काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको हो ।
संघीय मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि चालु आवको भन्दा ६२ प्रतिशत बढी रकम सिलिङ पाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये सरकारले रासयनिक मल आयातका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
हरेक वर्ष रासायनिक मल व्यवस्थापन, बीमा, समर्थन मूल्य, धान खरिद, किसान सूचीकरण, आयात प्रतिस्थापन लगायतका विषयमा बजेट छुट्याइँदै आएको छ ।
एक प्रदेशमा एक प्राङ्गारिक मल उद्योग
आगामी बजेटमा कृषि मन्त्रालयले एक प्रदेश एक प्राङ्गारिक मल कारखानाको योजना ल्याएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने यो जना अघि सारेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार साजेलले बताए ।
उनले प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्नका लागि समेत आगामी बजेटमा माग गरिएको बताए । ‘एउटा प्रदेशमा एउटा उद्योग प्राङ्गारिक मल उद्योग हुनेछ, रासयनिक मल अभावलाई पूर्ति गर्ने र, अर्ग्यानिक खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्तो योजना अघि सारेका हौँ,’ साजेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रबद्र्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताइए पनि हालसम्म केही कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । अर्ग्यानिक खेतीको पकेट क्षेत्रमा उत्पादित उपजको ब्राण्डिङ, प्रमाणीकरण र बजार प्रवर्द्धन गरिने चालु बजेटमा उल्लेख थियो ।
जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइए पनि चालु आवमा प्राङ्गारिक मल उद्योगका रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
आगामी आवमा १ लाख मेट्रिकटनसम्म प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमताको मल उद्योग स्थानीय तहको हकमा रहेर खोल्नका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाई ५ लाख २० हजार मल आवश्यक पर्छ । यो वर्ष सरकारले झण्डै डेढ लाखको हाराहारीमा रासायनिक मल आयात गरेको छ । यो देशको मागभन्दा २० प्रतिशत मात्र हो ।
वर्षेनी धान उत्पादनका लागि धेरै मल चाहिने गर्छ । धानको लागि यो पटक पनि मलमा सकस हुन सक्ने उनले बताए । भारतसँग जिटुजीमा ५ वर्ष पुग्ने मल ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । अहिले २० हजार डीएपी मल छ । चीनबाट १ हजार टन यूरिया मल आयात भएको छ । पोटास मल साढे ७ हजार टन आएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले २२ हजार टन रासयनिक मल ल्याउदै छ । साउदी अरबसँग पनि छुट्टै मल आयातका लागि मन्त्रालयले प्रकृया अघि बढाएको जनाइएको छ ।
चालु आवमा साल्ट ट्रेडिङले ३६ हजार रासयनिक मल र कृषि सामग्री कम्पनीले ७५ हजार मेट्रिकटन रासयनिक मल ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
रासयनिक मल कारखाना अलपत्र
सरकारले रासयनिक मल उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म लगानी नजुट्दा उक्त आयोजना अलपत्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल उद्योग खोल्ने घोषणा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमै रासयनिक मल उद्योग खोल्ने घोषणा गरेका थिए ।
घोषणा भएको ६ वर्ष बित्न लाग्दा समेत मल उद्योग निर्माणको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले उद्योगको विषयमा लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिएका कारण बोर्डबाट आएको निर्णय अनुसार ग्यासबाट अथवा बिजुलीबाट मल उद्योग सञ्चालन गर्ने टुंगो लाग्न नसकेको बताए ।
उनले बोर्डले जिम्मा पाएको र खर्च बढी लाग्ने भएकाले ठोस निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘मल उद्योग निर्माणका लागि खर्च बढी लाग्ने देखियो, लगानी ठूलो लाग्ने र ग्यासबाट मल उद्योग चलाउने कि बिजुलीबाट चलाउने भन्ने कुरा पनि निष्कर्ष भएको छैन,’ शर्माले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
मल उद्योग खोल्ने विषयमा लगानी बोर्डबाट विभिन्न अध्ययनहरु पनि भए । भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन भयो । नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अरु ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल उद्योग सञ्चालन सम्भव नभएको सम्भाव्यता अध्ययनले प्रतिवेदन दिएको थियो । मल उद्योग स्थापनका लागि लागत धेरै लाग्ने र जलविद्युत् आयोजना उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता निश्कर्षले यो विषय ओझेलमा परेको हो ।
अध्ययनका अनुसार प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने मल उद्योगमा हरेकदिन ११५ मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । साथै दैनिक १ हजार १९७ मेट्रिकटन प्राकृतिक ग्यास खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
