काठमाडौँ । सरकारले विदेशी मुद्राको संचिति जोगाउन आयातमा कडाइको नीति लिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनको दबाब कम गर्न अत्यावश्यक तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा बैंकहरूलाई (वस्तु आयातका लागि गरिने बैंक ग्यारेन्टी) एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको थियो । जसको कारण भन्सार वापत प्राप्त हुने राजस्वमा गिरावट आउने आकलन गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिभन्दा वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न यस्तो नीति लिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वषको सुरूदेखि अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक हुँदै गएका थिए ।

वित्तीय सूचकहरू संकटन्मुख रहेको भन्दै २ दिन सार्वजनिक विदा दिने चर्चा चलेको छ भने ३० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुद्रा संचितिका अन्य स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्न छोडेर केही समय आयातमा रोक लगाएर भुक्तानी सन्तुलन समस्या समाधान नहुने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त कोभिडको अवधिमा वस्तुहरूको आयातमा भएको प्रतिबन्धले विनिमय संचिति १४ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर, प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू खुकुलो भएसँगै आयात अचाक्ली बढ्दा यस्तो संचिति ह्वात्तै घटेको थियो ।

अहिलेको आयातमा प्रतिबन्धले पनि यस्तै समस्या निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन् । पर्यटकहरूको आवागमनमा प्रोत्साहन, रेमिट्यान्सको औपचारिक कारोबार,क्रिप्टोकरेन्सी र विट्क्वाइन जस्ता माध्यमबाट हुने पूँजी पलायन रोक्नुको सट्टा एकाएक अर्थतन्त्र जोगाउन लगायएको प्रतिबन्धले तत्काल केही सुधार देखिए पनि अवस्था भने नफेरिने उनीहरूको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विनिमय संचितिको लक्ष्य ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने लिएपनि त्यो कायम गर्न सकेको छैन । बैंकका अनुसार चालु वर्षको ८ महिनामा ९ अर्ब ५८ करोड डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । जसले ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।

यस्तै, शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म २ अर्ब १७ करोड डलरले घाटामा छ । जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५६ करोड ५८ लाख डलरले बचत थियो । महामारीपछि आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानभएसँगै आयातमा निकै वृद्धि भएको छ । जसको कारण ९ महिनामा ११ खर्ब व्यापार घाटा पुगेको छ भने भुक्तानी सन्तुुलन दबाबमा परेको छ ।

अर्थतन्त्रमा कति असर ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको मंगलबारसम्म ७ खर्ब ९५ अर्ब अर्थात ६७.३९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको छ ।

सरकारले भन्सारबाटै लक्ष्यको एकतिहाई राजस्व संकलन उठाउने गरेको छ । यसरी आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले राजस्व संकलन प्रभावित हुने चिन्ता एकतिर छ भने विनिमय संचितिको दबाब अर्कोतिर ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीतिको आवश्यकता रहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल आयात घट्दा अर्थतन्त्रमा त्यत्ति धेरै असर नपर्ने बताउँछन् ।

‘राजस्व संकलन भन्दा पनि भुक्तानी सन्तुलन महत्वपूर्ण हो, आयात घटेर राजस्व सामान्य धेरै फरक पदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो राजस्व संकलन कुल राष्ट्रिय उत्पादनको २३ प्रतिशत पुगेको छ । आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट लगायबाट आउने राजस्व पनि राम्रै छ ।’

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस आवको फागुनसम्म सरकारले भन्सार शुल्क वापत ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवको जेठ मसान्तसम्म सरकाले यस्तो राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

यस वर्ष आयात बढेसंगै राजस्व संकलन पनि बढेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, पछिल्लो समय गरिएको कडाइले राजस्व संकलनमा गिरावट आउनसकने आकलन गरिएको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाएर निर्यात गर्नुभन्दा एकैपटक विना विकल्प गरिएको यस्तो व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धिको र राजस्व संकलनको लक्ष्यहासिल गर्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने विभिन्न संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् ।

किन हुन्छ भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब ?

विदेशबाट नेपाल आउने मुद्रा घट्यो र बाहिरीने मुद्रा बढ्यो भने भुक्तानी असन्तुलन हुन्छ । यसरी मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरीने रकम बढ्यो भने विनिमय संचितिमा दबाब बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भुक्तानी डलरमा गरिन्छ । यसरी भुक्तानी गर्ने पैसा नभएका मुलुकले कुनैपनि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्दैन । त्यसको प्रभाव दैनिकीदेखि समग्र अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ ।

नेपालको विनिमय संचितिमा दबाबको मुख्य कारण भनेको व्यापार घाटा हो । चुलिँदो व्यापार घाटाले भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार ८ महिनामा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो स्थिति ६८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

फागुनसम्म नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । सो मध्ये १३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरिएको छ भने १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र बस्तु निर्यात गरिएको छ । सरकारको सो तथ्यांकबाट के पुष्टि हुन्छ भने मुलुक बाहिरिने मुद्राको तुलनामा भित्रिने मुुद्रा न्यून छ । जसको कारण भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको हो ।

विनिमय संचितिका स्रोत

केही समयअघि विदेशी मुद्रा संचिति नभएपछि अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको श्रीलंकासँग नेपालको अर्थतन्त्रको तुलना गर्न थालिएको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत मानिने पर्यटन र रेमिट्यान्स नआएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ ।

जसको झल्को नेपाली अर्थतन्मा समेत देखिन थालिएको थियो । यद्यपि, विज्ञहरूले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर रहे पनि त्यस्तो अवस्थामा नपुग्ने बताउने गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि विदेशी मुद्राको स्र्रोत भनेकै पर्यटन र रेमिट्यान्स हो ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै २२ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ । तर चालु आवको सुरूदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको छ । यस्तै, नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले डलर वा अन्य मुद्रा सटही गर्छन् । जसले विनिमय संचितिको दबाबमा राहत पुर्याएको थियो ।

यस वर्ष रेमिट्यान्स घट्दै जानु र पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुन नसक्नु पनि संचिति दबाबको कारण भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । सन २०२२ मा भने विदेशी पर्यटक आवागमनको संख्या बढ्दै गएको छ । जसले मुद्रा संचितिमा राहत पुग्ने विश्वास छ ।

यसैगरी विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत भनेको निर्यात र विदेशी लगानी हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा निर्यात नगन्य मात्रामा छ भने लगानीको लागि अनुकूल वातावरण नहुँदा वैदेशीक लगानी पनि उल्लेख्य भित्रिन सकेको छैन् ।

विदेशी विनिमय संचितिको आधार तत्कालको लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनु र दीर्घकालीन रूपमा निर्यात बढाउनु भएको खनाल बताउँछन् । ‘आयात प्रतिबन्धको सबैभन्दा राम्रो विकल्प वस्तुहरूको निर्यात हो । त्यसको लागि उत्पादन बढाउन धेरै समय लाग्छ । तत्कालको लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनु राम्रो हो’ उनी भन्छन्, ‘तर नेपालमा यस्तो लगानी आउने वातावरण नै भएन । अहिले पनि जति लगानीकर्ता आइरहेका छन् तिनलाई राजनीतिक दलले चन्दा माग्न, तर्साउने गरिरहेका छन ।’

विदेश भ्रमणमा नेताहरूले लगानी मैत्री वातावरण भएको बताए पनि स्वदेश आउँदा कार्यकर्ता लगाएर कुटपिट गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो लगानी बढ्न नसकेको उनले बताए ।