काठमाडौं । तिनकुने स्थित आर्कब्रिज निर्माणका लागि ठेक्का लागेको १ महिना बितिसक्दा समेत हालसम्म आयोजनाको डिजाइन सुरु हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको १ महिना वितिसक्दा समेत निर्माण कम्पनीले तिनकुने आर्कब्रिजको डिजाइन सुरु गर्न नसकेको हो ।
सम्झौता अनुसार कम्पनीले साढे २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ । उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सुचना अधिकारी महानन्द जोशीले सम्झौता भइसके पनि अझै डिजाइनको काम सुरु नभएको बताए ।
उनले डिजाइन निर्माण कम्पनीले आफै गर्ने भएकाले अब निर्माण कम्पनीको जिम्मामा रहेको बताए । ‘सम्झौता भइसक्यो, डिजाइन अझै सुरु भएको छैन,अदालतमा भएको मुदाको कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ तर, अदालतले गर्दा काम रोकिदैन,’ उनले भने ।
उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निकालेको आवेदनमा वाइपी किँरातेश्वर जेभीले ठेक्का पाएको थियो । उक्त जेभी र आयोजना बीच वैशाखमै सम्झौता भएको थियो ।
तोकिएको बजेटको सबैभन्दा कम बजेट राखेर उक्त जेभि कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । वाइपीले निर्माणको अनुमानित बजेटभन्दा ३५ प्रतिशत कममा निर्माण पुरा गर्ने गरी ठेक्का पाएको हो ।
आर्कब्रिज निर्माणको अनुमानित लागत २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विगतमा ठेक्का मूल्यांकनका क्रममा छनोट भएको वाइपी किँरातेश्वर जेभीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजस्व छलीको मुद्दा परेको खुलेपछि मूल्यांकन प्रकृया नै ढिला भएको थियो ।
आयोजनाका सुचना अधिकारी जोशीले चालु आवभित्रै डिजाइनको काम सुरु हुने बताए । उनले पुलको डिजाइन चालु आवमै सुरु भए आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सुरु हुने बताए ।
८ वर्षदेखि अलपत्र तिनकुने आर्कब्रिज
तिनकुने आर्कब्रिज पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । यसअघि निर्माणमा संलग्न कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेसँगै नयाँ ठेक्का आवहान गरि पुललाई फेरी निर्माण गर्न लागिएको हो ।
पप्पुसँग २०७१ पुष ४ गते आर्क ब्रिज निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार २०७५ असार ५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
तोकिएको म्याद भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेको पप्पुले म्याद थपको माग गरेको थियो भने २०७६ सालमा पप्पुले केही काम अघि नबढाउँदा कालो सूचीमा राखिएको थियो ।
बारम्बार काम गर्न भनेर निर्देशन दिँदा समेत पप्पुले अटेर गरेपछि ठेक्का अन्त्य गर्न आयोजना बाध्य भएको थियो । पप्पुले गरेको काममा त्रुटी पाइएपछि उसलाई नयाँ डिजाइन बनाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
पप्पुले त्यसमा आफ्नै खर्च बढ्ने भएपछि काम गरेको थिएन । २५ प्रतिशतभन्दा बढी काम गर्न नसकेको पप्पुसँग ठेक्का तोडी उसलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
आयोजनाले पप्पुसँग ‘एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ (एपीजी) समेत फिर्ता लिइसकेको छ ।
काम सुरु गर्दा ‘मोबीलाइजेसन’का लागि दिइने सो रकम आयोजनाले पप्पुबाट फिर्ता लिएको हो । आयोजनाले २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ एपीजी फिर्ता लिएको हो ।
२१ करोड लगानीमा बनाउन लागिएको सो पुलका लागि सरकारले ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको थियो ।
