काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि तरलता संकट भोगिरहेका छन् । वित्तीय प्रणालीमा गहिरीएको तरलता संकटले उद्योग, व्यवसाय गर्न चाहानेहरुलाई ऋण पाउनै सकस भएको छ ।
लगानी योग्य रकम नहुँदा बैंकहरुले व्यवसाय विस्तारमा समेत उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । जसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
चालु वर्षको सुरुमा कर्जा विस्तार गर्न आक्रामक देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिले तोकिएको सीडी रेसीयो कायम गर्न मुस्कील परिरहेको छ । कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रकमको अभाव देखिएको एक वाणिज्य बैंकका सीईओले बताए ।
‘ऋण दिन अहिले बैंकहरुसँगै पैसा छैन । जसरी कर्जाको माग बढीरहेको छ, सोही अनुसार निक्षेप संकलन हुन सकेन्,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय वाणिज्य बैंकहरु नै राष्ट्र्र बैंकले तोकेको सीडी रेसीयो कायम गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।’
चालु वर्षको सुरुदेखि ओरालो लागेको विदेशी विनिमय संचितिको दबाब कायमै छ । रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि तथा आन्तरीक उत्पादन बढाउन नसक्दा बजारमा पैसाको अभाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म कु २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाएका छन् । जब कि यस अवधिमा ५ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् ।
सरकारले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएकाले उनीहरुलाई राहात मिलेको थियो । कुल निक्षेप मध्ये १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको छ भने बाँकी १ खर्ब ९ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ ।
निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी ५ गुणासम्म वृद्धि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
कहाँ गयो वित्तीय प्रणालीको पैसा ?
राष्ट्र्र्र्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ४७ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । उपभोगमा मात्र यस्तो कर्जा ८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ गएको छ ।
चालु आवमा मात्र यस शिर्षकमा २५ अर्ब बढी गएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा उपभोग ऋण ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । राष्ट्र्र बैंकको आँकडा हेर्ने हो भने यस्तो कर्जाको दर व्यापक वृद्धि भएको छ ।
यसैगरी, रियल स्टेट र आवास कर्जा गरेर ५ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संसथाहरुको कर्जा लगानी भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा लगानीले अर्थतन्त्र परनिर्भर बनाउनुको साथै संकटतर्फ लैजाने जोखीम बढ्दो छ ।
जसले वित्तीय प्रणालीको तरलता संकटमा सहयोग गरेको देखिन्छ । चालु आवको ११ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात न्यून हुँदा वस्तु आयातमै पैसा गइरहेको वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा उपभोग्य वस्तु आयातमै गइरहेकाले प्रणालीमा तरलता अभाव कायम रहेको अर्थशास्त्री बताउँछन् । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीले आयातमा वृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट र वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्दा तरलता अभाव बढेको बताए ।
‘सुरुदेखिनै हामी बाह्य वस्तुहरुको आयातमा निर्भर भयौं । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन् । प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी आउन सकेन,’ उनले भने, ‘लगानीे बोर्ड र उद्योग विभागले स्विकृति गरेको २०–२५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी आएको देखिदैन् । विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट,वैदेशिक सहायता बढ्न नसक्नु तरलता अभावका कारक हुन् ।’
श्रमशक्ति विदेशमा भएकाले एकातिर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ उनीहरुले पठाएको पैसा सामान आयातमै गइरहेको छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र एक प्रकारको सतही र खोक्रो भएको छ, युवा जनशक्ति विदेश जाने र त्यहाँबाट पठाएको पैसाले सामान आयात गरीरहेका छौं’ उनले भने ।
अर्थतन्त्रका आधारभूत तत्वनै कमजोर हुँदा प्रणालीमा रकमको अभाव देखिएको उनले बताए । सरकारले समयमै पैसा खर्च गर्न सकिरहेको छैन् । चालु आव सकिन १५ दिन बाँकी छ । यस अवधिमा पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत हुन सकेको छैन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनि अर्बौ रकम बाहीरीरहेको छ पछिल्लो एक दशकमै २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेशीएको राष्ट्र्र बैंकको तथ्यांक छ ।
हाल नेपालको चालु खाता ५४७ अर्ब ३६ करोडले घाटामा रहेको छ भने सोधनान्तर स्थिति २८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा छ । यसले के देखाउँछ भने मूलुक आउनेभन्दा बाहिरीने रकम धेरै छ । जुन विनिमय संचिति र तरलता संकटको कारक हो ।
आगामी वर्ष झनै जटील
आगामी आर्थिक वर्ष पनि तरलता संकट कायमै रहने बैंकरहरुको आकलन छ । अन्तर्राष्ट्र्रिय प्रभावले मूल्य वृद्धि र डलरको भाउ आकाँसिदै गएको छ । यसले विनिमय संचितिमा दबाब कायमै रहनेछ भने आधारभूत आवश्यकताका सामानहरु आयात गर्न समेत समस्या हुनेछ ।
पेट्र्र्रोलिम पदार्थको मूल्य हरेकदिन बढीरहेको छ । आयातमूखी अर्थसंरचना भएको नेपाल जस्तो देशमा भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब ल्याउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘एकातिर मुद्रास्फ्रीती र अर्कोतिर डलरको मूल्य वृद्धिले आउदा दिनहरु अझै कठीन बन्ने छन् । यसले मुद्रा संचितिमा दबाब र बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव कायमै रहनेछ,’ अधिकारी भन्छन् ।
आगामी आवमा पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन नभए राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार गर्न नसकिने बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।
