काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको कुल विकास (पूँजीगत)बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ । बजेटमा भएको ढिलाइ र फितलो कार्यान्वयनले विगतका वर्षहरूभन्दा पनि यस वर्ष पूँजीगत कम हुने देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विकास खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याए पनि वैशाख २५ गतेसम्म जम्मा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३०.२९ प्रतिशत मात्र हो ।
अर्थमन्त्रालयले चालु आवको बजेटको आकार अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत ८६ अर्ब ५५ रुपैयाँले घटाए पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने देखिएको हो । पछिल्ला १० वर्षमा औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च हुँदै आएकोमा यस वर्ष आधा पनि नहुने देखिएको हो ।
यस आवमा पछिल्ला एक दशक यताका वर्षहरू मध्येकै सबैभन्दा कम बजेट खर्च हुने देखिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुआति चरणमै सरकार परिवर्तनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याए पनि इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे मनाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो । हाल निमार्ण व्यवसायीहरूले कन्ष्ट्रक्सन होलिडे मनाइरहेका छन । जसको कारण पूर्वाधार संरचनाहरू निमार्ण ठप्पप्रायः छन् ।
निमार्ण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्शन होलिडेका कारण अहिले ३५०० बढी आयोजनाको काम रोकिएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजनमै काम ठप्प भएपछि अब विकास खर्च हुने छाँट देखिँदैन । व्यवसायीहरुले विभिन्न माग राख्दा निर्माण ठप्प पारे पनि सरकारले उनीहरुको माग सम्वोधन गरेको छैन । जसले विकासे आयोजनाहरुले गति लिन सकेका छैनन् ।
निर्माण व्ययवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले पूर्वाधार निर्माणको सिजनमा काम ठप्प हुँदा यस वर्ष करिब ४० प्रतिशत हाराहारीमा पूँजीगत खर्च हुने देखिएको बताउँछन् ।
‘सरकारले निर्माण व्यवसायीका माग पूरा नगर्दा हामी बाध्य भएर कन्स्ट्रक्शन होलिडे गरेका छौं । जसका कारण ३५०० बढी आयोजनका काम रोकिएको छ । आयोजनाहरुको काम नभएपछि खर्च पनि हुने भएन । अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत हाराहारीमा पूँजीगत खर्च भएको छ । अब धेरै हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने हाम्रा माग तत्काल संवोधन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनु पर्छ ।’
हरेक आव सुरु हुनु डेढ महिना अघि १५ जेठ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्थापछि पनि विकास खर्चको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने बताउँदै आए पनि विकास खर्चको गतिले उनलाई गिज्याइ रहेको छ ।
कुल बजेटको एक तिहाइ मात्र विकास खर्चका लागि छुट्याइने र त्यो पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने भएका कारण विकासका योजाहरू रुग्ण अवस्थामै रहेका छन् । वर्षैदेखि निमार्णधीन आयोजनाहरू अलपत्र हुँदा विकासे आश त निरुत्साहन भएकै छ प्राकृतिक स्रोतको दोहनले उल्टै सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।
एक दशकमा विकास खर्चको अवस्था
आर्थिक र भौतिक विकासको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै पूँजीगत खर्च हो । समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थाबाट विरक्त वित्तीय प्रणालीमा केही संवैधानिक व्यवस्था मार्फत सुधारको प्रयास गरिएको थियो ।
तर, विगतदेखि हालसम्म एक दश वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा उही सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । खर्च गर्ने सरकारी संरचना, खरिद नियमावलीमा र ऐन कानुनमा भएका त्रुटी, गैरजिम्मेवारी निकाय हुँदा समयमै विकास खर्च हुन सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछिको आव २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत विकास खर्च भएको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउँछ । यो यस दशकका आर्थिक वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै विकास खर्च भएको अवधि हो ।
यसैगरी, आव ७०/७१मा ७८ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो भने ७१/७२ मा ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । ७२/७३ मा ५९ प्रतिशत, ७३ /७४ मा ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ । आव ७४/७५ मा ८० प्रतिशत, ७५/७६ मा ७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो ।
यसैगरी, ७६/७७ मा ४७ प्रतिशत र ७७/७८ मा ६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । यस अवधिमा ७६/७७ सबैभन्दा कम विकास खर्च भएको छ ।
योजनाको लागत वृद्धि र प्रतिस्प्रर्धि अर्थतन्त्रमा चुनौती
खर्च गर्ने सरकारी निकायहरू कमजोर र सुस्त विकासको गतिले देशको आर्थिक लागत बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्प्रर्धी बन्न नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य समयमै विकास खर्च गर्न नसक्दा योजनाहरूको लागत बढेर आर्थिक भार थपिने बताउँछन् । ‘पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा ५ वर्षमा बन्ने योजना १० वर्ष लाग्छ, ५ अर्बमा बन्ने ३५ अर्ब पुग्छ । असाध्यै महंगो लागतमा निमार्ण हुने यसता योजनाहरूले प्रतिफल कहिले आउछ ?,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने अवस्था आउँछ, यस्तो हुँदा दातृ निकाय समेत ठगिने जोखिम र राज्य कमजोर हुने अवस्था रहन्छ ।’
समयक्र्रमसँगै आर्थिकस्थिति रुपान्तरण र चलायमान हुनुपर्नेमा विगत भन्दा खस्कदो विकास खर्चले देशको वास्तविक अवस्था झल्काउने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘विगको भन्दा बिग्रँदो अवस्थामा छ । गत वर्ष जति विकास खर्च भएको थियो त्यत्ति पनि भएको छैन त्यसकारण यसमा सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने राजनीतिज्ञहरूले भने पनि गफ दिएजस्तो काम नहुने रहेछ ।’
