चुनौती सामना गर्न नसके अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिने खतरा देखापर्न थालेका छन् ।

सेयर बजारमा पहिरो, घटेको बजारमा यी कम्पनीको मूल्य सकारात्मक सर्किट Read Previous

सेयर बजारमा पहिरो, घटेको बजारमा यी कम्पनीको मूल्य सकारात्मक सर्किट

एनएमबि बैंकद्वारा सुर्खेतको सामुदायिक विद्यालयको भवन पुनःनिर्माण Read Next

एनएमबि बैंकद्वारा सुर्खेतको सामुदायिक विद्यालयको भवन पुनःनिर्माण