काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि ओरालो लागेका अर्थतन्त्रका सुचकहरु संकटतर्फ उन्मूख छन् । अन्तर्राष्ट्र्रिय प्रभावका बाबजुत सरकारले नीतिगत कदमहरु चाल्न नसक्दा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म वित्तीय सूचकहरुको ओरालो रफ्तार कायमै छ भने आगामी आर्थिक वर्ष अझै दबाबमा रहने देखिन्छ । सन् २०१९ को अन्त्यतिर फैलिएको कोभिडले करिब २ वर्ष आर्थिक गतिविधिमा सिथिलता ल्याएपनि मूल्यवृद्धि र भुक्तानी सन्तुलनको चुनौती सामना गर्नु परेको थिएन् ।
तर, यस वर्ष बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो मूद्रा संचितिको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रले तरलता अभाव, मूल्यवृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट, जस्ता चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिको हिसाबले नेपाल श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति जटिल बन्दै गएको छ । प्रकृतिको हिसाबले नभएपनि प्रवृत्तिको हिसाबले श्रीलंकाको अवस्थामा छौं,’ उनले भने, ‘जसरी श्रीलंकामा शासकले लिएको नीतिले संकट ल्यायो त्यसरी नै हाम्रो सरकारका नीति र व्यवहारका कारण ठूलो दूश्चक्रतिर गइरहेका छौं ।’
अर्थतन्त्र संकटपूर्ण हुनुको जिम्मेवार आतरिक कारण पहिलो र बाह्य प्रभाव पछि देखिएको उनले बताए । अर्थतन्त्रको गहिरीदो संकटप्रति सरकारको ठोस कार्ययोजना र सुधारका कदमहरु नहुँदा सुधारको संकेत देखिदैन् । अहिले सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउन र चुनावमै केन्द्रीत छ ।
संकटतर्फ धकेल्ने बहुआयामीक असरहरु अर्थतन्त्रमा देखापरेको खनाल बताउछन् । ‘बजेटको कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलतामा समेत प्रभाव देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धनमा पनि यसले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटका कारकहरु मध्ये एउटा यो पनि हो ।’
आँखा चिम्लीएर विना अध्ययन ल्याइएको मौद्रीक नीति, बढ्दो व्यापार घाटा, चर्को व्याजदर वृद्धि र तलरता संकटले झनै अर्थतन्मा संकट ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।
विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब
विनिमय संचिति अभावले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र र आपूर्ति प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ । नागरिकहरुले बाँच्नकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन भने अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।
यसैगरी, पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत लगायतका मूलुकहरुले इन्धन संकटका कारण मूल्य वृद्धि र मूद्र्रा संचितिमा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाले वस्तु आयातमै मुद्रा बाहिरीएको छ ।
जसको कारण विनिमय संचिति जोगाउनै राष्ट्र्र्र बैंकलाई सकस परिरहेको छ । उच्च रकम उपभोग्य वस्तुको खपतमा बाहिरीदा एकातिर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावले कर्जा पाउने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ डलर संचितिको चुनौती छ ।
सरकारले पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा बजारबाट उठाएको पैसा पनि प्रणालीमै थुप्रिएर बसेको छ जसले अर्थतन्त्र चलाएमान हुन त पाएको छैन नै विकासका संरचनाहरुको लागत तथा निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र्र बैंकका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म्म ९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर मुद्रा संचिति कायम छ । जसले ७.३४ महिनाको वस्तु र ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।
अहिले चालु खाता ४ अर्ब ५७ करोड डलरले घाटामा रहेको छ भने मूलुक भित्रिने र बाहिरीने (शोधनान्तर) स्थिति २ अर्ब ४१ करोडले घाटामा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि हुन नसक्दा विदेशी मुद्रा आउने स्रोतहरु खुम्चीएका छन् ।
मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता
रुस र युक्रेन जारी युद्धका कारण अल्पविकसित देशमा मात्र होइन विकसित मूलुकहरु पनि चर्को इन्धन संकट र मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । विश्वको सम्पन्न र विकसित राष्ट्र्र मानिने अमेरिका अहिले चार दशक यताकै चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेको छ ।
हाल उपभोग्य वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । सामान्य नागरिकको जीवनस्तर धान्नै मुस्कील पर्नेगरी भएको अचाक्ली महंगीले अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि संकूचन गर्ने भएको छ ।
नेपालले पछिल्लो पाँच वर्ष यताकै चर्को मूल्य वृद्धिसँग संघर्ष गरिरहेको छ । सरकार र राष्ट्र्र बैंकले मूल्य नियन्त्रणका लागि विभिन्न मौद्रीक तथा वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्न सकेको छैन् ।
एकसात अघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सरकारले कर घटाउन नपाउदै नेपाल आयाल निगमले फेरि मूल्य बढाएको छ । अहिले प्रतिसिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १८०० रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्र्रोलको मूल्य १८१ तथा डिजेल, मट्टीतेको मूल्य प्रतिलिटर १७२/१७२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ढुवानी तथा लागत खर्च बढाएर आधारभूत आवश्यकताका सामानहरु निकै महंगो बनेका छन् । यसले उद्योग धन्दाको लगातमा वृद्धि हुँदा आर्थिक संकूचन आउने देखिन्छ । मूल्य वृद्धि बढ्ने र अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने गम्भीर समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको खनाल बताउँछन् ।
तरलता संकट
सुरुमा कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले तरलता संकटको सामना गरिरहेका छन् । दोस्रो त्रैमासदेखि बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छैन् जसको कारण कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्ला केहीदिन यता भने प्रणालीमा पैसा थुप्रिनेक्रम बढेको छ । सरकारले विकास खर्च बढाएको छ । जसको कारण पनि केही सहजता ल्याएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पैसा पाउने सकिने स्थिति छैन् ।
यो समस्या आगामी आर्थिक वर्ष पनि कायमै रहने बैंकर तथा अर्थविद्हरु बताउँछन् । ‘निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याएपनि डिपोजिट जेनेरेट हुन नसकेको यथार्थ हामीले भोगिसकेका छौं’, एक वाणिज्य बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘ब्याजदर बढाउदैमा प्रणालीमा पैसा नथुप्रिदो रहेछ । आगामी वर्ष पनि यस्तै समस्या रहने देखिन्छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा प्रोत्साह गरेर पूँजी पलायन रोक्नु मुख्य चूनौती हो । यसतर्फ नियाकले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
राष्ट्र्र बैंकको तथ्यांक अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा ५० खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ ४७ खर्ब ६ अर्ब कर्जा लगानी पुगेको छ ।
व्यापार घाटा र आयात नियन्त्रणको चुनौती
सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएपनि चुलीँदो उपभोग्य वस्तुको अघि त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा पुगेको छ ।
सरकारले ल्याएको चालु आवको बजेटलाई यस वर्षको व्यापार घाटाले उछिनेको छ । बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटाले आर्थिक वृद्धिका साथै पूँजी पलायनमा टेवा पुर्याएको छ ।
सरकारको अघि आन्तरिक उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने मुख्य चुनौती छ । ११ महिनामा पेट्र्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्र ४ खर्ब रकम बाहिरीएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
यसैगरी, अन्य उपभोग्य वस्तुको समेत भइरहेको अनावश्यक आयातले मुद्रा विदेशीएको छ जसको चुनौती सामना गर्न नसके अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिने खतरा देखापर्न थालेका छन् ।