काठमाडौं । रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको सर्भे आगामी वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले उक्त रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेको काम भइरहेकाले आगामी वर्षसम्म सर्भेको सबै काम सकिने भएको हो ।
भारत सरकारसँग भएको एमओयू अनुसार १८ महिनाभित्र उक्त सर्भे सकेपछि मात्र यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान गर्न सकिने छ । भारतले यो सर्भे सुरू गरेको ८ महिना भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र मात्र उक्त सर्भे सम्पन्न हुने रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए ।
उनले फाइनल सर्भे नसकेसम्म यसको लागत कति लाग्ने, जमिन कति आवश्यक पर्छ र कसले लगानी गर्ने भन्ने कुरो टुंगो लाग्ने बताए । ‘अहिलेसम्म भारतले अध्ययन गरिरहेको छ । यो सर्भेको रिपोर्ट नआएसम्म यसको निर्माण कसरी गर्ने, कस्ले लगानी गर्ने त्यो सब रिपोर्ट पछि गर्ने कुरा हुन,’ भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
भारतले आफैं रेल निर्माण गर्ने भयो भने पनि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३५ किलोमिटर हुने छ । भारतले गरेको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्टले यो लम्बाइ उपयुक्त हुने आकलन गरेको हो ।
भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल)ले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि पीईटी सर्भे (प्रिमिलरी इन्जीनेरिङ कमट्राफिक सर्भे) सम्पन्न भइसकेको छ । भारतसँग जोडिने अन्तरदेशीय यो रेलमार्ग ब्रोडगेजमा नै बनाउने गरी प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको रेल विभागमा प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए ।
यो प्रस्ताव प्रारम्भिक मात्रै भएकाले रेलमार्गको अनुमानित लागतको विषय यसमा समावेश नभएको छैन । प्रस्तावित रेलमार्गमा ४५ किलोमिटर खण्डमा सुरूङ रहने भएको छ । ४५ किलोमिटर सुरूङभित्रै रेलमार्ग बनाउनुपर्ने छ । विभिन्न स्थानमा साना ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको चित्रकारले बताए ।
यो प्रतिवेदन तयार हुनुअघि भारतीय कम्पनीले नेपाललाई दुई रुटको विकल्प दिएको थियो । १९० किलोमिटर र १३५ किलोमिटरको रेलमार्गमध्ये एक विकल्पमा यो रेलमार्ग तयार गर्न सकिने भन्दै भारतीय पक्षले एउटा छनोट गर्न भनेको थियो ।
१३५ किलोमिटरमा छोट्याएर निर्माण गर्दा भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने जानकारी भारतीय प्राविधिकले दिएका थिए । १९० मिलोमिटर र १४० किलोटिरमा बनेको रेलमार्गमा गुड्ने रेल लगभग एउटै समयमा काठमाडौं ओहोर–दोहोर गर्न सक्ने भरतीय पक्षको भनाइ थियो । नेपालले भने रेलमार्गको लम्बाइ पनि छोटो हुनुपर्ने र प्राविधिक हिसाबले लाभदायी पनि हुनुपर्ने बताएको थियो ।
नेपालले भविष्यमा मर्मत सम्भार र सञ्चालन गर्न सबैभन्दा सजिलो हुने विकल्पमा नै रेलमार्गको नक्सांकन गर्न भारतलाई भनेको थियो । त्यसकै आधारमा १३५ किलोमिटरमै रेलमार्ग बनाउने गरी भारतीय कम्पनीले प्रतिवेदन दिएको हो ।
ब्रोडगेजमै अध्ययन
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन नै ब्रोडगेजमा गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । तर, अध्ययन सुरू भएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसलाई स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउन प्रस्ताव ग¥यो । तर, भारतले समझदारी अनुरुप ब्रोडगेजमै बनाउने गरी रिपोर्ट दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसअघि नै भारतले यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि फिल्ड वर्क सकिसकेको थियो । भारतीय रेल्वे प्राविधिकले २०७५ को जेठ २५ गतेबाट प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरेका थिए । अध्ययनका लागि भारतीय रेल्वेका कन्सल्टेन्टहरू नेपाल आएका थिए ।
वीरगञ्जबाट आउने रेल चोभारसम्म ल्यााउने योजना छ । सरकारले त्यसअघि नै वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । तर, भारतले नै आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने भएपछि विभागले अन्तिम चरणमा पुर्याएको कम्पनी छनोट प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको थियो ।
चीनकोभन्दा बनाउन सजिलो
रक्सौलबाट निजगढ हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । यो क्षेत्रको भूगर्भ चीनसँगको प्रस्तावित रुटको भन्दा केही सजिलो छ । तर, चुरे क्षेत्रजस्तो संवेदनशील भूभाग पनि यही खण्डमा पर्ने भएकाले त्यसले जटिलता ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अब प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टको अध्ययनपछि डीपीआर निर्माणका लागि भारतसँग छलफल सुरू हुने यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।हाल रक्सौलदेखि विरगञ्जसम्म खण्डमा रेलमार्ग बनिसकेको छ । यो रेलमार्ग यात्रु ओसारपसारका लागि नभई कोलकाता हुँदै रक्सौल आएको मालसामान वीरगञ्जको ड्राइपोर्टसम्म ल्याउनका लागि प्रयोग हुन्छ ।
नेपाल–भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका वीचमा यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि सहमति भइसकेको छ ।
