काठमाडौं । झन्डै ३ दशकदेखि चर्चामा रहँदै आएको बाहिरी चक्रपथ निर्माण ‘कोमा’मा पुगेको छ । हरेक राजनीतिक दल र सरकारले चुनावी नारा बनाए पनि अहिलेसम्म आयोजना बन्ने/नबन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औंल्याए पनि २८ वर्ष बित्दा समेत निर्माण टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
३ दशकसम्म कागजमा मात्रै सीमित भएको बाहिरी चक्रपथ अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यस बीचका केही सरकारले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका बजेट छुट्याए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
समयमै निर्माणको टुंगो नलाग्दा आयोजना निर्माण नै जटिल हुन पुगेको छ । फैलिँदो घनाबस्तीका कारण अहिले जग्गा अधिग्रण गर्न सम्भव नै नहुने बताउन थालिएकाले यो आयोजना झनै अन्योलमा परेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा त सरकारको प्राथमिकतामा पर्नै छाडेको छ भने बजेट समेत विनियोजन हुन छाडेको छ । अघिल्ला सरकारहरुले जस्तै अहिलेको सरकारको पनि यो आयोजना प्राथमिकतामा परेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई समावेश गरिएको छैन ।
बजेटको टुंगो छैन
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आगामी वर्षमा बजेट समेत छुट्याइएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा बाहिरी चक्रपथका लागि बजेट भाषणमा कुनै कुरा नआएकाले रातो किताबमा नआएसम्म टुंगो नलाग्ने बताउँछन् ।
उनले आयोजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा बाहिरी चक्रपथ समेत समावशस भए पनि त्यसबारे बजेटमा केही नआएको बताउँछन् । ‘बाहिरी चक्रपथको लागि बजेटबाट कुनै कुरा आएको छैन, रातो किताब नआएसम्म आयोजना अघि बढ्ने नबढ्ने, कति बजेट आयो थाहा हुँदैन,’ शर्माले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
यता, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी शौरव ढकाल बाहिरि चक्रपथ निर्माण आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । उनी आयोजना हाल कोमामा भएको बताउँछन् ।
बजेटमा समेत प्राथमिकतामा नपरेका कारण आगामी वर्षका लागि आयोजनामा कति बजेट आउने एकीन नभएको उनले बताए । ‘बाहिरी चक्रपथ अहिले कोमाको अवस्थामा हो, पूरै मरेको पनि छैन, ब्यूँझिएको पनि छैन,’ ढकालले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘बजेटमा त भाषण भएन अब कति बजेट आउँछ रातो किताब नआई थाहा हुन्न तर, राम्रो बजेट आउने संकेत छैन ।’
उनले आगामी आवका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणमा १ करोड ३५ लाख बजेट माग भएको र बाहिरी चक्रपथका लागि ३५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट माग भएको बताए ।
२८ वर्षमा के के भयो ?
२०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औंल्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०५६÷५७ मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भयो । नेपिकोन भन्ने संस्थाले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट वक्तव्यमा ‘व्यवस्थित जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भनिएको थियो । २०६४ सालमा बाहिरी चक्रपथको डीपीआर निर्माण भयो । बजेट भाषणमार्फत निर्माण अघि बढाउने घोषणा भयो ।
२०७५ साल चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलन बाहिरि चक्रपथ निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीले चासो देखाएको थियो । ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ नामक चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्छु भन्दै लगानी बोर्डमा प्रस्ताव हालेको थियो ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न चीनका चार वटा कम्पनीले आशयपत्र दिएका थिए । लगानी बोर्डले तीमध्ये तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन सर्ट लिस्टमा सूचीकृत गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले इएफसी मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालमा इएफसी मोडलमा कुनै पूर्वाधार निर्माण नभएकाले यसमा नेपाल सरकारले असमर्थन जनाएको हो । ईएफसी मोडलमा बनाउन नेपाल सरकारले असमर्थन जनाएपछि चिनियाँ कम्पनीले यसमा रुची नदेखाएको जनाइएको छ ।
