काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएसँगै अहिले यसबारे बहस हुन थालेको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, मनोजकुमार शर्मा र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशसँगै उक्त विमानस्थल निर्माणको ढोका बन्द भएको छ । यससँगै अदालतको फैसलाबारे विभिन्न टिप्पणी हुन थालेको छ । एकाथरीले वन संरक्षणका लागि अदालतको फैसला सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् भने अर्काथरीले अदालत विकासमा समेत बाधक बनेको भनेका छन् ।
उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि ३ अर्ब बढी खर्च गरिसकेको अवस्थामा अदालतले निर्माणमा रोक लगाएपछि न्यायधीशहरू माथि नै प्रश्न खडा गर्न थालेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले हरेक आयोजना अलपत्र पर्नुका कारण अदालत बन्दै आएको बताएकी छन् । उनले हरेक विकासको एजेन्डामा अदालत भित्र छिरेको आरोप लगाइन् ।
‘हरेक विकास आयोजनामा अदालत भित्र छिर्ने गरेको छ, न्यायपालिकाले नबुझेको विषयमा प्रवेश गरेपछि दुर्घटना हुन्छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन् । ‘राजनीति, विकास, बैंकिङ क्षेत्रमा अदालत पसेपछि डर लाग्दा घाटा हुन्छन् । यस्ता विषयमा न्यायलयमा प्रश्न उठ्छ, उठिरहन्छ र उठाउन पाउने धिकार पनि छ ।’
उनले निजगढ विमनस्थल निर्माण रोक्नु भनेको नो एमसीसी भने जस्तै भएको बताइन् । उनले एउटा भिडको कारण राष्ट्रिय आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरिएन भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो भन्दा अर्को दुरभाग्य केही नहुने बताइन् ।
तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा बनाइनु पर्नेमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल भए निजगढ चाहिँदैन भन्ने राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनले बताइन् ।
‘पोखरा र भैरहवा डेस्टिनेसन एयरपोर्ट मात्र हुन् । निजगढ राम्रो बने इकोनोमी ग्रोथ हुन्छ । त्यो हुन नदिनका लागि यो सब हुँदैछ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘विमानस्थल बनाउने कि नबनाउने बनाउने भिडले निर्णय गर्ने हैन भिडहरूले भोट हालेकाले निर्णय गर्ने हो ।’
उनले अदालतको निर्णय हेरेर त्यसको उपचार खोजिने बताइन् । उनले कतार तेल बेचेर मात्र कतार नबनेको भन्दै एउटा पूर्वाधारले दिने प्रभाव त्यसले दिने बिजनेस, रोजगार र अर्थतन्त्रको प्रभाव रहेको बताइन् । उनले उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न सके देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताइन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सुरू भइसकेको छ । आयोजना अन्तर्गत हाल नदी नियन्त्रण र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको थियो ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा ४७ करोड रुपैयाँ बढी मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । ७० बिघा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । विमानस्थलका लागि कुल ११० बिघा ३ कठ्ठा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो । २०७१/७२ सालमा सुरू भएको यो आयोजना १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
