काठमाडौँ । वित्तीय क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्ने जिमेवारी पाएका नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लिम्बन गरेसँगै अहिले अर्थक्षेत्र तरंगित भएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । अहिले उनको निलम्बनको चर्चा अर्थ, वित्तीय क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई राजनीतिक दाउपेच समेत बन्न पुगेको छ ।
गभर्नर अधिकारीमाथि गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुनुमा उनको कमजोरी रहेको लगायत सरकारको आरोप छ ।अर्थविददेखि सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूले समेत यसबारे विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालले यसलाई सरकारले आफ्नो अक्षमता र नालायकीपन ढाकछोप गर्न गरिएको कदम भनेको छ ।
सरकारले डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सहित पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीे नेतृत्वको तीन सदस्य समिति बनाएर अधिकारीमाथि छानबिन गरी १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।
अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि भए सरकारले अर्को गभर्नर नियुिक्तको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । उनी भने सरकारी कदम विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जानसक्ने छन ।
नेपालको इतिहासमा सरकारले निलम्बन गरेका अधिकारी पहिलो गभर्नर भने होइनन् । यसअघि पनि सरकारले पदमुक्त गरेका गभर्नरहरू डा. तिलक रावल र विजयनाथ भट्टराई कानुनी उपचारपछि पुनःबर्हाली भएका थिए ।
राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम
एकाएक निलम्बनमा परेका अधिकारी निलम्बित हुनुमा राजनीतिक प्रतिशोध मुख्य कारण देखिन्छ । उनीमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको निर्देशन अनुसार चल्ने र अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई असहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको पालामा २०७६ चैत २४ मा नियुक्त भएका थिए । विष्णु पौडेल र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सहयोग गरेका अधिकारीले गठबन्धन सरकारलाई भने असहयोग मात्रै गर्दै आएको आरोप छ । अधिकारीले अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा असहयोग गर्ने र अफ्ठेरोमा पार्ने काम मात्र गरेको सत्ता पक्षका मन्त्रीहरु नै बताउँछन् ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नभन्दा सरकारलाई असफल बनाउन छिद्र खोज्नतिर लागेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी रेसीयो खारेज गर्दै सीडी रेसियो लागू गर्यो । जसको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चरम तरलता अभाव भएको र अहिलेसम्म सहज हुन नसकेको केही बैंकरहरू नै बताउँछन् । बैंकहरुले आक्रमक कर्जा विस्तार गर्दा टुलुटुलु हेरेर बसेका गभर्नरले चरम तरलता अभावको बेला सहज बनाउनको सट्टा झन् कडाइ गर्न थाले ।
यस्तै, गभर्नर अधिकारले ल्याएका अस्थिर र अदूरदर्शी नीतिले व्यवसायीहरुले समेत हैरानी भोग्नु परेको थियो । बैंकमा पैसा नहुँदा उद्योग, व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो छ भने कोरोना महामारीले संकूचित अर्थतन्त्र सही दिशामा फर्किन हम्मेहम्मे अवस्थामा पुग्यो ।मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत सहुलियत कर्जा र पुनरकर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशतले वृद्धि,सेयर कर्जामा कडाइ, आयातमा कडाइ जस्ता नीतिको प्रत्यक्ष असर देखियो भने आर्थिक वृद्धिमा संकूचन आउने सरकारी निकायहरूले नै स्वीकार गरीसकेका छन् ।
यस्तै, अधिकारीले कहिले आफैं ब्याजदर नबढाउन सीमा तोक्ने कहिले आफैं ब्याजदर बढाउन निर्देशन नै दिए । गत साता मात्रै उनले वाणिज्य बैंकहरुका सीईओहरुलाई बोलाएर कानुनमै नभएको व्यवस्था अनुसार एलसी रोक्न मौखिक निर्देशन दिए ।
यसरी गभर्नरको एकपछि अर्को नीतिले सरकारको छवि गिर्दै गएको र अफ्ठेरो पर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनले उनलाई निलम्बनको अस्त्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि र वित्तीय सुशासन कायम गर्न संस्थाहरूलाई नियमन गर्न छाडेर राजीतिक प्रतिशोधको बाटोमा हिँडेका गभर्नर सरकार असफल बनाउन लागेको र अमूक दलको स्वार्थ भन्दामाथि उठ्न नसकेको निष्कर्ष छ ।
प्रश्नको कठघरामा जनार्दन, राजीनामा किन दिन नपर्ने ?
