काठमाडौं । सरकारले सेयर बजारको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शमार्ल आइतबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सेयर बजारको विकासका लागि झन्डै १ दर्जन व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले पूँजी बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनी ल्याउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आइपीओमा कोटा छुट्याएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्ने, वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने लगायत कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।
यस्ता छन् बजेटमा पूँजी बजारको विकासका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू
१. धितोपत्रको दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ। पूँजी बजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गरिनेछ।
२. धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
३.वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ। संस्थागत तथा सरकारी ऋणपत्रहरूको दोस्रो बजार कारोबारलाई व्यवस्थित गरी ऋणपत्र बजारको विकास गरिनेछ। उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिनेछ।
४. १ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको पूँजी वा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी, प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा राज्यबाट अनुदान, सहुलियत वा कर छुट प्राप्त गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
५. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रम र लघु बीमा सहयोग कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिनेछ। निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा रु. ३ लाखबाट वृद्धि गरी रु. ५ लाख पुर्याइनेछ।
६. सम्पत्ति मौद्रिकीकरण विधि मार्फत नेपाल सरकार तथा सरकारी संघसंस्थाको लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजना, ठूला पूर्वाधार र सार्वजनिक संस्थानहरूको मौद्रिकीकरण गरी लगानीको थप स्रोत जुटाई सम्बन्धित आयोजना, संस्थान र उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न साधनको व्यवस्थापन गरिनेछ।
७. छिमेकी मुलुक भारतमा रहेका नेपालीले नेपालस्थित बैंकमा खाता खोली बैंकिङ्ग माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८. बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नको लागि गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ। बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
९.नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमश रु. ५० लाख र रु. १ करोडसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनेछ। यसबाट स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुनेछ।
१०. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोवार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरिनेछ। विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावबाट नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना गरिनेछ।
११. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ्ग भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निष्काशन मार्फत प्रिमियम सहितको शेयर सर्वसाधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ।
