चीनले बनाउने जिम्मा लिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र

Advertisement Section

काठमाडौं । नेपालमा अधिकांश आयोजनाहरु चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । यसरी ठेक्का पाएका धेरै आयोजनाहरुमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका छन् । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारदेखि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्मका कामको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारहरुले लिएका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीहरुले गर्ने जिम्मा लिएको हरेक आयोजनाको काम पछिल्लो समय ढिलासुस्ती हुँदै गएको छ । हरेक निर्माणको अध्ययन चिनियाँ कम्पनी र परामर्श टोलीले पछि सार्दै अघि बढेको देखिन्छ । यसले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा विकासको गति घटाइ दिएको छ ।

चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम साइट क्लियर नगरी सुरु नगर्ने चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर भएको अवस्थामा समेत काम सुरु गरेका छैनन् । दैलेखको ग्यास उत्खन्नको अध्ययनका लागि आउने भनेको टोली अझै नेपाल आएको छैन । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन अझै पुरा हुन सकेको छैन । यी सबै घटना क्रमले विगतमा भारतले जस्तै योजना ओगट्ने तर, काम नगर्ने बाटो समाएको आभाष हुन्छ ।

चक्रपथ विस्तार

 

चक्रपथ विस्तारको काम चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएको छ । चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलंकी सडक ८ लेनमा विस्तार गर्ने काम सकिए पनि दोस्रोखण्ड कलंकी–नारायणगोपाल चोकसम्म विस्तारले गति लिन सकेको छैन । अहिले कलंकीदेखि महाराजगन्जसम्म ८.२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न लागिएको हो ।

यसअघि चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीले पठाएको चार जनाको प्राविधिक टोली साइट भिजिट गरेर फर्किर्एको थियो । त्यसपछि यसखण्डको विस्तारमा केही प्रगति हुन सकेको छैन ।

 

कोभिड १९ का कारणले प्राविधिक टोली आउन ढिलाइ भएको सडक विभागको भनाइ छ । चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर गरेपछि काम सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

विभागले भने सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने महाराजगन्ज खण्डका १९ वटा घर बाहेक सबै साइट क्लियर भइसकेको जनाएको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलंकी–नारायणगोपाल चोकखण्डको विस्तार गर्न भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन टोली चीन सरकारले नै पठाउने छ । चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार हुन लागेको सडकअन्तर्गत महाराजगन्जको २ सय ४४ मिटर खण्डमा मात्र समस्या छ ।

सुरुमा नेपाल सरकारले चीनसँग कलंकीदेखि–धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल नजिकको पुल) सम्म ११.६ किमि सडक विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो । तर चीन सरकारले यसलाई तेस्रो खण्डमा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएको थियो ।

 

दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण

 

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । ३ वर्षभित्र पुरा गर्ने भनिएको उक्त पेट्रोलियम अन्वेषणको म्याद २०२१ जेनवरीमा सकिसकेको छ । उक्त आयोजनालाई निरन्तरता दिन मन्त्रीपरिषदबाट पुनः म्याद थप भएको थियो ।

 

थप २ वर्षका लागि पुनः म्याद थप गरिएको खानी तथा भुगर्भ विभागले जनाएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोली २०१९ मा नयाँ वर्ष मनाउन चीन फर्केपछि उक्त आयोजना अलपत्र परेको हो । पहिलो चरणमा सर्वेक्षण सकेर चीन फर्केका चिनियाँ प्राविधिक टोली अझै नेपाल आएका छैनन् । विक्रम सम्बत २०७६ फागुनमा चिनियाँ प्राविधिक टोली चीन फर्केका थिए ।

 

 

चिनियाँ प्राविधिक तथा विज्ञ टोली २०७७ चैत्रमा नेपाल आउने तय भएको थियो । कोरोना महामहारीका कारण चीन सरकारले विदेश भ्रमणमा गरेको कडाइका कारण चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउन सकेका छैनन् । उक्त टोली कहिले नेपाल आउने अझै टुंगो नलागेको विभागका सुचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले बताए ।

 

नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण

 

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार हालसम्म कुल १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । २०७५ चैत्रमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइएको यो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म २४ किलोमिटर सडक मात्र ग्राबेल भएको छ ।

