काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले एकैपटक सयौं क्रसर उद्योगलाई वैध बनाउने गरी मापदण्ड संशोधन गर्दै घनाबस्ती र वन क्षेत्रको २ किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।
