काठमाडौं । कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि नेपाल हरियो तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म विदेशमै निर्भर रहेको छ । नेपालमा प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन र कृषिको सम्भावना भए पनि व्यवसायिक रुपमा कृषि पेशा अपनाउन नसक्दा तरकारीदेखि खाद्यान्नसम्म विदेशकै भर पर्नुपरेको हो ।
वर्षेनि २ खर्ब बढीको खाद्यान्य, तरकारी लगायत कृषि उपज आयात हुँदै आएको छ । व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास नहुनु, उन्नत जातको मल , बीउ अभाव, सिचाइँ अभाव, कृषिमा आकर्षित गर्ने सरकारी नीतिको अभाव लगायत कारणले कृषि उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन ।
अहिले पनि कुल खेतीयोग्य जमिनको झन्डै एकतिहाई खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको २०७७ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेकोमा १० लाख ३० हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन बाँझो रहेको छ ।
उक्त जमिनमा खेती गर्न सकेमा वार्षिक साढे २० लाख टन अन्न तथा तरकारी उत्पादन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ गर्नु, सिचाइँको व्यवस्था नहुनु, जनशक्तिको अभाव, टुक्राटुक्रा जग्गा भएकाले चक्लाबन्दी खेती प्रणाली गर्न नसक्नु, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली मात्र अपनाउनु लगायत कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहन पुगेको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्र्रसाद शर्मा देशभर कृषि जमिन बाँझो रहनुका कारण युवापुस्ता विदेशीनु बताउँछन् । उनका अनुसार दैनिक वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशीने युवाहरको संख्या बढ्दै गइरहेको हुँदा जमिनहरू धेरै बाँझो रहेको हो ।
उनले विदेश जाने आम्दानी बढेपछि घरजग्गा घोडेर सहर छिर्ने बाँनीले धेरै जमिन बाँझो हुने गरेको बताए । ‘युवा सबै विदेशमा रोजगारका लागि जान्छ, कृषिबाट नाफा धेरै नआउने भएकाले धेरै जसो यस पेसाबाट पलायन हुन थालेकाले बाँझो जमिन बढेको हो,’ शर्माले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘विदेशमा गएर पैसा कमाउने अनि घरपरिवारलाई सहर छिराने गरेकाले गाउँघरका जमिन बाँझो बसेका हुन् ।’
चक्लाबन्दी गरी लिजमा दिने तयारी
उनका अनुसार बाँझो जमिनलाई सरकारले चक्लाबन्दी गरेर कृषि गर्नेलाई लिजमा दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको छ । चक्लाबन्दी भएका जग्गा लिन इच्छुकहरू आए पनि एकै पटक ३००/४०० रोपनी जमिन खोज्ने भएकाले एकै ठाउँ उक्त संख्याको जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए ।
‘चक्लाबन्दीका जमिन लिएर व्यवसायीक खेती गर्न चहानेहरू पनि छन् तर, उनीहरूले भने जस्तो एकै ठाउँमा ३/४ सय रोपनी जमिन दिन सक्ने अवस्था छैन,’ शर्माले भने ‘४ रोपनीमा एउटाको जमिन लियो बीचमा अकैको सानो टुक्रा जमिनमा खेती गरेको हुन्छ, यस्तो हुँदा चक्लाबन्दीमा लिन गाह्रो भएको छ ।’
उनले बाख्रा, अधुवा, बेसार, किवी, एवोकाडो लगायतका मार्जिन भएका वस्तु उत्पादनका लागि कृषि योग्य जमिन उपलब्ध गराइने बताए । शर्माका अनुसार घर वस्तीको सिमाना बनाएर अन्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर कृषि योग्य व्यवसायमा प्रगोग गर्न दिन स्थानीय तहगत रुपमै छलफल भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा जमिनहरू बढि बाँझो हुने गरेको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहबाटै जमिन बाँझो नराख्ने नीति लागू गर्नुपर्छ’
कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बाँझो जमिन राख्नेलाई स्थानीय तहबाटै कारोबार हुने व्यवस्था नमिलाएसम्म यसको अन्त्य कहिले नहुने बताउँछन् । उनले नेपालमा १ हेक्टरमा २ मेट्रिकटन मात्र अन्न उत्पादन हुने गरेको बताए । उक्त उत्पादक्त्व संसारकै सबैभन्दा थोरै रहेको उनको दाबी छ ।
उनले बाँझो जमिन छाड्ने मान्छेलाई उत्पादक्त्वको दोब्बर रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै सही ढंगले नगरेसम्म बाँझो जमिनको अन्त्य नहुने बताए । बाली उत्पादन समेत बढाउने गरी उन्नत जातको बीउ विकास गरेर सिचाइँको व्यवस्था मिलाईदिए सोही जमिनमा उत्पादन हुने बाली पर्याप्त हुने उनले बताए ।
‘हाम्रो जमिनमा १ हेक्टरमा २ मेट्रिकटन बाली उत्पादन हुन्छ, विश्वमै हाम्रो उत्पादकत्व सबैभन्दा कम हो, यसलाई बढाउन सरकारले नार्क बनायो तर, त्यो घाम तापेर मात्र बसेका छ,’ पौडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘बाँझो जमिन तहलाउने हो भने, बाँझो जमिन राख्नेलाई त्यहाँ उत्पादन हुने उत्पादकत्वको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नबनाएसम्म केही हुन सक्दैन ।’
