काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा विकास (पूँजीगत) बजेट आधा पनि खर्च नहुने देखिएको छ । सरकारको अक्षमता र निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्शन होलिडेको कारण पूँजीगत बजेट खर्च एक दशक यताकै कम हुने देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २७ दिन मात्र बाँकी रहँदा आजसम्म कुल विनियोजित विकास बजेटको ३७.०७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म १ खर्ब ४० अर्ब १६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
यो विनियोजित बजेटको एकतिहाई मात्र हो । अहिलेसम्मको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा चालु आवमा पछिल्लो एक दशक यताकै कम खर्च हुने देखिन्छ । पछिल्ले एक दशकमा औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुँदै आएकोमा यस वर्ष करिब ५० प्रतिशत अर्थात् आधा पनि नहुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत बराबरको विकास बजेट खर्च गर्ने बताए पनि त्यो कागजमै सीमित भएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमताबिनै हचुवामा मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा हावादारी भाषणमै सीमित भएको छ ।
सरकारको असक्षमताका साथै निर्माण व्यवसायीको अवसरवादी प्रवृत्तिले पूँजीगत खर्च हुनै नसकेको हो । निर्माणको सिजन चैत वैशाखमै निर्माण व्यवसायीले कन्स्ट्रक्शन होलिडे गर्दा विकास आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । जसकारण बजेट खर्चमा ठूलो असर परेको हो ।
लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक पौने ९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
चालु वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्य भेट्टाउने हो भने अब दैनिक झन्डै ९ अर्ब विकास खर्च गर्नुपर्नेछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म १ खर्ब ४० अर्ब मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ भने अझै २ खर्ब ३८ अर्ब खर्च गर्न बाँकी छ ।
चालु आव सकिन अब २७ दिन मात्र बाँकी रहेकाले लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्ने हो भने अब दैनिक ८.८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन असम्भव रहेको छ । यद्यपि, विगतका वर्षहमा जस्तै असारे विकासका नाममा बजेट बगाउने हो भने अब खर्चको गति थोरै बढ्ने देखिन्छ । तर, विनियोजित सबै बजेट खर्च गर्न भने सम्भव देखिँदैन ।
सरकारले विकास निर्माणको काममा हुने खर्च बढाउने र त्यसका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भने पनि त्यसअनुसार हुन सकेको छैन ।
विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले चालु बजेट भने झन्डै लक्ष्य अनुसार नै गरेको छ । हालसम्म चालु खर्च ७७.२ प्रतिशत बराबर भएको छ । त्यो भनेको ८ खर्ब २२ अर्ब ४५ करोड ६५ लाख बराबर हो । सरकारले चालु आवमा चालुतर्फ कुल रु १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
