काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत ६८ वर्षमै बृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको ७० वर्ष कायम रहेको उमेरहद २ वर्ष घटाएर आगामी वर्षदेखि बृद्ध भत्ता दिने भएको हो ।
‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई ६८ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्वःघोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सम्मान गरिने बताएको छ । नेपालीहरूको औषत आयु बढी रहेका बेला सामाजिक सुरक्षाको उमेरहद घटाउनु आर्थिक रुपमा राज्यको व्ययभार थपिनु हो ।
आफ्ना नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइनु राम्रो भए पनि सरकारले चुनावलाई लक्षित गरी हचुवाको भरमा भत्ता पाउने उमेर घटाएको आरोप समेत लागेको छ । कुल बजेटको दुईतिहाइभन्दा बढी बजेट चालु खर्चमै सकिरहेको अवस्थामा ६८ वर्षमै बृद्धभत्ता दिँदा राज्यलाई थप भार पर्ने भएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्रै चालु आवमा कुल १ खर्ब ७९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बृद्धभत्ताको उमेर घटाएसँगै सामाजिक सुरक्षाको लागि मात्रै राज्यको करिब १२/१३ अर्ब रकम थप खर्च बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
एकीन तथ्यांक आइ नसके पनि आगामी वर्षदेखि थप साढे २ लाखदेखि ३ लाख व्यक्तिले बृद्धभत्ता पाउने छन् । अहिले ७० वर्षदेखिका नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । यस आधारमा साढे २ लाख बढीले बृद्धभत्ता पाउने हुँदा सरकारलाई वार्षिक १० देखि १३ लाख व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।
चार वर्षअघि १० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकोमा हाल अहिले १३ लाख बढीले पाउँदै आएका छन् । आगामी वर्षम साढे २ लाख बढी थपिँदा १५ लाख बढी लाभांवित हुनेछन् । सरकारले बृद्ध भत्ताको उमेर घटाएसँगै आगामी आवमा २ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
भोट तान्ने ‘अस्त्र’ बृद्ध भत्ता
बृद्ध भत्ता बढाए चुनावी मत तान्न सकिन्छ भन्ने बुझेको सरकारले विगतका सरकारहरूभन्दा फरक जुक्ती लगाएको छ । यसअघिका सरकारहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम बढाएका थिए भने वर्तमान सरकारले उमेरहद नै घटाएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता राजनीतिक दलको भोट असुलने चुनावी अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा तत्कालीन एमालेका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बृद्ध भत्ता दिन सुरु गरेका थिए । जसको जस एमालेले अहिले पनि लिने गरेको छ । अधिकारीले मासिक १०० रुपैयाँबाट बृद्ध भत्ताको सुरुआत गरेका थिए भने तीन दशकसम्म आइपुग्दा ४ हजार पुर्याइएको छ ।
सरकारै पिच्छे बढइदै गरेको बृद्ध भत्ता पछिल्लो आव २०७२/७३ मा एमालेका विष्णु पौडेलले दोब्बरले बढाएर २ हजार पुर्याएका थिए । फेरि एमालेकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो रकम बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याए । गत आवमा एमालेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बृद्धभत्ताको रकम फेरि १ हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
आर्थिक असमानताको खाडल बढाउने
बृद्धभत्तामा राज्यको वार्षिक खर्ब बढी खर्च भएपनि त्यसले आर्थिक असमानताको खाडल झनै बढाइरहेको छ । सरकारले बृद्धभत्ता वितरणको कुनै मापदण्ड नबनाउँदा सामान्य नागरिकले पाउने उही भत्ता अर्बपतिले समेत पाउँछ ।
बेलाबेलामा उमेरहद मात्र नभएर वर्गिाय आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्रा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्ने गरेका छन । तर, सरकारले त्यसतर्फ भन्दा उमेरहद नै घटाएर सबेलाई खुसी पारेको छ ।
आर्थिक असमानताको दुरी बढाउँदै लैजाने यस प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको प्रणाली नै परिवर्तन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिने गरेको छन् ।
