काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैंठकमा ६६ पृष्ठको १४५ बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।
सरकारले ल्याएको यस नीति तथा कार्यक्रमलाई दुई थरी कोणबाट टिप्पणी गर्न थालेका छन् । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको बेला त्यसलाई समाधान गर्न नीतिगत ‘डिपार्चर’ गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क छ ।
अर्काथरीले भने आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिएको, उद्योगमैत्री, कार्यन्वयन गर्न सकिने योजना मात्र समेटेको बताएका छन् । चुनावी वर्ष भएकाले पनि नयाँ हावादारी योजनाभन्दा पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिनु राम्रो भएको उनीहरुको तर्क छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा ल्याउने बजेट मार्फत सरकारले उक्त नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पूर्णता दिनेछ । करिब ४३ महिना संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओलीले आकर्षक नारासहित ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै थन्किएका थिए ।
कार्यक्रम ल्याउने क्रममा चर्चा पाए पनि यथार्थमा स्रोत सुनिश्चित र अध्ययन बिना ल्याइएका कार्यक्रमहरू पूरा हुन सकेनन् । तर, यसपटक सरकारले स्रोत बिनाका आयोजना कटौती गरेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । चुनावी वर्षमा महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मतदातालाई प्रभावित पार्न नमिल्ने भएकाले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित विनाका योजनाहरू राखिएको छैन् ।
आर्थिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेदेखि कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सामाजिक संञ्जाललाई नियमनको दाएरामा ल्याउनेदेखि घरजग्गा कारोबार संस्थागत बनाउनेसम्मका नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ ।
आकर्षक नारा र सपना राखेर नीति कार्यक्रमहरू बनाउने र त्यस्ता योजनाहरूको बजेट सुनिश्चित नहुँदा डीपीआर समेत नबन्ने विगतको प्रवृत्ति छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनामा सुधार, तीव्र आर्थिक वृद्धि
आगामी आवको लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनामा सुधार गर्ने भएको छ । २०८७ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गरेर मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
‘नेपाल २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने छ । यसको प्रभाव कार्यान्वयन व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आर्थिक संरचनालाई सबल बनाउँदै लैजाने र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यक्रमको उदेश्य रहेको छ ।
‘अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रुपान्त्रण गर्नसक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरीने नीति लिएको छ । वित्त र मौद्रीक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषि,यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रुपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम मार्फत उत्पादनशिल अर्थतन्त्र निमार्ण गरिने छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पूँजीगत खर्च खर्च वृद्धि गर्नेगरी योजना व्यवस्थापन गरीने बताएको छ ।
कृषिमा प्राथमिकता
सरकारले कृषिलाई आगामी आवमा विशेष प्राथमिकता दिएर आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकका रुपमा विकास गरिने बताएको छ । नयाँ कृषि नीति ल्याएर अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भएको हो ।
‘बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य शृखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ सरकारले नीति कार्यक्रममा भनेको छ, ‘धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । व्यवसायीक रबर खेतीको प्रबद्र्धन गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ ।’
रसायनिक मलको आपूर्ति सुुनिश्चित गर्ने,कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु खरिखको व्यवस्था मिलाइने,उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान दिने,उखु किसानलाई खर्च क्रसिङ भएकै दिन उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषिमार्ट स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने कर्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । आगामी आवमा थप २२ हजार २०० जमिन हेक्टरमा सिचाइँ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनमा दशक
बलियो अर्थतन्त्र निमार्णका लागि स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक मनाउने सरकारले नीति लिएको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निमार्ण, उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
सरकारले ‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगार: आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नारा दिएर नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशक सुरू गर्ने भएको छ । यस अभियानलाई सफल बनाउन ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ संञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
नीजि क्षेत्रले संचालन गरेको ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने भएको छ ।
‘नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंङखलामा आबद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र स्थापित उद्योगमा करार उत्पादनका लागि सिप, पूँजी, लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
औद्यौगिक पूर्वाधार निमार्णमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाइने, उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाएर निर्यात प्रबद्र्धन गरिने, यस्ता उद्योगहरूमा विद्युत महशुलमा सहुलीयत दिइने विषय सरकारले समेटेको छ । द्धीपक्षीय व्ययापार तथा पारवहन सन्धीको पुनरावलोकन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
बुढीगण्डकीदेखि काठमाडौँमा मेट्रोरेलसम्म
सरकारले सडक विमानस्थल र जलविद्युत आयोजनाहरूलाई केन्द्रीत गरेर नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्को वर्षदेखि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निमार्ण सुरूगर्ने र निमार्ण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय विमानस्थल पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउने भएको छ ।
‘आव २०८०÷८१ देखि निमार्ण सुरू गर्नेगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र ढाँचा टुङगो लगाइने छ । निमार्ण सम्पन्न भएका क्षेत्रीय अन्तराष्टिय विमानस्थलहरू पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘चन्द्रगढी,विराटनगर,राजविराज,जनकपुर,सिमरा,भरतपुर,नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल निमार्ण गर्ने कार्य सुरू गरिनेछ । सुर्खेतमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निमार्ण सुरू गरिनेछ ।’
यसैगरी सरकारले ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चारलेनको बनाउने र अन्य सडकहरूलाई पनि स्तरोउन्नति गरिने नीति लिएको छ । काठमाडौँ– मधेस/तराई द्रुत मार्गको निमार्ण समयमै सक्ने, हरेक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक चार लेनका बनाउने र चक्रपथको सडक विस्तार गर्ने तथा उपत्यकाका सम्भाव्यता क्षेत्रमा फ्लाईओभर निमार्ण गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बताएको छ ।
आगामी आवमा सरकारले ८०० किलोमिटर सडक निमार्ण र २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र ३०० सडकपुल निमार्ण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल चलाउनेदेखि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्व तयारीसम्मका योजनाहरू गठबन्धन सरकारले पनि छुट्यााएको छैन ।
यसैगरी, रसुवागढी-काठमाडौँ र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र काठमाडौँमा मेट्रो रेलको अध्ययन गरिने बताएको छ । सरकारले जलविद्युतमा बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निमार्ण गर्ने भएको छ भने पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर ६ को निमार्ण सुरू भएको छ ।
समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहे पनि संकटमा फसेको अर्थतन्त्र उकास्न ठोस कार्यक्रम ल्याउन भने सरकार चुकेको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्न कृषि, उद्यममा जोड दिए पनि विदेशी मुद्रा भित्र्याउन ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । यस्तै, सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशामा लम्किरहे पनि त्यसलाई सुधार गर्न कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन ।विद्यमान चरम तरलता अभावले बैंकबाट ऋण समेत नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा उद्योगमा थप लगानी जुटाउन कठिन हुनेछ ।
