काठमाडौं । सरकाले हरेक वर्ष बजेटसँगै करकार दर र नीतिहरु पनि परिवर्तन गर्ने गरेको छ । आर्थिक स्थायीत्व र वृद्धिमा टेवा पुर्याएर पूँजी निमार्णको खम्बा बन्नुपर्ने यस्ता नीतिहरु सिमित व्यवसायीक घरानाको स्वार्थपूर्तिका लागि आउने गरेका छन् ।
हरेक सरकारपिच्छे परिवर्तन हुने करका दर र दायराहरुले उद्योगी, व्यवसायी मात्र होइन आम उपभोक्तालाई समेत समस्यामा पार्ने गरेको छ । सरकारले करका दर परिवर्तन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सिधै उपभोक्ता र कमजोर वर्ग गरेका छन् ।
त्यसमाथि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न मदत गर्ने स्वदेशी उद्योगहरु अस्थिर कर नीतिले धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगेका कयौं दृष्टान्तहरु छन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष लिने अस्थिर कर नीतिका कारण स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा परेको उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ सरकारले गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत लिएको नीतिले उपभोक्तालाई समेत समस्या परेको बताउँछन् ।
सरकारले बिलेट उद्योगका विरुद्ध लिएको नीतिका कारण राजस्वमा ८ अर्बको कमी आउनुका साथै फलामे डण्डीहरूको मूल्य समेत आकासिँएको उनले बताए ।
गत वर्षको प्रतिस्थापन विधेयक आउनुअघि डण्डीको मूल्य ७० रुपैयाँ थियो । तर, अहिले १२० रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘स्पञ्ज आइरनमा कर छुट दिने सरकारी नीतिका कारणले सरकारको राजस्व गुम्नुबाहेक केही फाइदा भएको छैन् ।’
नेपालमा वार्षिक २० लाख टन डण्डी खपत हुने र उक्त परिमाणको कर छुट भएको उनले बताए ।
डन्डी द्योग संकटमा
उद्योगी किरण शाखले स्पञ्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने सरकारी नीतिले २० वटा उद्योग संकटमा परेको बताए । नेपालमा आयात हुने कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने बीउबिजन, रासायनिक मल, खाद्यान्न, तरकारी र औषधीजन्य वस्तुमा कर नलाग्ने गरेको र विलेटमा कर लाग्ने नीति सरकारले लिएको बताए ।
‘हामी विगत ९ महिनादेखि यसको विरोध गरिरहेका थियौं । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही नीति कायम राख्यो र हामी झनै धरासायी बन्ने स्थितीमा पुग्यौं’, शाखले भने, ‘संसदीय समितिले यस क्षेत्रमा कायम भएको नयाँ व्यवस्था हटाउँदै पुरानै व्यवस्था लागू गर्न भनेको छ । यसको सुनुवाई हुन्छ होला ।’
पछिल्लो ४ वर्षमा पत्रु गालेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या र लगानी दोब्बर बढेपनि बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योग संकटमा परेको उनले बताए ।
बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग ३ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको बताउँदै उनले सरकारको नाममा सुसाइट नोट लेखेर आत्महत्या गर्ने स्थिति आएको बताए ।
आयातित वस्तुका अघि स्वदेशी उत्पादन निरीह
जीआइ वायर उद्योगी मयंक सारडाले बजेटले लिएका नीतिका कारण आयातित वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वायर रडमा १० प्रतिशत ड्युटी र ४५ रुपैयाँ अन्तशूल्क पुर्याएको छ ।
जुन, यसअघि ५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत थियो । यसैगरी, भारतले जीआई वायरको कच्चा पदार्थको निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर, भारतबाट जीआई वायरबाट बनेका तयारी वस्तु १७ प्रतिशत भन्सारदरमै आयात हुने गरेको छ ।
यस हिसाबले नेपाली वस्तुले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्र्धा गर्न नसक्ने स्थिति आएको सारडाले बताए । स्यानिटरी उद्योगी डोलराज अधिकारीले आगामी वर्षको कर नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताए ।
विदेशबाट आउने तयारी वस्तुमा सरकारले ९० प्रतिशत छुट दिएको छ । यसअघि यस्ता वस्तुमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लिइन्थ्यो । ‘अब यसमा १.५ प्रतिशत कर लाग्छ ।
तर, नेपालमा बन्ने प्याडका लागि ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ लाग्छ’, उनले भने, ‘सबै कच्चा पदार्थको आयात गर्न सरदर ८.५ प्रतिशत कच्च पदार्थ लाग्छ । देशका नीति निर्माता र विद्वानहरूले बनाएको नीति अन्यायपूर्ण र विभेद्पूर्ण छन् ।’ यो नीतिले नेपालका उद्योग फस्टाउन नसक्ने र भएका उद्योग पनि टिक्न नसक्ने स्थितीमा पुगेको अधिकारीको भनाइ छ ।
अर्का व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले सरकारको नीतिका कारण स्टिल उद्योग समस्यामा परेको बताए । उनले चालू वर्षको कर नीति र आगामी वर्षको कर नीतिका कारणले अर्बौको लगानी र हजारौंको रोजगारी गुम्ने खतरा आएको बताए ।
अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिक्तामा राखेको बताए । ‘नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हामी अघि बढेका छौं । स्टिल उद्या्ेगसम्बन्धी नीति सरकारले अनावश्यकरुपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘२१ वर्ष अघि जापानी पर्यटक भाटभटेनी आएर नेपाली उत्पादन खोज्दा नेबिको बिस्कुट मात्रै दिन सकिएको थियो ।’
असफल नीतिको मारमा उपभोक्ता
संसदीय समितिकी सदस्य सुजाता परियारले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कतै धेरै कर घटेर आएको र कतै धेरै कर वृद्धि भएको अवस्था रहेको बताइन ।
यसको असर नागरिकमा पनि पर्न गएको बताउँदै उनले उद्योग व्यवसायीहरूको समस्याबाट आफु पनि दुखि भएको बताइन ।
सोहीकारण, संसदीय समितिमार्फत सरकारलाई करका नीतिमा गरिएको परिवर्तन हटाएर पुरानै कायम गर्न निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारलाई विभेदकारीरुपमा कर लागू गर्न हुँदैन भनेर प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै अवस्थामा कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई निर्देशन गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन् ।
सरकारले लिएको नीतिका कारणले सर्वसाधारणलाई पनि असर परिरहेको र उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारको नीतिबाट निराश हुन पुगेको उनको निष्कर्ष छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले मारमा परेका उद्योग र उद्योगका कारणले गर्दा भावि दिनमा उपभोक्तालाई समस्या पर्ने बताए ।
तर, आफुहरु आवाज उठाउन नसक्ने बरु सुझाव दिने ठाउँमा रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी अहिलेको स्थिति आउनमा उद्योगीकै हात रहेको राजभण्डारीले बताए । ‘बजेट आउनु अघि नै उद्योगी व्यवसायीले आवाज उठाउनुपथ्र्यो ।
तर, बजेट आइसकेपछि रोइकराई गरेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘समयमा यी सब विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सकेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानिँयाले राजस्व नीतिमा देशको नीति फेल भएको बताए ।
तर, यस्तो हुनुमा उद्योगी व्यवसायी नै मूख्य जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘पद्ती विकास गनुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले नै यसको प्रणाली विगारे,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला जो शक्तिमा थिए उनले सुरू गरेको प्रणाली अहिले अरु शक्तिमा आएर बिगारि रहेका छन् ।’
स्पञ्ज आइरनबाट डण्डी उत्पादन गर्न विश्वका धेरै देशले बन्द गरिसके पनि नेपाल भने पछाडी फर्किरहेको बानिँयाको भनाइ छ । ‘नेपालमा उत्पादित डण्डी इण्डक्सन फर्नेक्सनलाई विश्वभर हटाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘चीनले हटाइसकेको छ । इण्डोनेसियाले फर्नेक्स राख्नै नदिने निर्णय गरिरहेको छ ।’ तर, नेपाल सरकार भने अन्य विश्वका अन्य मुलुकभन्दा पछाडी फर्केको छ ।
लगानी सुनिश्चिताको बाधक
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीले नेपालको कर नीति प्रत्येक ६÷६ महिनामा परिवर्तन हुने गरेको बताए । उनले यसबाट लगानीको सुनिश्चितता नहुने भन्दै सरकारै पिच्छे परिवर्तन हुने कर नीतिलाई व्यवस्थित गर्ने समय आइसकेको समेत बताए ।
‘राज्यले नीति निर्माण गर्दा कसका लागि गर्ने ? राज्यले नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव कसलाई पर्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । उपभोक्ताका लागि कर छुट दिएको भए दिएको छुट उपभोक्तासम्म पुग्ने स्थिती छ वा छैन भनेर प्रश्न समेत गरे ।
यस्तै, करमा छुट दिँदा त्यसले भावी दिनमा लगानी उपभोक्ता लगायतका वर्गमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ ।
नीतिगत स्थिरताको लागि सुझाव
राजस्व परामर्स समितिका सदस्य लेखनाथ शर्मा पंगेनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सुझाव पठाउँदा उद्योगी व्यवसायीको समस्याका विषयलाई प्राथमिक्ता राख्ने बताए ।
उनले समितिले दिने गरेको सुझावको ६० प्रतिशत सुझाव सरकारले बजेटमा समेट्ने भएकाले आगामी वर्ष व्यवसायीको समस्यालाई सुझावकारुपमा पेस गर्ने बताएका हुन् ।
समितिले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि लगानी मैत्री वातावरण ल्याउनुपर्ने, नीतिगत स्थिरता ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिने गरेको बताए ।
यद्यपी, उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर आगामी वर्ष सरकारलाई बजेट सम्बन्धी सुझाव पेस गर्ने उनको भनाइ छ ।