बाहिरी चक्रपथको मोडालीटी अनुसार ५० मिटर बाटो हुनुपर्छ । दायाँबाँया २५०/२५० मिटर ल्याण्ड पुलिङ गर्ने योजना रहेको थियो । बाक्लो वस्तीमा ५०० मिटर जमिन लिन गाह्रो छ ।यस्तै चिनियाँ कम्पनीले समेत मोडालिटीमा परिवर्तन माग गरेका थिए । केही घर भएका ठाउँलाई छाडेर माथिबाट लानेगरी बनाउनु पर्ने सुझाइएको थियो ।
सहरी विकास बढेकाले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । एउटा जमिनको मूल्य ३०/४० लाख रुपैयाँ प्रतिआना रहेको छ । यस अनुसार मुआब्जा बाँढेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण असम्भव बनेको हो । बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत १०/१२ किलोमिटर क्षेत्रमा बस्ती बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछि बाहिरी चक्रपथ बन्ने क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गएका हुन् ।
तर, झण्डै ३ दशक बित्न लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । र, अब यो आयोजना अघि नबढ्ने निश्चित जस्तै भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणका क्रममा सरकारले बाहिरि चक्रपथका लागि कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेटमा बाहिरी चक्रपथको कुनै पनि कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन ।
१० खण्डमा विभाजन
७२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पछि भने यसको दूरी ६६.५८ किमी कायम भएको थियो । बाहिरी चक्रपथलाई १० वटा खण्डमा विभाजन गरी बनाउनका लागि डीपीआर तयार पारिएको थियो । काठमाडौंमा पाँच, भक्तपुरमा तीन र ललितपुरमा दुईवटा खण्ड गरी १० वटा प्याकेजमा बाहिरी चक्रपथ विस्तार गरिने गरी प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो ।
काठमाडौंको चोभार–सतुङल (६.६ किमी) खण्डभित्र चोभारकै भूतखेल, पाँगा बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुंगल हुँदै बलम्बुसम्म पुग्ने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो ।
सतुंगल पैयाँटार (१०.९२ किमी)मा सतुंगल–बलम्बु, बलम्बु–चुनिखेल, पुरानो नैकाप–किट्नी भञ्याङ, स्युचाटार–किम्सी, डाडाँ पौवा–सीतापाइला, इचंगुनारायण–रानीवन–पैयाँटारमा चक्रपथ पर्नेछ । पैयाँटार खड्का भद्रकाली (६ किमी)मा धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, विष्णुु बूढानीलकण्ठ, चपली घुम्ती हुँदै अगाडि बढ्ने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो ।
सनडोल–नयाँपाटी–थलीडाँछी (३.९६ किमी) खण्डभित्र चपली घुम्ती, चुनिखेल, बालुवा जगडोल भन्ञ्याङ, गाकर्णेश्वर सनडोल, घट्टेखोला नयाँपाटी सिमाना राखिएको थियो ।
भक्तपुरमा तीन खण्ड छन् । थली डाँछी भातेढिकुरो (९.५१ किमी) भित्र मनोहरा खोला, चागुँनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ, पकौनेपाटी खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली चित्तपोल, भातेढिकुरो अरनिको राजमार्गसम्म बाहिरी चक्रपथको रेखांकनसहितको डीपीआर तयार पारिएको थियो । भक्तपुरको खण्ड अरनिको राजमार्ग दधिकोट सिरुटार (३.५ किमी)मा नयाँ ठिमी अरनिको राजमार्ग, कटुन्जे, दधिकोट, सिरुटार लुभुको सिमानाभित्र रहेको क्षेत्रसम्म डीपीआर तयार पारिएको थियो ।
ललितपुरमा दुवै खण्डको डीपीआर तयार छ । ललितपुरमा लुभु हरिसिद्धि (५ किमी) खण्डमा लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्धि र मूलसडक क्षेत्रभित्र यो सकडक पर्छ। यही जिल्लाभित्रको अर्कोखण्ड हरिसिद्धि–खोकना (८.९९ किमी) मा भने हरिसिद्धि, ठैव, भरुवारासी, धापाखेल, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सानोखोकना, चोभार वाग्मती नदी हुँदै बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने रेखांकनसहितको डीपीआर तयार भएको थियो ।
ती मध्ये चोभार–सतुंगल (६.६ किमी) को निर्माण काम अघि बढाउन सरकारले २०७५ मा निर्णय गरेको थियो । उक्त खण्डमा बाहिरी चक्रपथ विस्तरका लागि १३ हजार ७६४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरेको थियो । सो खण्डमा करिब २२०० घरको मुआब्जा दिनुपर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यसका गागि १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।
