काठमाडौं । कोरोना महामारीले सिथिल बनेको अर्थतन्त्र तंग्रिने क्रममा छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा भएको लगानी योग्य रकम अभावले उद्योग, व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायी मारमा परेको बताइ रहेका छन् ।

अर्थतन्त्रका हरेक सूचक नकारात्मक हुँदा आर्थिक वृद्धिको चिन्ता एकातिर छ भने विनिमय संचिति घट्दा मुलुक श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । विदेशी मुद्र संचिति घट्दै गएपछि हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरू आयातमा कडाइ गरेको छ ।

सवारी साधन लगायतका वस्तुहरूको एलसी खोल्न रोक लगाउँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताइरहेका छन् भने मुद्रा संचिति घट्दा अत्यावश्यक वस्तुको आयात समेत गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिन्छ कि भन्ने राज्यका संयन्त्रहरूको त्रास छ ।

एकातिर अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको छ । अर्कोतिर नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन । जसले गर्दा आर्थिक क्षेत्र थप संकूचन हुने आकलन गरीएको छ । यी र यस्तै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष (वस्तुगत) तथा व्यवसायी उमेशलाल श्रेष्ठसँग चाणक्य पोष्टका सुजन सुवेदी र सुनिल कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ३०० बढी वस्तुहरूको आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसले व्यापार, व्यवसायलाई कस्तो असर पारेको छ ?

यो राष्ट्र बैंकको नौलो नीति हो जस्तो लाग्छ । यस अर्थमा कि अन्य कुनै विकल्प बिनै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आयातित वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा स्वदेशमै उत्पादन बढाउन योजना पनिसँगै ल्याउनुपर्थ्यो । कुनै पनि विकल्प नदिइ एकैपटक आयातको ढोका मात्र बन्द गरीदिएको छ । यसले कतिको रोजगारी गुम्ने हो, जीडिपी कति लस हुने हो, त्यो जानकारहरूले मूल्यांकन गर्लान् ।

कतिपय वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जरुरत पनि थियो होला त्यो सही कुरा हो । तर, कुनै पनि वस्तुको आयात र निर्यात सँगसँगै लैजानुपर्छ । आजको ग्लोबल भिलेजको युगमा कुनै पनि वस्तुमा म शिद्धहस्त छु, भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

सरकारले देश समस्यामा गएको बेला यस्ता वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउँछ । यसलाई जिन्दगीभर प्रयोग गर्न पाउँदैन भनेको छैन् । यो केही छोटो समयका लागि हो । तर, योसँगै राष्ट्रिय उत्पादन बढ्वा दिनेखालका केही कुरा ल्याइदिएको भए हुन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्धले मुख्यगरी अटो, सुनचाँदी लगायत व्यवसाय त ठप्प हुने देखिन्छ नि । व्यवसायीहरू कसरी बाँच्छन त ?

मोटर गाडीहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सिंगापुर जस्तो एउटा सानो मुलुकमा कन्ट्रोल व्यवस्था असाध्यै राम्रो छ । सबैभन्दा पहिले त्यहाँ प्लेट नम्बर असाध्यै महंगोमा पाइन्छ । पुरानो गाडी डिस्पोजल नगरेसम्म नयाँ कारको लाइसेन्स दिँदैन् ।

यहाँसडकभरी कारैकार छन् । म आफू व्यवसायीको विरोधी होइन, तर हामी हुनेखानेको घरमा कारैकार छन् । प्रायको घरमा दुईतीन ओटा गाडी छन, त्यो आवश्यकता होइन । घरको एउटा मान्छेलाई एउटा कार छ ।

गाडी आयात ठप्प हुँदैमा अटो व्यवसाय ठप्प हुने होइन । त्यो पनि केही समयलाई हो । स्पेयर पार्टसहरू आयात भइरन्छ । मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा हामी सबैले आफ्ना फाइदा त्याग्नु उत्तम हुन्छ । तर, त्यो ठाउँबाट हेर्दा पक्कै पनि एउटा निश्चित लेभलको आम्दानी गरिरहेको अवस्थामा केही नहुँदा समस्या पर्छ । तर, कठिन अवस्थामा सबैले बुझ्नुपर्छ । त्यस हिसाबले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध त ठिकै हो तर, यो अल्पकालीन मात्र हो दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

यस वर्षको सुरूदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव छ । उद्योगीहरूले मागे जति ऋण पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय संचालन र विस्तार कसरी भइरहेको छ ?