 

आयोजना निर्देशक शिशिरबाबु ढकालले ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडकहरु व्यवस्थीत रुपमा निर्माण हुन नसकेको बताए । सडकमा चिनियाँ ठेकेदारले पहिलो चरणमा खन्ने काम गरे पनि त्यसलाई माटोले पुर्ने काम दोस्रो चरणमा गर्नु पर्ने भएपनि काम भएको छैन ।

 

 

चालु आव भित्र कालोपत्रे गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेपनि ग्राभेलको काम हुन नसक्दा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना नभएको ढकालले बताए ।

 

यस आयोजनाको अन्तिम म्याद यही असार मसान्तसम्मका लागि रहेको छ । समयमा काम हुन नसक्ने भएपछि म्याद थपका लागि माग गरिएको उनले जानकारी दिए । उक्त आयोजनाको निर्माण पुरा गर्नका लागि थप २ वर्ष म्याद थप्न माग गरिएको छ ।

 

फास्ट ट्रयाकको सुरुङ निर्माण

 

तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको काम दुई वटा प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन गरिरहेका छन् ।

 

जेठमा दुई वटा प्याकेजमा भइरहेको सुरुङ निर्माणको काम गुणस्तरीय हुन नसकेको भन्दै ठप्प पारिएको थियो । केही दिन अघि मात्र उक्त सुरुङहरुको काम पुनः सुरु भएको छ ।

 

 

पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का लिएको छ । ३.३५५ किलोमिटर लामो उक्त सुरुङ निर्माणको काम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागतमा हुन लागेको हो  । दुबै प्याकेजका ३ वटै सुरुङको डिजाइन पुरा भइ स्वीकृति समेत भइसकेको छ ।

 

दोस्रो प्याकेजमा धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्मको सुरुङ मार्ग चाइनिज निर्माण कम्पनी पोली च्याङ्दाले गरिरहेको छ । ३.०३ किलोमिटर उक्त सुरुङ मार्गको निर्माण २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा हुने गरी ठेक्का लागेको हो ।

 

३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ मा दुवै कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । २०८०/८१ सम्म निर्माण म्याद रहेको फास्ट ट्रयाकको निर्माण अवधि थप ३ वर्ष थपिएको छ ।

 

केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग

 

चीन सरकारले बनाउने भनेको काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अझै सकिएको छैन । चीन सरकारले महामारीको कारण नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी गराएको थियो ।

 

चीनले जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पुरा गर्न नसकेको हो ।

 

चीनको नेनशन रेल्वे एड्मिनिस्ट्रेसनले रेलमार्गको अध्ययन सक्न थप साढे ३ वर्षको समय लाग्ने भन्दै त्यसैअनुसार समझदारी गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालले चीनको प्रस्तावअनुसार नै समयावधिमा सहमति जनाएर ‘माइन्युट’ गरिएको छ ।

 

 

नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन सकेको छैन ।

 

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।

 

सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । ११ मंसिर २०७७ मा बसेको नेपाल–चीन सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ बैठकमा नेपालले छिटो काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चीनले कोरोनाको महामारी साम्य नभएसम्म चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल नआउने जानकारी दिएको थियो ।

 

रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराई अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

 

तोकिएभन्दा ६ महिनाअघि निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

कोरोना संक्रमणका कारण निर्माणमा ढिलाई भएको पोखरा विमानस्थल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०२१ जुलाई १० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले २०७४ साल असारमा निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।

 

हालसम्म विमानस्थलमा धावनमार्ग (रनवे), आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटिसी) भवनलगायत विभिन्न १४ भवनको अधिकांश काम सकिएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, भवन, ह्यांगर, पार्किङ, सडक, नाला, टर्मिनल भवनलगायतका भवनको फिनिसिङ, मुख्य प्रवेशद्वारको सडक ढलानलगायत निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

Advertisement Section
२२ बीमा कम्पनीलाई समितिको कारबाही, कुन–कुन परे ? Read Previous

२२ बीमा कम्पनीलाई समितिको कारबाही, कुन–कुन परे ?

पचास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान Read Next

पचास उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र प्रदान