काठमाडौं । सरकारले ३ वर्ष अघि अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७६ मा भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाई बिछ्याइ सकेपछि त्यसलाई विस्तार गरी लोथरसम्म ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, घोषणा भएको ३ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म सो योजना कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारले यस बीचका ३ वटै बजेटमा यस आयोजनालाई समावेश गरे पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त आयोजनालाई समावेश गरेको छ । आगामी आवबाट उक्त पाइपलाई विस्तारको काम सुरू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पाइपलाइनको विषय राखिए पनि त्यसमा कति बजेट आउँछ भन्ने थाहा नभई त्यसले कुनै टुंगो नपाउने बताए । उनले अमलेखगञ्जबाट पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना विगतमै बनाइए पनि कार्यन्वयनमा नआएको बताए ।
‘यो विषय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ, यसको काम बजेट नआई केही सुरू हुँदैन, पहिला पनि अघि बढाउने भनेको केही भएन अहिले थप काम केही अघि बढेको छैन,’ उपाध्यायले चाणक्य पोष्टसँग भने । उनले पाइपलाइनको विषय कसरी अघि बढाउने अध्ययन हुने क्रममा रहेको उनले बताए ।
उनले प्रतिनीधिले गरेको अध्यय पेस नगरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकिने बताए । उनले अहिले यो विषय चर्चामा आए पनि काम अघि बढ्न धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्मको ६९ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो पाइपलाइनको निर्माण गर्न करीब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । लोथरमा सो पेट्रोलियपदार्थ भण्डारण गर्न १ लाख किलोलिटर क्षमता भएको अत्याधुनिक पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले विगतमा मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्म ७०.२ किलोमिटर लम्बाइको पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारको काम पूरा गरिसकेको छ । हाल मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म दैनिक ३० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाई मार्फत प्रतिघन्टा १६० किलोलिटर डिजेल ढुवानी गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । दैनिक १२ देखि १५ घन्टा पाइपलाइन सञ्चालन गरिदै आएको छ ।
नेपालमा अमलेखगञ्च, भैरहवा, विराटनगर, वीरगञ्ज, चरली, धनगडी, जनकपुर, नेपालगञ्ज, पोखरा र सुर्खेत नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा वैशाखसम्ममा कुल ५४ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख १६ हजार किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । त्यस्तै, १ खर्ब २३ अर्ब ७० करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ४३ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भण्डारण व्यवस्था
नेपाल आयल निगमले पोखरामा १० हजार किलोलिटर र अम्लेखगञ्जमा ८ हजार २०० किलोलिटरको भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि आर्थिक अभावमा अघि बढ्न सकेको छैन । ती दुई स्थानमा भण्डारण डिपो निर्माण गर्न सवा १ अर्ब बढी लाग्ने निगमको भनाइ छ ।
निगमले पोखरामा ५/५ हजार किलोलिटरको २ वटा डिजेल भण्डारण निर्माण गरिने भनिएको थियो । १० हजार किलोलिटरको सो डिपो निर्माणका लागि ७७ करोड रुपैयाँ बढी लगानीमा अनुमान गरिएको छ । पोखरामा बन्ने डिपोले गण्डकी प्रदेशका अलावा वाग्मती प्रदेशसम्म पनि खपत धान्ने अनुमान गरिएको थियो ।
यस्तै झापामा ४२ हजार ३७४ किलोलिटरको भण्डारण क्षमताको टंयाङकी बनाउने योजना रहेको छ । जस मध्ये १४/१४ हजारको ३ वटा ट्यांकी हुनेछ । अर्कोतर्फ ५० किलो लिटरको अन्डरग्राण्ड ट्याङकी बनाइने योजना रहेको छ । यो कुल जोड्दा ४२ हजार ५० किलोलिटरको ट्याङकी बन्नेछ । यस्तै अम्लेखगञ्जमा ४१/४१ सय किलोलिटर क्षमताको दुईवटा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण डिपो बनाउने निगमको योजना रहेको छ । हाल निगमसँग १ हप्ता पुग्ने भण्डारण क्षमता समेत छैन ।
दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण
सरकारले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण गरिरहेको छ । ३ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीले २०७६ फागुनदेखि उक्त अध्ययन सुरू गरे पनि अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको अध्ययन सकिए पनि कोरोनाका कारण चिनियाँ प्राविधिक तथा विज्ञ टोली नेपाल नआउँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी बास्कोटा चिनियाँ टोली चाँडै आए अन्वेषण गरी जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया अघि बढाउने बताउँछन् । उनले हाल चिनियाँ टोली नआउँदा काम ठप्प रहेको बताए ।
चिनियाँ टोली आएपछि अन्तिम चरणको अन्वेषणपछि खानीको अवस्था सम्भाव्यक्ता टुंगो लाग्ने छ । दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अन्तिम चरणमा हुने ड्रिलिङलगायतको कामपछि उक्त क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने निश्चित हुनेछ । अन्वेषणले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भव देखाएमा नेपालमै पेट्रोलियम उत्खन्नन हुनेछ । टोलीले अन्तिम अन्वेषणस्थलका क्रममा ३५ मिटरसम्म लामो फलामे पाइपलाई ड्रिलिङ गरेर हेर्नेछ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका, नारायण नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका, महाबु गाउँपालिकाका, भैरवी गाउँपालिका र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रलाई आधारमानी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम पूरा गरिने छ । अन्वेषणका क्रममा जमिनमुनिको ४ किलोमिटरसम्म ड्रिलिङ गरिनेछ । पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा अन्वेषणले दैलेखमा पेट्रोलियम खानी हुनसक्ने सम्भावना देखाएको थियो ।
दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो । २ अर्ब ४० करोड आर्थिकसहयोगमा दैलेख पेट्रोलियम अन्वेषण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।