कोभिडबाट भर्खरै हाम्रो अर्थतन्त्र तंग्रिँदै छ । यस्तो बेला राज्यले थप सहज बनाउनुपर्ने थियो । पूँजी लगानी नगरी प्रतिफल आउँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान नभई रोजगारी सृजना देखि आर्थिक वृद्धिसम्म हासिल हुन सक्दैन । यस्तो बेला प्रशस्त पूँजी लगानी गरिनुपर्छ ।

व्यवसायीले आफूसँग भएको पूँजी लगानी गरिरहेका छन् । आफ्नो मात्र पूँजीले पुग्दैन, सबैले बैंकबाट ऋण लिएरै व्यवसाय विस्तार गर्ने हो । तर, अहिले अवस्था यस्तो छ कि ६ महिना अघि पास भएको लोन समेत व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । स्थापना हुन लागेका नयाँ उद्योगको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समयमै आफ्ना प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न सक्दा व्यवसायीको लागत बढेको छ, व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । साथै मनलाग्दी ब्याजदर वृद्धिले पनि व्यवसायीलाई थिचिरहेको छ ।

तरलता अभावका बाबजूद बैंकहरूले चालु वर्षको ८ महिनामा मात्रै ४ खर्ब बढी कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । जुन राष्ट्र बैंकको लक्ष्य भन्दा धेरै हो । तर, व्यवसायी ऋणै पााएनौं भन्छन्, बैंकबाट लिएको त्यो ऋण कहाँ लगानी गरे त ?

बैंकहरूले ऋण त दिए, तर त्यो व्यापार र अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै गयो । जसले प्रतिफल दिएको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए त्यसले उत्पादन दिन थाल्थ्यो । आयात घटाउँदै लैजान्थ्यो ।

कोरोनापछि पनि हामीसँग करिब ६० खर्ब रुपैयाँ थियो तर, त्यो पैसा उद्योगमा लगानी भएको छैन, कहाँ गयो ? त्यो पैसा कहाँ गयो राष्ट्र बैेंकले खोज्नु पर्यो । हामी यस वर्ष पनि नकारात्मक आर्थिक वृद्धिमा जान्छौँ । कृषि क्षेत्रलाई बढ्वा दिनुपर्ने भनेर बैंकहरूले १५ प्रतिशत कर्जा दिने नीति नै बनायो । त्यो पैसा केही धनाढ्य व्यक्तिहरूले कृषि कर्जामा जग्गा खरिद गरे ।

कृषिमा सरकारले प्राथमिकता दियो त्यो राम्रो हो तर, उत्पादनको आधारमा दिइएन । त्यसकारण कृषि कर्जाको नाममा जग्गा खरिद गरीयो । किनभने जग्गाको भाउ बढ्छ, बढ्छ ।

चोर बुद्धि सिकाउने सरकार हो, जग्गामा गरेको लगानीको फाइदा अरु कुनै व्यवसायबाट नहुने भएपछि पैसा सबै जग्गामा गयो । झन् सरकारले त्यसलाई बढ्वा दियो । त्यसकारण हामी कुनैपनि नीति हतारमा बनाउँछौँ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा डाइभर्ट गर्न राज्यले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