बाह्य कारण जे भए पनि उनी निलम्बति हुनुको मुख्य कारण अर्थमन्त्री शर्मासँगको टसल नै रहेको बताइन्छ । उनले राष्ट्र बैंकका अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले भनेका थिए,‘राष्ट्र बैंक संञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार डलर घुस माग्यो भन्ने सुनेको छु ।’
उनले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई त हप्काए नै मुलुक श्रीलंकका बनाउने कतिपयको चाहना पूरा हुन नदिने बताए । उनको यस्ता हचुवादारी अभिव्यक्तिले अर्थमन्त्री वित्तीय सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न कति सक्षम छन भन्ने नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याएको छ ।
होइन भने जिम्मेवारमन्त्रीले नियामकका अधिकारीले घुस मागेको जानकारी पाउँदा किन कानुनी कदम चाल्न छाडेर केबल प्रचारबाजीमा मात्र लागे ? अरूलाई असक्षम र घूसखोरी देख्ने शर्माले आफ्नो बोलिमा लगाम लगाउनु पर्दैन ?
अर्थमन्त्री शर्माले सुरू देखि नै अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मौद्रिक नीति ढिलाई हुनुमा समेत उनकै हस्तक्षेप कारक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँथे ।
एउटा स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्नखोज्नु अर्थमन्त्रीकै गैरजिम्मेवारीपन हो । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन मन्त्री शर्मा असफल देखिएका छन । विचलनको बाटोमा आफै हिँडेर अरूलाई वित्तीय अनुशासन र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउने न उनलाई नैतिक अधिकार छ न कुर्सिमा बस्न नै ।
अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकममा राष्ट्र बैंकले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा उनी लिखित निवेदन नै दिएर छुटाउन सक्रिय भएका थिए । त्यसो त मन्त्री शर्माले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्रोत नखोजिने जस्ता विवादास्पद नीतिहरू बनाएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको ९ महिना बिते पनि उनले प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै कमाएका छन । उनीमाथि बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखि कार्य सम्पादनमा असक्षम रहेको आरोप लागदै आएका छन् । मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ, अनिवार्य स्वदेशमै पुनर्बीमा, बिलेटमा अन्तःशुल्क वृद्धि, मोटसाइकलमा कर वृद्धि लगायत विवादास्पद नीतिले शर्मालाई विवादित बनायो ।
व्यवहारिक र यथार्थ बिर्सेर शर्मा हावादारी भाषणमा रमाउन थाले । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेरै देखाउने उनको प्रतिबद्धता हुन्थ्यो तर, चालु आवको ९ महिनामा २५.८३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ ।
यसैगरी, यस वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा शर्मा आफैंले उक्त दर हासिल गर्न नसकिने स्वीकार गरीसकेका छन् । विश्व बैंक, एसीयाली विकास बैंक लगायतका संस्थाहरूले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि साढे तीन र चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिसकेका छन ।
अहिले देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक दिशामा रहेका छन् । कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र, चुलिँदोे ब्यापार घाटा, शोधान्तर घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, घट्दो विदेशी मुद्रा संचितिले नागरिकमा ठूलो त्रास फैलाएको छ । कतिपयले त देश अब श्रीलंकौ हालतमा पुग्छ समेत भन्न थालेका छन् ।
तर, यस्तो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री शर्मामा अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै योजना र उपाय ल्याएका छैनन् । अर्थतन्त्र सृदृढ बनाउन आवश्यक ठोस कदम चाल्न सकेका छैन । केबल कर्मकाण्डी काम गरेर मन्त्री पदमा आसिन देखिन्छन् । सत्ता गठबन्धन मै पनि शर्माले अर्थमन्त्रालय हाँक्न नसक्ने चर्चा चलिरहेको छ । आफूले काम गर्न नसके सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि उनी त्यसलाई वेवास्ता र नजरअन्दाज गर्दै बसेका छन् ।
अहिलेको अर्थतन्त्र बिग्रनुको जत्तिको जिम्मेवार गभर्नर अधिकारी थिए, उत्तिकै जिम्मेवार मन्त्री शर्मा पनि छन । देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने स्टेरिङ समातेर बसेका अर्थमन्त्री शर्माले देशको आर्थिक अवस्था सृदृढ र बलियो बनाउन भूमिका खेल्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । उनले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरेर कुर्सीमा बसीरहनुभन्दा मार्गप्रशस्त गर्नु नै देश र अर्थतन्त्रका लागि समेत हितकर हुने देखिन्छ ।
अरूलाई खोट मात्र लगाउने र आफू सिन्को समेत भाँच्न नसक्ने शर्माले नैतिकताका आधारमा किन राजीनामा नदिने ? हुन त नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको ‘न’ सम्म नदेखेका हामीले अर्थमन्त्री शर्मामा नैतिकता खोज्नु आफैंमा दिवा सपना मात्र हो ।
