काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भएको छ । विना अध्ययन आयोजनाको छनोट,असक्षम संरचना र खर्च प्रणालीले विगतकै प्रवृत्ति दोहोरीने भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने बताउँदै आएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४० प्रतिशत पनि हुनसकेको छैन् ।
ठेकेदारहरुले निमार्ण होलिडे मनाएर संरचना निमार्णको काम केही समय ठप्प राखे भने बजेट होलीडे इतिहासमा पहिलो पटक यसै वर्ष भयो । जसको कारण चालु आवमा पछिल्लो एक दशक यताकै सबैभन्दा कम विकास खर्च हुने देखिन्छ ।
चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन बजेटको तुलनामा विकास खर्च न्यून छ्ट्याइने र त्यसमा पनि आधा मात्र खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्तिले विकासका आयोजनाहरुको लागत मात्र बढाएको छैन समय पनि बर्बाद गरेको कयौं उदाहरणहरु छन् ।
संवैधानिक त्रुटी भनेर विगतमा झारा टार्ने गरिएपनि संविधान बने यता विकास खर्च गर्ने अवस्था झनै झांगिएको छ । विकासको जग मानिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्दा नागरिकले सास्ती त भोगेका छन नै विकासको आकांक्षा मृगतृष्णा बनेको छ ।
चालु वर्षको अन्तिम महिनासम्म सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र कुल विकास खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्म ३८.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
सरकारले चालु वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ४८.२४ प्र्रतिशत भएको छ भने चालु खर्च ७९.७२ प्रतिशत भएको छ ।
सरकारले खर्च गर्न नसकिने भएपछि बजेटको आकार बारम्बार घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्य मार्फत यस अवधिमा १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।
दैनिक अर्ब बढी खर्च हुँदै
सरकारले असार लागेसँगै बजेट खर्चमा पनि तिव्रता दिएको छ । हाल दैनिक १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च भइरहेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा योजना छनोट, खरिद प्रक्रियामा अल्झाइन्छ भने असारमा आएर बजेट खोलामा बगाइन्छ । जसले पूर्वाधारमा रुपान्त्रण ल्याउने ठूलो रकम प्रतिफल शून्य मात्र बनेको छैन खेर पनि गइरहेको छ ।
असारे भेलसँगै बजेट खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्रको काम हालसम्म निरन्तर छ । लागत सुनिश्चिता विना राजनीतिक लिगेसीको भरमा योजना छनोट गर्दा विकास खर्च हुन नसकेको र भएपनि आयोजना दिगो नहुने अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको त्रुटी, सरकारी संयन्त्रहरुको संरचना र विकासको प्रवृत्तिले यस्तो समस्या आइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । समयमै पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु भनेको आयोजनाको निमार्णमा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने हो,जसले योजनाको लागतमा व्यापक वृद्धि र विकासमा समय खेर जाने गरेको छ ।
पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हाल दिनकै अर्ब रुपैयाँ निकासा भइरहेको छ । यस वर्षको बजेट असार मसान्तभित्र सक्नुपर्छ भन्ने सरकारी मान्यताका कारण आयोजनाहरुले अन्तिममा आएर तिव्रता पाउँछन् ।
यद्यपी, कतिपय यसअघि निमार्ण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको बाँकी रकम भुक्तानी अन्तिममा हुने भएकाले खर्चको रफ्तार धेरै देखिने गरेको छ ।
लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक १२ अर्ब बढी खर्च गर्नुपर्ने
चालु आवको अब १९ दिन मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा पूँजीगत खर्च गर्न बाँकी रकम भने २ खर्ब ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । सरकारले लिएको लक्ष्य भेट्टाउन अब दैनिक १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्चको आवश्यकता पर्छ ।
यद्यपी, अर्थमन्त्रालयमा अधिकारी र मन्त्रीले नै विकास खर्चको लक्ष्य भेटाउन नसकिने स्विकार गरिसकेका छन् । सुरआती अवस्थामा विकास खर्च गर्ने चर्का भाषण गरेपनि वास्तविकता भने निकै फरक देखिएको छ ।
एक दशकको अवधिमा पहिलो पटक ५० प्रतिशत खर्च हुन पनि मुस्कील देखिएको छ । हरेक आव सुरुहुन डेढ महिनाअघि संसदमा बजेट प्रस्तुत गुर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, त्यो व्यवस्था पनि प्रभावकारी नभएको त्यस यताका आर्थिक वर्षहरुमा भइरहेको विकास खर्चको अवस्थाले देखाउँछ । पछिल्लो एक दशकका कुनै पनि आवमा सतप्रतिशत पूँजीगत खर्च हुनसकेको छैन् ।
