मौलाउँदै कित्ताकाट, भूउपयोग नियमावलीले लगाउला लगाम ?

काठमाडौं । जग्गाको खण्डीकरण रोक्न सरकारले विभिन्न प्रयत्न गरे पनि कित्ताकाट भने बढ्दो छ । जनसंख्या वृद्धि, आवासीय संरचनाको विकास तथा घर निमार्णका लागि प्लटिङ नरोकिँदा जमिनको कित्ताकाट बढेको हो ।

 

बैंकिङ प्रणलीमा तरलता अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण नपाउने भएपछि गत वैशाखमा घरजग्गा किनबेच निकै घटेको थियो । खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर टुक्रा–टुक्रा पारी विक्री गर्ने भूमाफियाहरूको संञ्जालले जमिनको कित्ताकाट बढ्दै गएको छ ।

 

जग्गा खरिद विक्री, बकस पत्र, अंशबण्डा, नामसारी, अदालतको फैसला, अधिग्रहण, प्राकृतिक प्रकोप आदि कारणले जग्गाको स्वामित्वमा आंशिक परिवर्तन भएमा जग्गा कित्ताकाट हुने गर्छ । तर, खेतीयोग्य जमिन टुक्रयाएर घडेरी निमार्ण गर्ने प्रचलनका कारण यस्तो संख्या दिनदिनै वृद्धि भएके छ ।

 

२०७४ साउन २६ मा सरकारले कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा विक्री वितरण गर्न नपाइने भन्दै कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर, भूमाफिया र गैरकानुनी कारोबार भने नरोकिदा कित्ताकाटको क्रम रोकिएन ।

 

सरकारी अधिकारीहरू कित्ताकाट बढ्नुको कारण आवसीय क्षेत्र तथा जनसंख्या वृद्धि र प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छोटो समयमा कम जोखीम मोलेर आम्दानी गर्नसक्ने भएकाले यसतो क्षेत्रमा सहज कर्जा दिन्छन् । जसको कारण जग्गाको खण्डीकरण र मूल्य वृद्धि आकासिएको छ ।

 

११ महिनामा करिब १६ लाख टुक्रा पारियो

 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (साउन–जेठ)मा मात्रै जग्गालाई झन्डै १६ लाख टुक्रा पारिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु वर्षमा १५ लाख ७६ हजार कित्ताकाट भएको छ ।

 

वैशाखको तुलनामा जेठमा जमिनको कित्ताकाट १३ हजार २४९ ले बढेको छ । वैशाखमा १ लाख ९ हजार ५५५ कित्ताकाट भएकोमा जेठमा १ लाख २२ हजार ८०४ पुगेको हो ।

 

चैतमा सबैभन्दा धेरै ७३ हजार ८०५ जग्गालाई टुक्र्याएर १ लाख ७२ हजार ७९७ टुक्रा बनाइएको छ । यस्तै, वैशाखमा ४५ हजार ५९४ बाट कित्ताकाट गरेर १ लाख ९ हजार ५५५ बनाइएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

 

त्यसैगरी, फागुनमा ६८ हजार ९५१ जग्गालाई टुक्र्याएर १ लाख ६१ हजार ७०२ टुक्रा बनाइएको थियो भने माघमा ५६ हजार ९९८ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १ लाख ३४ हजार ८९६ कायम बनाइएको थियो ।

 

विभागका अनुसार साउनमा ७३ हजार १५९ जग्गालाई १ लाख ६५ हजार ७०० टुक्रा, भदौमा ६४ हजार ९४२ जग्गालाई १ लाख ४८ हजार १६८, असोजमा ५५ हजार ४६३ जग्गालाई १ लाख २७ हजार ८०३ टुक्रा पारिएको थियो ।

 

यस्तै, कात्तिकमा भने चालु वर्षको सबैभन्दा कम ४८ हजार ९३२ जग्गालाई खण्डीकरण गरी १ लाख १० हजार ८३९ कायम गरिएको थियो भने मंसिरमा ६८ हजार ६३६ जग्गा टुक्रा पारी १ लाख ५८ हजार ३१० बनाएको छ ।

 

यस्तै, पुसमा ७० हजार २४८ जग्गाको कित्ताकाट गरेर १ लाख ६३ हजार ४५० बनाइएको विभागको तथ्यांकले देखाएकोे छ ।

 

भूउपयोग नियमावलीले लगाउला लगाम ?

 

भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न २३ जेठ २०७९ मा भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

 

जसले जमिनो कित्ताकाट तथा चिरापार्नेक्रम रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त नियमावलीले काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रुपका तोकिएको जग्गालाई झन्डै १ रोपनी अर्थात् ५०० वर्गमिटर (१५ आना २ पैसा )भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी टुक्र्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

 

यसैगरी, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफल (१ रोपनी ५ आना)भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने यी बाहेक क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कृषि जमिन कित्ताकाट गर्न नपाइने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

 

भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएको केही समय मात्र भएकाले कित्ताकाटको संख्या कत्ति वृद्धि हुन्छ वा स्थिर रहन्छ भन्ने केही समयपछि मात्र थाहा हुनेछ । सोही क्रमलाई रोक्न विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

 

मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण नगरी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएसँगै किनबेच तथा अन्य ऋण लिने काम ठप्प प्राय भएको छ ।

 

सरकारले जग्गाको वर्गीकरणका लागि स्थानीयतहमा भूउपयोग परिषद बनाएको छ । जसले ६ महिना भित्र खेतीयोग्य जमिन वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने छ । सो अवधिसम्म कित्ताकाट गर्न चाहाने वा धितो राखेर ऋण लिन चाहानेहरूले सिफारसि लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जग्गा धितोराखेर प्रवाह गरीने कर्जा प्रभावित भएको छ । जसको कारण जग्गा कारोबारमा गिरावट आउने आकलन गरिएको छ ।

 

चांगन अटोद्धारा विद्यालयलाई ट्याब्लेट वितरण Read Previous

चांगन अटोद्धारा विद्यालयलाई ट्याब्लेट वितरण

बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट, यहाँबाट सजिलै हेर्नुहोस् नतिजा Read Next

बिन्ध्यबासिनी हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट, यहाँबाट सजिलै हेर्नुहोस् नतिजा