काठमाडौं । संघीय सरकारले लिन पाउने वैदेशिक ऋणको सीमा तोकिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले अधिकतम १२ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका कुनैपनि आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि सरकारले वैदेशिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले कुनैपनि विदेशी सरकार, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा बढीमा १२ खर्ब नबढ्ने गरी एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी लिएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय संचित कोषमाथि रहने छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्ने अवधी ऋणा उपलब्ध गराउने विदेशी सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीसँग भएको सम्झौता बमोजिम हुने छ ।
यस्तै, विदेशीसँग लिइएको ऋण ऋणदातासँगको सहमतिमा शर्त परिवर्तन गर्न, दुई वा सोभन्दा बढी ऋणलाई एउटै बनाउन र साँवा तथा ब्याज तोकिएको मितिभन्दा अगाडि नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक ऋण संघीय सरकारले मात्र लिन पाउने
प्रस्ताविक विधेयकमा वैदेशिक ऋण संघीय सरकारले मात्र लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कुनैपनि योजनाका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा मात्र संघीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन पाउने प्रावधान छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने आफैंले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने प्रावधान छ। तर, नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको सन्दर्भमा भने लिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नाममा रहने प्रावधान यस विधेयकले समेटेको छ ।
नेपाल सरकारले अहिले तिर्न बाँकी कूल सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ६६ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । जसमा ६ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ ।
