काठमाडौँ । सरकारले देशभरको जग्गाको वर्गीकरण नै नगरी भू-उपयोग नियमावली–२०७९ कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै जग्गा धितोमा दिइने ऋण ठप्प भएको छ । वर्गीकरण नभएको जग्गा धितोमा राख्न नपाइने व्यवस्था लागू भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा धितोमा ऋण दिन बन्द गरेका हुन् ।
वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयहरूले रोक्का गर्न नमान्दा सेवाग्राहीले सोमबारदेखि ऋण लिन पाएका छैनन् । सरकारकाले चार किल्ला खुलाई कृषि/गैर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी प्रभावित भएको छ भने ऋण लिने सेवाग्राही समेत समस्यामा परेका छन ।
२७ जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रीस्तरीय निर्णयले वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।मन्त्रालयले राष्टिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
जसको कारण मालपोत कार्यालयहरूले जग्गाको रोक्का गर्न मानिरहेका छैनन । ‘बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुने जग्गाको कृषियोग्य र गैरकृषि जमिनको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्नु पर्नेछ’ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मातहतका निकायलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
जमिनको कित्ताकाट बाहेक धितो राख्ने प्रयोजनको लागि पनि स्थानीय तहले कृषि वा गैरकृषि भनेर सिफारिस गरेपछि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्छ भने जग्गा रोक्का भएपछि मात्र वित्तीय संस्थाहरूले ऋण उपलब्ध गराउँछन् ।
मन्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र) निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैहकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नु पर्ने बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै यस क्षेत्रमै छ । घरजग्गा धितो राखेर ऋण लगानी गर्ने गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह उक्त व्यवस्थासँगै रोकिएको छ ।
सरकारले कुन खेतीयोग्य हो वा होइन भनेर वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट र धितो रोक्का गर्न स्थानीयतहबाट सिफारिस लिए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, स्थानीय तहहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर दिन नसक्दा सिफारिस गर्न उनीहरूलाई समस्या छ ।
मालपोत कार्यालयहरूले वर्गीकरण विना जग्गा रोक्का गर्न नमान्दा कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तत्काल ठूलो असर पर्दैन
सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पोखरेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण दिनसक्ने क्षमता नहुँदा सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले तत्काल असर नपर्ने बताउँछन् ।
‘भर्खरै हिजो आएको छ, जग्गा रोक्का गरे पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा त छैनन् । कर्जा विस्तारमा यसको तत्काल प्रभाव भने नदेखिने देखिन्छ, केही समयपछि समाधान होला,’ उनले भने ।
भूउपयोग परिषदको सिफारिसमा कारोबार गर्न सकिने
सरकारले हरेक सथानीयतहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न भूउपयोग परिषद बनाएको छ । जसले ६ महिना भित्र भूउपयोग नियमावली अनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको छ ।
स्थानीय तहमा रहेको भूउपयोग परिषदको सिफारिसमा जमिनको सबै कारेबार गर्नपाउने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी तत्कालै सम्पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेर कारोबार अघि बढ्ने भन्दा पनि स्थानीयतहको भूउपयोग परिषदले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि भनेर सिफारिस गर्दा कारोबार गर्न पाउने बताउँछन् ।
‘अहिले नै सम्पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेर कारोबार अघि बढ्ने भन्ने होइन । हरेक स्थानीयतहको भूउपयोग परिषदले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि भनेर सिफारिस गर्दिन्छ भने त्यसै बमोजिम कारोबार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘६ महिनाका लागि अन्तरिम समय दिएको छ, त्यसपछि जमिनको वर्गीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
भूउपयोग नियमावलीमा जमिनको १० प्रकारले वर्गीकरण गरिएको छ । त्यो पूर्ण रूपमा वर्गीकरण नगरे पनि कृषि क्षेत्र वा गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर सोही अनुसारको सिफारिस दिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन मात्र नभएर मालपोत कित्ताकाट सबै कामहरू हुने उनले बताए ।
