काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चुनावी र विस्तारकारी भएको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
बुधबार अर्थमन्त्रालय, आर्थिक संघ र सिबिफिनले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थविद्हरूले स्रोत विना र कार्यान्वयन हुन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
सरकारले कृषि र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । विज्ञहरू भने कार्यान्वयन नहुने ,महत्वकांक्षी योजनाहरू समेटीएको बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार आगामी आवको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
नीतिगत रूपमा रूपान्तरण नहुनु, कार्यान्वयन नहुने विगतकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरूको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार ग्रोथ ओरियन्टेड र पपुलर कार्यक्रमको संयोजनमा बजेट ल्याउनु पर्ने जोखीम रहेको बताउँछन् ।
सीमित स्रोतहरूका बाबजुत असीमित आवश्यकता र चाहनाहरू पुरागर्नुपर्ने बाध्यताका बीच बजेट आएको उनको धारणा छ ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाली अर्थतन्त्रको समकालीन बजेट वृद्धिको ट्रेन्डभन्दा आगामी आवको बजेटको आकार अनुसाशित भएको बताए ।
विगतको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चितता पनि स्वभाविक भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा धेरै चाप हुन्छ भनेर बजेटको आकार कम हुन त हामीले पनि चाहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघिको अर्थतन्त्रको तथ्यांक हेर्दा अहिलेको बजेटको आकार अनुसाशित नै छ ।’
चुनावी र विस्तारकारी
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष विश्वम्भर प्याकुरेल सरकारले अर्थतन्त्रको समस्या नहेरी बजेट ल्याएको बताउँछन् । ‘बजेटको योजना र लोकेसन सुनिश्चित हुनुपर्थ्यो, त्यो दिशा समात्न नसकेको देखियो,’ उनले भने, ‘चालु आवमै सरकारले दुईपटक बजेटको आकार संशोधन गरीसकेको छ । आगामी आवको लागि ल्याइएको बजेटको आकार र स्रोतमा फरक छ ।’
चुनाव अभिप्रेरित, वितरण र विस्तारकारी बजेट भएको उनको टिप्पणी छ । वर्तमान बजेटको आकार हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता भित्र छ वा विस्तारकारी हो भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।
‘जुन अनुपातमा जीडीपीको ग्रोथ देखाइयो, ७ प्रतिशत देखाइएको छ । त्यसले एउटा खतराको घण्टी देखाउछ,’ उनले भने । ५ खर्ब कोष विपन्न वर्गलाई छुट्याइएको छ, त्यसले मात्र अहिलेको आर्थिक सम्वृद्वि हासिल गर्न नसकिने उनले बताए ।
बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको लागि सरकारले नै युनिट खडा गरेर विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकार र अर्थमन्त्री तथा गभर्नर परिवर्तनसंगै नीति परिवर्तनको समस्या भएको उनले बताए ।बैदेशिक सहयोग गत आवको तुलनामा घटेकाले त्यसलाई पनि सरकारले घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पेन्सन सुविधा पाउनेहरूले पनि वृद्ध भत्ता पाइरहेको अवस्थामा सरकारले वृद्ध भत्ता र अन्य दोहोरो सुविधा लिन नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको प्याकुरेलले बताए । ‘डलरको तुलनामा २.०२ प्रतिशतले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र भारतमा भएको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीति अझै दोहोरो दरको मारमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
‘ग्राउन्ड रियालीटी हेरिएन’
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे सरकारले आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता विनाको बजेट ल्याएको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक आकार १४ सय ३ अर्ब मात्र छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान, प्रशासनिक खर्च,सामाजिक सुरक्षा लगायत गरेर २ खर्ब ८५ अर्ब मात्र बाँकी रहन्छ । त्यसमा पनि क्रमागत योजना गरेर सरकारसँग ५०(६० अर्ब मात्र बजेट रहन्छ । सरकारले तोकेको स्रोत मुस्किलले जुटाउन ऋण र अनुदान खोज्नु पर्छ ।’
नीतिगत डिरेक्सन खोजेर उत्पादनमा आधारीत अर्थतन्त्र,वित्तीय सुशासन, स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट आएकाले केही कारात्मक देखिएको उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक इन्जिनको रूपमा उपयोग गर्ने बताएको बजेटले खुला र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको उनको धारणा छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको बाटोमा अघिबढेको उनले बताए । बजेटको स्रोतमा उच्च वर्गको १९ प्रतिशत , उच्च र मध्यम गरेर ५२.७ प्रतिशत योगदान रहेको र २५.४ प्रतिशत ऋणको भारी नजन्मिएका अर्को पुस्तालाई दिइरहेको उनले बताए ।
निर्यातमा दोब्बर गर्ने सरकारको नीतिमा विरोधाभास भएको भन्दै जीडीपी दोब्बर गरे मात्र निर्यात दोब्बर हुने उनले बताए । सरकारले निर्यात अनुदान दिने सहितरीका नभएको उनको भनाइ छ। ‘उत्पादन गर्ने कृषकले नगद अनुदान नपाउने र त्यसलाई संकलन गरेर निर्यात गर्ने बिचौलियाले यस्को फाइदा लिइरहेका छन्,’ उनले भने ।
लोकरिझ्याइँ गर्ने बजेट
सरकारले आगामी आवको बजेट सकारात्मक धारणाबाट ल्याएपनि सबैलाई खुसी पार्ने भएको प्राध्यापक गोविन्द नेपाल बताउँछन् । झण्डै ४१ लाख किसानलाई पेन्सन दिने, विपन्न १ लाखको घर बनाउने, कर्मचारीको तलब बढाउने, विद्यालयको प्राध्यापकले ५ लाख चलाउन पाउने, वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउनु, इन्डक्सन वितरणले लोकरिझ्याइँ गरिरहेको उनले बताए ।
‘बजेट महत्वकांक्षी छ, यसमा उल्लेख गरिएका कुरा कार्यान्वयन गर्न वर्षौ लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटको आकार ठुलो सानो भन्दा पनि प्रस्ताव गरिएका योजनाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ ।’
चुनावी वर्ष भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ज्यादै चुनौती र असाधारण भएको उनले बताए । कार्यान्वयनको चुनौती भएकाले बजेटको आकारले फरक नपर्ने, वैदेशिक अनुदान र राजस्व संकलन मात्र खर्च हुने गरेको उनको धारणा छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिमा पनि असमानता भएको उनले बताए ।
‘जसको तलब धेरै छ उसैको बढी हुने भयो, कम तलब भएकाहरूको १५ प्रतिशत वृद्धि गरेर माथिल्लो तहका कर्मचारीको कर्मश, कम प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।