भेरी इजी मनि मेकिङ वेय भनेको अनुत्पादक क्षेत्र जग्गा र सेयर मार्केट बन्यो । नेपालमा जग्गामा लगानी हुनुको मुख्यकारण भनेको व्यवसायीक वातावरण नै छैन । हामी व्यवसायबाट दुख झेल्नेबाहेक केही पनि पाउँदैनौँ । राजस्वको त्यत्तिकै दुःख छ । सामाजिकरुपमै हामीलाई बद्मासको संज्ञा दिइन्छ । त्यो गर्नू भएन् । नेपालको सेयर मार्केटको पनि नेचर अप्राकृतिक छ ।

यसमा सरकारले धेरै ठूलो काम गर्नै पर्दैन । सामान्य उपाय छ । जसरी सरकारले डन्डी र सीमेन्ट उद्योगहरूलाई सहुलियत दिएको छ, त्यसैगरी अन्य वस्तुमा पनि सहुलियत दिनुपर्छ ।

हरेक क्षेत्रमा त्यस्तै गर्नुपर्यो । खाद्यान्न, तरकारी समेय अर्बौ रुपैयाँको आयात गर्छौं त्यसको ठाउँमा उत्पादन केन्द्रीत कृषि कर्जा किन नदिने ?, अहिले जत्तिपनि कृषि कर्जाको नाममा जग्गामा लगानी भइरहेको छ त्यो खोसेर उत्पादनको आधारमा किन ऋण नदिने ?

अर्को भनेको उद्योग, हामीले यस्ता उद्योग छानौँ, जसको भ्यालु एडिसन धेरै हाइ हुन्छ । जस्तो औषधी उद्योग । हामीलाई विदेशी प्यारा सिटामोल किन चाहियो ? सरकार भनेको हाम्रो २५ प्रतिशतको पार्टनर हो । जुन हामीले करको रुपमा बुझाउँछौँ । त्यसको सम्मान नदिएपनि काम गर्ने सहज वातावरण बनाउँनु पर्छ । भाषण गरेर देश चल्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । कर्मठ रुपले उद्यम व्यवसायमा लागेका उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्न दिनुपर्छ । भाषणमा सीमित अर्थतन्त्र बन्यो ।

सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण रहेको बताइरहेको छ । जानकारहरू पनि विश्वका अन्यदेशमा लगानी गर्दाभन्दा नेपालमा लगानी गर्दा धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्छन् । साँच्चिकै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ त ?

यी नेताहरूले नै २०४७ सालमा राजनीतिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्तिको पालो भनेका थिए । खै आर्थिक क्रान्ति ? यत्तिका वर्षमा सरकार परिवर्तन भए सबै परिवर्तन भए तर कर्मचारीतन्त्रको नियत परिवर्तन भएन । जुन पञ्चायतकालमा ट्रेन्ड भएका कर्मचारी थिए ।

त्यसैबाट अहिलेका दिक्षित भएर भर्खरका कर्मचारीहरू पनि सोही प्रवृत्तिमा लागे । सरकारले कर्मचारीहरूलाई दिइने ओरियन्टेसनमै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । त्यो कुरा कहिले पनि कुनै सरकारले सोच्न सकेन् । राजनीतिक प्राप्ति बाहेक राजनीतिज्ञहरूले आर्थिक रुपमा परिवर्तन गर्न सकेनन् ।

भनेर मात्र हुँदैन, अहिले पनि एउटा उद्योग दर्ता गर्न फाइल बोकेर दश ठाउँमा जानुपर्ने र ६ महिनासम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी उद्योगमैत्री वातावरण छ भन्ने । खै डिजिटल युगमा एकैठाउँमा केही मिनेटमै काम सकिने वातावरण । अनि खै कर्मचारीतन्त्रले सहयोगी भावनाले काम गर्देको । अहिले पनि केही नदिई अर्थात् केही नपाउने भए भने कर्मचारीले काम गर्दैनन् । हामी भुक्तभोगी छौं ।

अनि अर्को कुरा, कहिलेकाँही कर तिर्दातिदै रिस उठ्छ, विकास खर्च गर्न नसक्ने सरकारले पैसामात्र किन लिन्छ ? साधारण बजेट विनियोजितभन्दा धेरै खर्चगर्ने प्रवृत्ति छ, भनेपछि प्रष्टरुपमा हामीले नचाहिने ठाउँमा खर्च धेरै गरीरहेका छौँ भन्ने प्रमाणित भएको छ । सरकारसँग मेरो यही अनुरोध छ कि यो प्रवृत्ति सुधार्नुपर्यो ।

उद्योगमैत्री वातावरण नहुनुमा के कस्ता समस्या छन् त ?

