काठमाडौं । समयमै मल र बीउ समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले आगामी वर्षदेखि कृषकहरूलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत उक्त घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसान पेन्सन योजना सुुरूवात गर्ने बताएको छ । सरकारले किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरू गर्न लागेको हो ।
सरकारले उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने र त्यसबाट पेन्सनको व्यवस्था मिलाइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बीउ पूँजी बापत १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । उक्त पेन्सन किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था आगामी बजेटमा उल्लेख छ ।
तर, सरकारको यो योजना व्यवहारिकभन्दा पनि कृषकलाई देखाउने/लोभ्याउने आकर्षक नारा तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने टिप्पणी भइरहेको छ । वर्षायाम सुरू भएसँगै धान रोपाइँको सिजन सुरू भएको छ । तर, कृषकहरू भने खेतमा नभई मल गोदाममा लाइन बस्न बाध्य छन् । जसको कारण हो रासायनिक मल अभाव ।
वर्षेनी खेती गर्ने सिजनमा मल अभाव हुँदै आएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत पर्याप्त मल उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ । तर, बिडम्वना कृषकले कुनै पनि वर्ष समयमा मल पाउन सकेका छैनन् भने वर्षेने मलकै लागि हैरानी खेप्नु परिरहेको छ ।
अहिले पनि देशभर कतिपय जिल्लामा मल अभाव भएको छ । मल अभावका कारण कृषकले समयमै धान रोप्न पाएका छैनन् भने कहिलेसम्म मल पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन । यता, सरकारले भारतबाट मल आउने बताए पनि कहिलेसम्म आइपुग्छ टुंगो छैन ।
दशकदेखि एउटै मलको समस्या समाधान गर्न नसकेको सरकारले कृषकलाई दिने भने घोषणा गरेको पेन्सन कार्यक्रम केबल देखाउने ‘ललिपप’ मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।
कार्यविधि बनाउने छैन सुरसार
सरकारले बजेटमार्फत कृषकलाई पेन्सन दिने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कुन मोडलमा, कस्ता कृषकलाई दिने लगायत विषय टुंगो लगाएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर पेन्सन वितरण गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म यसको ड्राफ्ट समेत तयार गरेको छैन ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट संसदबाट पास हुने निश्तिप्रायः रहे पनि मन्त्रालयले भने बजेट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यविधि बनाउने जनाएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले कृषि पेन्सन वितरणका लागि हालसम्म कार्यविधि नबनेको बताए । उनले अब बजेट पास भएपछि मात्रै सबै सरोकारवालालाई राखेर छलफल हुने बताए ।
‘किसान पेन्सन सजिलो छैन, बजेट आएपछि त्यसको कार्यविधिसहित अघि बढिन्छ, अनौपचारिक छलफल भएको छ तर, कुन तरिकाले जाने निर्णय गर्न बाँकी छ,’ सान्जेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
हालसम्म मन्त्रालयले देशभर स्थानीय तहमार्फत ४ लाख ५० हजार किसानको तथ्यांक सूचीकृत गरेको छ । असार मसान्तसम्म किसानहरूको संख्या थपदै जाने मन्त्रालयको योजना रहेको उनले बताए । उक्त तथ्यांकको आधारमा मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए ।
पेन्सनका लागि किसान पहिचान र वर्गीकरण अनिवार्य
किसान पेन्सनका लागि किसान पहिचान र वर्गीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस विषयमा भएकालृ कृषि मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, किसान आयोग सबै बसेपछि काम अघि बढाइने उनले बताए ।
मन्त्रालयले यसअघि प्रत्येक स्थानीय तहमा ३ लाख रुपैयाँ खर्चेर कृषकको तथ्यांक संकलन गर्ने गररहेको थियो । हाल मन्त्रालयले स्थानीय तहको माध्यमबाट किसानको विरण मात्र इन्ट्री गर्दै आएको छ । किसान पेन्सनको नियमावली पास भएपछि मात्र यसको वर्गीकरणको प्रकृयामा अघि बढ्ने उनले बताए । उनले असारसम्ममा ५ लाख किसान सूचीकृत गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
यसअघि कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता– २०७२ सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
हालसम्म सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि सरकारबाट मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेको छ । योगदान भन्नाले कृषि पेसाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा हो, जुन कृषकले सरकारलाई करको रुपमा तिर्छन् । कृषकले तिर्ने रकममा थपेर सरकारले निर्माण गर्ने कोषलाई पेन्सन वितरणमा प्रयोग गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो ।
पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण
सरकारले पेन्सन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला किसानको सूचीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि किसानहरूमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्ने मन्त्रालयले योजना बनाएको छ । किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक खेतीले सुविधा नपाउने र कागजी किसानले फाइदा लिन सक्ने भएकाले सुरूमा किसान पहिचान गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता बढेको हो ।
विगतमा कृषि मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत/भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
अहिले सरकारसँग किसानको एकीन तथ्यांक भने छैन । जस कारण सरकारले दिने अनुदानहरूको समेत सदुपयोग हुन सकेको छैन । पेन्सनमा सहभागी बन्न सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईने सञ्जेलले बताए ।
