काठमाडौँ । सरकारले विदेशी मुद्रा संचिति घटेको भन्दै इन्धनको खपत घटाउन सातामा दुईदिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्र्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यालय समय बढाएर जेठ १ देखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
इन्धन खपतका लागि सरकारले आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेसँगै यसको बारेमा विभिन्न धारण आउन थालेका छन् । एकाथरीले इन्धनमा विदेशीने थोरै रकम बचाउँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने बताएका छन् भने अर्काथरीले परिस्थति अनुसार ठीकै गरेको भन्न थालेका छन् ।
सामान्य अवस्थामै सरकारी कार्यालयहरूबाट सहजै सेवा पाउन नसकेको अवस्थामा दुई दिन बिदा हुँदा झनै सेवा पाउन मुस्किल हुने देखिन्छ । अहिले निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने विद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा अव्यवहारिक भएको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् ।
यसअघि पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयातमा प्रतिबन्धदेखि जोरविजोर लगायत विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसको केही समयपछि सरकारी सवारीसाधनको इन्धन खपत २० प्रतिशत घटाउने अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
बढ्दो ब्यापार घाटा र घट्दो विनिमय संचितिले भुक्तानी सन्तुलन दबाबमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि ओरोलो लागेको अर्थतन्त्र संकउन्मुख दिशामा रहेको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
गत चैत २१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सवारी साधन लगायत ३०० बढी विलासी वस्तुकोे प्रतित पत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो । त्यसको केही समयपछि १३ वैशाखमा सरकारले १० प्रकारका वस्तुहरूको आयातमा चालु वर्षभरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको ८ महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । जुन ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने दाबी छ ।
यसैगरी, शोधनान्तर स्थिति २५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मैद्रिक नीति मार्फत कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विनिमय संचिति कायमको लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यभन्दा खस्कँदै गएको मुद्रा संचितिले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको अर्थविद्हरूले बताउदै आएका छन् ।
अर्बौंको मरिच, सुपारी र केराउ आयात खुला, इन्धन खपत घटाउन बिदा
मुद्रा संचिति कायम राख्न अर्थतन्त्रका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरीने बताएपनि सरकार आफैंले विवादास्पद निर्णय गरेको छ । सुपारी, मरिच र केराउ आयातका लागि अनुमती दिएर इन्धन खपत घटाउन सार्वजनिक बिदादिनु हास्यास्पद भएको वाणिज्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
नेपालबाट भारततर्फ तस्कर हुने यस प्रकारका वस्तुहरूको आयात वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको हुने गरेको छ । गत माघ अन्तिमसाता सुपारी र मरिचको आयात अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णर्य गरेको थियो ।
यसअघि उद्यौगिक प्रयोजनका लागि २०० टन सुपारी, मरिच आयात गर्न पाउने प्रावधान भए पनि सरकारले उक्त कार्यविधिलाई संशोधन गरेर वाणिज्य विभागका अधिकारीहरूले मात्राको निर्धारण गर्नसक्ने बनाइएको हो ।
‘केराउ, सुपारी र मरिच औद्यौगिक प्रयोजनको लागि उद्योग विभागको सिफारसिमा सम्बन्धीत उद्योगले आफै आयत गर्नसक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चालु आव २०७८/७९ को लागि आयात अनुमती प्रदान गर्न स्विकृति दिने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ,’ गत फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ।
यस्ता प्रकारका वस्तुहरूको आयातका लागि नेपालबाट वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ बाहिरीने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले नै देखाउँछ । विभागका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा दोब्बरले बढ्दै गएको सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुला गर्ने सरकारी निर्णयले आगामी दिनहरू भारत निकासीका लागि झनै बाटो खुला भएको छ ।
आव २०७३/७४ मा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कराबरको सुपारी, केराउ, छोकडा र मरिच आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।त्यसको एकवर्षपछि आयात दोब्बरले बढेर १० अर्ब १७ करोड पुगेको थियो । यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरीएको थियो भने आव २०७७/७८ मा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँका सो वस्तु आयात भएको थियो । यस्तै चालु आवमा पनि सो क्रम रोकिएको छैन् ।
कति घट्छ इन्धन खपत ?
रुस र युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि नेपाल आयाल निगमले सातामा दुईदिन बिदादेखि सार्वजनिक सवारीमा जोरविजोर र इनधन कटौतीसम्मका सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
निगमको सुझावपछि सरकारले सरकारी सवारीसाधनको इन्धन कटौती गरेको गर्योे । तर, सातामा दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन खपत कति कटौती हुन्छ र त्यसले मुद्रा संचिति कति बढ्छ भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू नएकिन छन न अध्ययन नै गरियो ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्याय सातामा २ दिन बिदाले ७ देखि १० प्रतिशत इन्धन खपत घट्ने प्रक्षेपण रहेको बताउँछन् । ‘७ देखि १० प्रतिशत इन्धन खपत घट्ने हाम्रो अनुमान छ, त्यो भनेको मासिक सरदर ३५ देखि ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेकै अवस्थामा रहे केही मात्रामा भएपनि निगमको घाटा कम गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ ।’
आन्तरिक पर्यटनको लागि २ दिनको बिदालाई उपभोग गर्ने गरी मानिसहरूले हिँडडुल गरे नघट्ने पनि सक्ने उनले बताए । हाल दैनिक २ हजारदेखि २५ सय किलोलिटर पेट्रोल र ५ हजार देखि ६ हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको निगमको भनाइ छ ।
