काठमाडौं । सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले गरिरहेको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था गरेका हुन् । देशभित्रै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको हो ।
नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ३अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।