ऐन, कानुनका समस्या छँदै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या  कर्मचारीतन्त्र जस्तो लाग्छ मलाई । पन्चायतकालमा श्राप दिनुपरे तेरो घरमा काँग्रेस लागोस् भनेर मानिसले श्राप दिने गर्थे। किनभने घरमा पन्चायतका पुलीसले दुःख दिन्थे । त्यसैगरी आजकल तेरो सरकारी अड्डामा काम परोस् भन्ने गरिन्छ । किनभने सरकारी अड्डामा एउटा काम गर्न तीनचार महिना लाग्छ ।

सामान्य स्वीकृति लिन ६ महिना लाग्छ । हाम्रो प्रशासनतन्त्रले जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि समस्या मात्रै क्रियट गर्ने सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । ऐन, कानुनहरू र कर्मचारीको नियतको सुधार आवश्यक छ ।

नेपालमा जहिल्यै राजनीतिक अस्थिरता छ । सरकार छोटो छोटो अवधिमै परिवर्तन भइरहन्छन् । तपाईंको अनुभवमा चाँहि सरकार परिवर्तनले व्यवसायीलाई फरक पार्छ कि पार्दैन् ?

सरकार चलाउने भनेकै कर्मचारीतन्त्रले हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको काम आ–आफ्नै होला तर, हामीलाई सचीव,डिजीसँग काम पर्छ । त्यसकारण सरकार यो आयो,त्यो आयो भन्ने हामीलाई सरोकार नै छैन् ।

म प्रायः ठूला मान्छेलाई भेट्नै जान्न । मेरो लागि सरकार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो ।

अहिले एकाथरी व्यवसायीहरू नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुन्छ भनेर त्रसित भइरहेका छन् भने अर्काथरी व्यवसायी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भनिरहेका छन् । एउटै अवस्थामा व्यवसाय संचालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले फरक कुरा गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

श्रीलंका र नेपाल फरक छ । श्रीलंकाको रेमिट्यान्स र पर्यटन व्यवसाय ठप्प बन्यो । निर्यातमा गर्ने वस्तु केही भएन । त्यसमाथि अहिलेका शासकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्यो । जसले गर्दा समस्या आयो ।

नेपालले त्यस्तो खालको वैदेशिक ऋणहरू लिएको छैन् । विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले केही समय प्रतिफल नदिए पनि दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुर्याउँछन । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

अरुले किन श्रीलंका हुने देखे मलाई थाहा छैन । म चाहिँ ढुक्कले भन्न सक्छु नेपालको हालत कहिल्यै श्रीलंकको जस्तो हुन सक्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रकृति नै फरक छ । हाम्रो विनिमय मुद्राको मौज्दात निकै कम छ । अहिलेको हिसाबले ६/७ महिनाको आयात धान्न पुग्छ । कपियले हामीलाई श्रीलंकासँग दाज्न पनि लागेका छन, त्यो मलाई सही लागेको छैन् । हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ ।

स्थानीय चुनाव नजिकिँदै छ । चुनावको बेला व्यवसायीहरूलाई जहिल्यै चन्दा आतंकले हैरान बनाउँछ भन्ने सुनिन्छ । अहिले के छ ?

मसँग अहिलेसम्म कसैले मागेका छैनन् । अरु व्यवसायीहरूसँग मागेका होलान मलाई थाहा छैन । नेताहरूलाई हामी (व्यवसायी) चाहिने भनेकै चुनावको बेलामा हो । अघिपछि चाहिँदैन् ।